कर्मचारीहरु जिम्मेवार नभए सरकारले नेपाल एयरलाइन्स बिक्री गर्न सक्छ, कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँगको अन्तर्वार्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ वैशाख २१, आइतबार ,१२:५३:PM  
कर्मचारीहरु जिम्मेवार नभए सरकारले नेपाल एयरलाइन्स बिक्री  गर्न सक्छ,  कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँगको अन्तर्वार्ता

लामो समय देखी नेपाल वायुसेवा निगम(नेपाल एयरलाइन्स) घाटामा छ । घाटामै भएपनि डेढ बर्षको अवधिमा निगमले २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी जहाज ऋणमा किनेको छ । ती जहाजको नियमीत किस्ता समेत तिर्न सकिरहेको छैन । नयाँ गन्तव्यमा वाइडबडी उडान गर्न नसकिरहेको बेला अहिले कोरोनाको कारण एक महिना भन्दा बढी देखि जहाज ग्राउण्डेड छ । लकडाउनकै अवधिमा  बैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषदले पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ती गरेको छ । निगमको वर्तमान अवस्था र भावि कार्ययोजनाको विषयमा नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेसँग क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी  :


आर्थिक समस्यासँग जुझिरहेको वायुसेवा निगमलाई कोरोनाले झन् थला पारेको समयमा सरकारले तालासाँचोको जिम्मा तपाईलाई दिएको छ । नेपाली झण्डा रहेको जहाजलाई यस्तो समस्याबाट पार लगाउन कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?  

नेपाल वायुसेवा निगम ठूलो आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यो धेरै पहिला देखी कै समस्या हो ।  नोक्सानीमै रहेको निगमले २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी पूर्ण ऋणमा किनेको हुनाले आर्थिक दायित्व विकराल देखिएको हो ।  कोरोना भाइरसको कारण लक डाउन भएपछि सबै जहाजहरु ग्राउण्डेड छन् र्।   निगमले आम्दानी गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम पनि पूर्ण रुपमा बन्द   छ । त्यसैले अहिले निगमको ठूलो आम्दानी गुमेको छ ।

लक डाउनकै बिच औषधी, उपकरण देखी विभिन्न दूतावासले गर्ने चार्टर उडान गर्नै गरि निगमले गरिरहेको छ । सरकारी औषधी र उपकरण ल्याउन तथा   विभिन्न देशका नागरिकहरु समेत चार्टर गरेर लगिएको छ । यस्तै देशभित्र पनि   निगमका जहाजले चार्टर उडान गरेर अलपत्र पर्यटकलाई उद्धार गरेको छ । यस्तो  उडानले केहि मात्रामा निगमलाई आर्थिक उपार्जन भएको छ ।

सिनामंगलमा भवन निर्माण गरि भाडा मार्फत नै कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । भवन बनाउन निगमसँग पैसा छैन, टेण्डर मार्फत भवनको जिम्मा दिएर उचित भाडा लिने सोच बनाएका छौं ।

यो बाहेक अहिले निगमसँग रहेको जग्गाको उपयोग गर्न अध्ययनहरु भइरहेका छन् । निगमको दिर्घकालिन आम्दानीका लागि सिनामंगलको ३५ रोपनी जग्गामा १५ तलाको व्यवसायिक भवन बनाउने देखी कान्तिपथमा रहेको भवन खाली गराएर भाडामा लगाउने योजना समेत बनेको छ । यो सँगै देशभरी रहेका जग्गाको खोजि गरि व्यवसायीक प्रयोजनमा लगाउने र भाडामा रहेका ठाउँको पुर्नरमुल्यांकन गर्न लागिएको छ । सिनामंगलमा भवन निर्माण गरि भाडा मार्फत नै कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । भवन बनाउन निगमसँग पैसा छैन, टेण्डर मार्फत भवनको जिम्मा दिएर उचित भाडा लिने सोच बनाएका छौं ।

यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आवको बजेटको तयारीमा छ । यस्तो समयमा निगमको तर्फबाट नेपाली ध्वजाबाहकलाई जोगाउन सरकारलाई के–कस्ता सुझाव दिनु भएको छ ?

