६० प्रतिशत रोजगारी गुमेकाले राहत दिन  सरकारमाथि आर्थिक भार पर्नसक्छ-अर्थशास्त्री शंकर शर्माको विचार 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ जेठ ८, बिहीबार,०८:०२:PM  
६० प्रतिशत रोजगारी गुमेकाले राहत दिन  सरकारमाथि आर्थिक भार पर्नसक्छ-अर्थशास्त्री शंकर शर्माको विचार 

विश्व बैंकले १ देखि ३ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । संकट अझ बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि थप घट्ने सम्भावना छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा केही वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत भन्दा माथि जाने देखिँदैन । 

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारिसकेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा पनि ३० प्रतिशत मानिस गरिवीको रेखामुनी पुग्ने भनेको छ । त्यति नहोला, तर ठूलो जनसंख्या गरिबीको पासोमा पर्दैछन् भन्ने संकेत गरिएको छ । यसको साधारण तस्वीर हेर्दा पर्यटनमा ८० प्रतिशत आम्दानी र सोही हारहारीमा रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको ६० प्रतिशत र अन्य खुद्रा र थोक, निर्माण व्यवसायको सबैमा प्रभाव पार्ने छ । यसले ठूलो नोक्सान गर्ने देखिएको छ । 

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा रोजगारी र राहत महत्वपूर्ण छ । स्वास्थ्य बाहेक सबैभन्दा ठूलो कुरा राहत र पुनःस्थापना हो । अहिलेको श्रम सर्वेको तथ्याँक हेर्दा झण्डै ४४ लाख मानिसहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । ती मध्ये कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बाहेक यसको ६० प्रतिशत रोजगारी कटौती गर्दा पनि २० लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

राहत दिन सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारसँग पनि पर्याप्त पैसा छैन । दातृ निकायहरुले कति सहयोग गर्छन् त्यो निश्चित भएको छैन । त्यो पनि हिसाब गर्दा र अर्थ मन्त्रालयले तोकेको फुड प्याकेजको कुरा गर्दा झण्डै २० लाखलाई मासिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने देखिन्छ । यो कति समयसम्म खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

स्वास्थ्य बाहेक सबैभन्दा ठूलो कुरा राहत र पुनःस्थापना हो । अहिलेको श्रम सर्वेको तथ्याँक हेर्दा झण्डै ४४ लाख मानिसहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । ती मध्ये कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बाहेक यसको ६० प्रतिशत रोजगारी कटौती गर्दा पनि २० लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

यसलाई आजको दिनमा स्थानीय तहको पैसा सकियो, प्रदेश तहमा धेरै खर्च भएको छैन । त्यसकारण सरकारले जोखिमको आँकलन गर्नुपर्ने छ । यस्तै आउँदा दिनमा अवस्था अझै गम्भीर हुने अनुमान गरेर कमसेकम मासिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँ राहत बाँड्नु पर्छ भन्ने सरकारको सोच हुनुपर्छ । 

चाहे त्यो साना रोजगारी होस्, राहत दिनुपर्ने, नगद दिनु पर्नेलाई होस् । लक्षित वर्गले नपाउन सक्छन भन्ने राजनीतिक मुद्धा धेरै छन् । यसको समधानका लागि नागरिक समाज, सबै दलको समूह बनाएर लक्षित वर्गको पहिचान गर्नुपर्छ । मलाइ लाग्छ, रोजगारीको कुरा गर्दा २५ लाख औपचारिक क्षेत्रमा वेरोजगारी रहेको देखाउँछ । 

औद्योगिक, रिलयस्टेट र सेवालगायत सबै क्षेत्रमा समस्या भएपछि अहिलेको अवस्था एकदमै गाह्रो छ । लकडाउन विस्तारै खोलेर ग्रिन, एल्लो जोन र रेडजोनको प्रोटोकल बनाएर गएमा १२ लाख जतिको रोजगारी गुमाउन सक्ने देखिन्छ । बाँकी १२ लाख जनसंख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको औसत तलव २० हजार देखिन्छ । यो ठूलो रकम हो, किनभने यो सरकारले गर्न सक्दैन ।

रोजगारदाताले पनि सक्दैन र रोजगारी पाउनेलाई पनि गाह्रो हुन्छ । यसमा केही विधि अपनाउन सकिन्छ । यसमा सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता मिलेर समाधान निकाल्नु पर्छ । यसमा सरकारले २५ प्रतिशतसम्म ज्यालामा अनुदान दिनु पर्छ। सबै सामाजिक सुरक्षामा आउनु पर्छ । 

रोजगारदाताले रजिष्टर राखेर १ प्रतिशत कर पनि दिलाउनु पर्छ । यो व्यवस्था गर्न सकेमा सरकारलाई थप ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व कम पर्न सक्ने देखिन्छ । यसले अलिकति सहयोग गर्छ । 