अहिले सरकार आफै पनि भाइरसको प्रभावले समस्यामा छ । निगमले यो कुरा बुझेको छ । त्यसैले अहिलेको बजेटमा निगमले सरकारलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने ठूला जहाजहरु खरिदका लागि प्रस्ताव राखेको छैन । तर, आन्तरिक उडानका लागि सरकारसँग ५ वटा जहाज खरिद गर्न बजेट माग गरिएको छ । निगमको आन्तिरक उडान थप भएमा बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । साथै अन्य एयरलाइन्सले गर्ने मनोमानी भाडाबृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कतिपय जिल्लामा यातायातको भरपर्दो साधन भनेकै जहाज हो । निगमले सामाजिक उतरदायित्व बहन गर्न पनि त्यस्ता ठाउमा सेवा दिनुपर्छ । अहिले निगमले २० देखी २२ स्थानमा सेवा दिदै आएको छ ।  योसँगै अन्य निजी क्षेत्रका उद्योग व्यापारहरुलाई जुन किसिमको राहत दिइएको छ त्यस्तै सुविधा हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौ । भन्सार समायोजनको विषयमा पनि माग राखेका छौं ।

निगमको आर्थिक संकटमा छ, तर वर्षेनी कर्मचारीहरु भर्ना गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेर निमगले किन आर्थिक भार बढाइरहेको छ ? 

निगममा कर्मचारीको संख्या बढि भएकै हो । तर, धेरै करार ज्यालादारीका छन् । तत्कालै कर्मचारी हटाउन नमिल्ने र नहटाउदा पनि आर्थिक भार पर्ने कुरा सत्य हो । अहिले कोरोनाको संक्रमण बढेको बेला कर्मचारी निकाल्नु त अमानविय हुन्छ । त्यसैले अहिले ती कर्मचारीहरुको १० दिनको तलब कटाउने निर्णय गरेका छौं । यो भनेको झण्डै १ तिहाई कर्मचारीहरु हटाए सरह नै हो । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विदेशी पाइलटको तलब ५० प्रतिशतले घटाएका छौं । 
आर्थिकभार कम गर्न निगमले अव नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ ।  

अवको ६/७ महिना भित्र ए ३३० मा न्यारोबडी(३२०)बाट पाइलट लगेपछि त्यहाँका विदेशी पाइलटहरु विस्थापित गर्न सक्छौं । अहिलेको तयारी अनुसार ६/७ महिना भित्रमा विदेशी पाइलट रहदैनन् ।

वाइडबडी जहाजमा नेपाली पाइलटहरु कम भएको कारण विदेशीलाई बढि पैसा दिएर राख्नु परेको छ । तर,न्यारोबडीमा ५÷७ जना पाइलटहरु बढी भर्ना गरेर राख्नु भएको छ । तीनिहरुले पनि त निगमलाई आर्थिक भार थपिरहेका छन् नी हैन र ?

निगममा ५/७ जना पाइलट बढी भएकै हुन । विदेशी पाइलट दुई जना मात्र हुन । उनीहरु आइपीको रुपमा छन् । उनीहरुले नै नेपाली पाइलटहरुलाई तयार पारिरहेका छन् । अव उनीहरुलाई पनि हटाउने तयारी गरिरहेका छौं । बढी भएका नेपाली पाइलटहरु हुन । नेपाली पाइलटहरुलाई वाइडबडी जहाज ए ३३० मा सार्दैछौं । अवको ६/७ महिना भित्र ए ३३० मा न्यारोबडी(३२०)बाट पाइलट लगेपछि त्यहाँका विदेशी पाइलटहरु विस्थापित गर्न सक्छौं । अहिलेको तयारी अनुसार ६/७ महिना भित्रमा विदेशी पाइलट रहदैनन् ।

नेपालमा मात्र हैन विदेशमा पनि कर्मचारीहरु आवश्यकता भन्दा बढी छन् ।   साताको १४ उडान हुने ठाउँमा पनि ३ जना कर्मचारी र साताको ३ उडान हुने ठाउँमा पनि ३ जना कर्मचारी छन्, किन यस्तो भइरहेको छ ? 

तपाइले भन्नु भएको कुरा वास्तविकता हो । यो विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ । तर, थाइल्याण्डमा जति अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरु राखिन्छ, त्यति नै त्यहाँका स्थानीयहरुलाई पनि राख्नुपर्ने रहेछ । त्यसका लागि निगमले अहिले ३ वटा मापदण्ड बनाउन लागेको छ । साताभरी उडान हुने ठाउँमा ३ जनासम्म कर्मचारी चाहिन्छ । त्यो भन्दा कम उडान हुने ठाउँमा कर्मचारीको संख्या घटाउने र जिएसी भएका ठाउँमा पनि कर्मचारी घटाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौ । अहिलेको संख्या धेरै भएकै हो ।

प्यासेन्जर कम भएको समयमा कार्गो ढुवानी गर्ने की भन्ने विषयमा  छलफल भइरहेको छ । मध्येपूर्वमा नेपालमा उत्पादीत फलफुल र तरकारी लैजाने  छलफल अगाडी बढाएका छौं । यस्तो भयो भने निगमको जहाज खालि जानु पर्ने बाध्यता हट्नुका साथै नेपालबाट निकासी पनि बढ्छ ।

विदेशबाट आउने जहाजमा प्राय प्यासेन्जर भरि हुन्छ, तर नेपालबाट विदेश जादा सिट खाली हुन्छ, नेपालमा रहेको वाणिज्य विभागले मार्केटिङ गर्न नसकेकै हो ?  

यो विषय गम्भिर छ । मार्केटिङ र कर्मर्सियल विभागले राम्रै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले त विदेशबाट आउदा प्यासेन्जर भरि हुन्छ, यताबाट जादा खाली हुदा नाफाँ÷घाटा बराबर हुने गरेको छ । यसले पनि निगमलाई घाटा भएको छ । त्यसबाहेक प्यासेन्जर कम भएको समयमा कार्गो ढुवानी गर्ने की भन्ने विषयमा  छलफल भइरहेको छ । मध्येपूर्वमा नेपालमा उत्पादीत फलफुल र तरकारी लैजाने  छलफल अगाडी बढाएका छौं । यस्तो भयो भने निगमको जहाज खालि जानु पर्ने बाध्यता हट्नुका साथै नेपालबाट निकासी पनि बढ्छ ।

निगम भित्रका गोप्य तथा नकारात्मक खबरहरु कर्मचारीले नै बाहिर फैलाइरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा निगमलाई असर पु¥याइरहेको देखिन्छ । यस्तो प्रबृतीलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ? 

यो एकदमै गलत प्रक्रिया हो । कर्मचारीहरु विचको प्रतिस्पर्धाले एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रबृति बढेको छ । सूचनालाई एकद्वार प्रणाली बनाउन प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छौं । त्यसैले कर्मचारीहरुलाई मैले निर्देशन दिइसकेको छु । कोही कसैलाई केही कुराको असन्तुष्टि छ भने सिधै मलाई भन्नु । मिडियावाजी गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक टिकाटिप्पनी गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छु । 

कर्मचारीले राम्रो काम गरिदिएनन् भने भोलि गएर भारत सरकारले इन्डियन एयरलाइन्स बेचे जस्तै नेपाल एयरलाइन्स पनि बेच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । घाटामा त ब्यापार गरिरहन सकिदैन । त्यो बेला बिल्लीबाठ हुने त तीनै कर्मचारीहरु हुन्  त्यहि भएर कर्मचारीहरुमा पूर्ण जिम्मेवार र निष्ठावान हुनु आवश्यक छ ।

अप्रेशन विभागमा जहिले पनि गुटगट विवाद देखिन्छ । र नयाँ नेतृत्व आउने वित्तिकै परिर्वतन पनि हुन्छ ? तपाई यसलाई कसरी रोक्नु हुन्छ र विभाग प्रमुख हेरफेर हुन्छ की हुदैन ?

तत्कालका लागि मैले सबै विभागका प्रमुखहरुको काम हेरिरहेको छु । अहिलेसम्मको काम र रिपोर्टिङ अनुसार अप्रेशन विभाग प्रमुखको काम सन्तोषजन देखेको छु । अर्को कुरा, विभागका प्रमुखहरु परिवर्तन गर्दैमा राम्रो भइहाल्छ भन्ने पक्षमा म छैन । यहाँ मेरो कुनै स्वार्थ नभएकोले कसलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने भावना मसँग छैन । सबैले राम्रो काम भयो भने मलाई प्रत्यक्ष रुपमा केही फाइदा छैन, मैले त मात्र सन्तुष्टि लिने हो । म रिटार्यड भएर बसेको मान्छे हुँ । कर्मचारीले राम्रो काम गरिदिएनन् भने भोलि गएर भारत सरकारले इन्डियन एयरलाइन्स बेचे जस्तै नेपाल एयरलाइन्स पनि बेच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । घाटामा त ब्यापार गरिरहन सकिदैन । त्यो बेला बिल्लीबाठ हुने त तीनै कर्मचारीहरु हुन्  त्यहि भएर कर्मचारीहरुमा पूर्ण जिम्मेवार र निष्ठावान हुनु आवश्यक छ ।

इन्जिनियरीङ विभाग दुई वटा बनाइएको छ । जसले गर्दा आर्थिक भार थपिएको छ । तर पनि जहाज समयमै मर्मत सम्भार भएको पाइदैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रोमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको भनेकै दुई÷तीन वटा डिपार्टमा हो । इन्जिनियरीङ, अप्रेशन र फाइनान्समा हो । त्यहाँका विवाद र समस्यालाई विस्तारै समाधान गरेर लैजाने प्रयास गरिरहेको छु । इन्जिनियरिङ विभाग दुई वटा आइकाओले नै बनाइदिएको हो । एउटाले जहाज मर्मतसम्भार गर्ने र अर्कोले जहाज उड्नका लागि ठिक छ भनेर प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्छ । हामीले चाहेर पनि एउटै बनाउन सकिदैन ,त्यसैले खर्च बढेकै हो । अव त्यही विभागबाट पनि केहि कमाई गर्नुपर्छ भनेर निगम बाहेक अन्य हवाई कम्पनीहरुको पनि जहाज मर्मत गर्ने र उडान योग्य छ/छैन परिक्षण गर्ने कामलाई अगाडी बढाएका छौं । यसले एकातिर निगमलाई आम्दानी हुन्छ भने अर्को तर्फ विदेशी कम्पनीहरुले   नेपालमा जहाज मर्मत र चेक जाँचका लागि इन्जिनियर लयाउनु पर्ने बाध्यता हट्छ । त्यसैले अहिले ३३०को अरु जहाजहरुको पनि काम गर्नलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)सँग स्वीकृती लिदै छौं । 

तपाईकै संयोजकत्वमा पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले चिनियाँ जहाज नउडाउदा पनि घाटा र उडाउदा झनै घाटा भएको प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो । अहिले तपाई आफै कार्यकारी अधिकार लिएर आउनु भएको छ । अव त्यो जहाजको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

चिनियाँ जहाज मध्ये एउटा नेपालगन्जमा दुर्घटना भएर बन्न सक्ने अवस्थामा रहेको छैन । त्यसको लागि इन्स्योरेन्स दाबी गर्नुको विकल्प छैन । त्यसबाहेक अरु जहाजमा मर्मत , इन्स्योरेन्स र क्षमताको विषयमा धेरै समस्या आइरहेको सबैलाई थाहाँ छ । त्यसैले यो जहाजलाई हटाउने भन्ने विषयमा म जानुभन्दा अगाडीबाटै गृहकार्य भएको हो । दुई वटा जहाज अनुदानमा र दुई वटा सहुलियतमा किनेको भएकोले के गर्ने भन्ने बिषयमा सरकारको सहमति पनि चाहिन्छ । तर, त्यो जहाज चलाएर केहि समय यात्रुलाई सुविधा दिनु बाहेक व्यापारीक हिसावले उपयुक्त छैनन् । छिट्टै नै त्यो जहाजको विषयमा निर्णयमा जान्छौं ।

पहिला नेपाल टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजादा कर्मचारीहरुसँग लामो समय छलफलपछि सहमति भएको थियो । त्यसैले यहाँ पनि कर्मचारीहरुसँग निरन्तर सम्बाद गरेर सहमतिमै कम्पनीमा लैजान्छौं । यो काम हामीले जसरी पनि गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा केहि बर्ष चलाउन सकिएला तर, राम्रोसँग चलाउन र नाफाँ कमाउन अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्नुनै पर्छ ।

लामो समय देखी निगमलाई पब्लीक पार्टनरसिपमा लैजाने कुरा चल्दै आएको छ । यो हल्ला मात्र हो की साच्चै लैजाने हो ?

निगमलाई पब्लीक पार्टनरसिपमा लैजानुको विकल्प छैन । यो हाम्रो कार्यदलले मात्र सिफारीस गरेको हैन । २०४९ सालदेखी बसेका उच्चस्तरी कार्यदलहरुले पनि कम्पनीमा लैजान सिफारीस गरेको छ ।  यसका लागि अर्थमन्त्रालय र सरकारको पनि सकरात्मक सोच पाएको छु  कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरुले केहि विरोध गरेका थिए । त्यसका लागि कर्मचारीहरुबाट पनि कमिटि बनाएर अध्ययन भइरहेको छ । सो प्रतिवदेन दुई÷चार दिनमा बुझाउछु भन्नु भएको छ । त्यो रिपोर्ट हेरेर कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा अर्को निर्णय हुन सक्छ । पहिला नेपाल टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजादा कर्मचारीहरुसँग लामो समय छलफलपछि सहमति भएको थियो । त्यसैले यहाँ पनि कर्मचारीहरुसँग निरन्तर सम्बाद गरेर सहमतिमै कम्पनीमा लैजान्छौं । यो काम हामीले जसरी पनि गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा केहि बर्ष चलाउन सकिएला तर, राम्रोसँग चलाउन र नाफाँ कमाउन अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्नुनै पर्छ ।

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अन्तर्वार्ता बाट थप

Top