ठुलो संख्यामा विदेशबाट नेपाल फर्किदै छन । उनीहरु कडा परिश्रम गर्ने हुन भने काम गर्नका लागि केहीक्षमता र सीप पनि छ । अस्ति प्रधानमन्त्री पनि भन्नुभयो कुटनीतिक च्यानलबाट श्रमिकलाई काम दिलाउन सक्ने र एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जान सक्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ । लकडाउन खुल्नसाथ एकैचोटी सबै आउँदा सरकार र उनीहरु दुबैलाई गाह्रो हुन्छ । दोस्रो उनीहरुको व्यवहार र सीपलाई हेरेर कामदार बनाउनु भन्दा पनि रोजगारी सिर्जनाको हिसावले बैंकबाट सहुलियत ऋण लिएर सहयोग गर्न सक्छौं । 

निजी क्षेत्रको पहिलो माग नै चालुपुँजी हो । यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तरलता बढाउन बैकमा तरलता बढाउन सकियो भने लागत कम पर्छ । यसमा सीआरआर, सीसीडी र रिपो अक्सनहरुको प्रयोग गरेर तरलता बढाउने सकिन्छ । पुनर्कर्जा एक खर्ब रुपैयाँ बनाउने कुरा भएको छ, यसलाई रकम पनि जोहो हुनुपर्छ ।

अर्को नेपालमा भुमी बैंकको कुरा आएको छ । भुमी बैंक स्थापना हुन समय लाग्छ । कन्ट्रयाक्ट कानूनमा केही परिवर्तन गरेर भाडामा जग्गा लिन पाउने सक्ने अवसर खोलिदिनुपर्छ । बाँझो जमिन भाडामा दिन सकियो भने उत्पादकत्व बढ्छ, रोजगारी पनि सिर्जना र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, आधुनिक कृषि र सीप विकास कार्यक्रमको आलोचना भएको छ । यी कार्यक्रमको खाकामा परिवर्तन गरेर राम्रा संस्थासँंग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

 ठूलो तहको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको पहिलो माग नै चालुपुँजी हो । यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तरलता बढाउन बैकमा तरलता बढाउन सकियो भने लागत कम पर्छ । यसमा सीआरआर, सीसीडी र रिपो अक्सनहरुको प्रयोग गरेर तरलता बढाउने सकिन्छ । पुनर्कर्जा एक खर्ब रुपैयाँ बनाउने कुरा भएको छ, यसलाई रकम पनि जोहो हुनुपर्छ । कोषको पैसा सबैले लिन सक्ने गरी लचक नीति पनि बनाउनु पर्छ । ब्याजको पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरणका लागि मौद्रिक नीतिबाट खुला गरिदिनु पर्छ । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने साना तथा मझौला उद्योहरु हुन । ती उद्योगमा अहिले ३८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ । यसमा ३ प्रतिशत जति अनुदान दिने हो भने यिनीहरु बाँच्न सक्छन् । एक वर्ष बाँचे भने अर्को वर्ष सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्छन् । 

अर्कोकुरा ढुवानीको ठूलो समस्या छ । प्राथमिकता दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ, कृषिको माग पुर्याउनु पर्छ । कृषिको मल र बिउँको ढुवानी बढाउनुपर्छ ।  कृषिमा तत्काल गर्नुपर्ने काम मल र बिउ नै हो । यसमा ढुवानी व्यवस्थाको कुरा गर्दा ढुवानी गर्नेहरु कोरोना भाइरसकको प्रभावले अनिच्छुक भएकाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । चालकहरुलाई सुरक्षा दिन पीपीइहरु वितरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन भएन भने हाम्रो ढुवानी र आपूर्ति श्रृङखला बढी प्रभावित हुन पुग्छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा पनि आउँछ । १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नुपर्यो र १ खर्ब  कन्टेन्जेन्सीमा राख्नुपर्छ । यो बाहेक कम्तिमा २ खर्ब तयार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको धेरै चर्चा छ, यसबाट ४ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सक्छौ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।

तुरुन्त ४ खर्ब बचाउन नसकिएला, १ खर्ब रुपैयाँ मात्र बचाउन सकियो भने सहज हुन्छ । यस्तै आयोजनाहरुको पुनरसंरचना गरेर २ वर्षमा पूरा नहुने आयोजना चालु गर्ने, नयाँ आयोजना सुरु नगर्ने, जुन पूरा हुन्छ, त्यसलाई मात्र अघि बढाउने हो भने त्यहाँबाट पनि केही रकम आउन सक्छ । अहिले विकास साझेदारको फोकस भोकमारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।

उनीहरुको सहयोग पनि राहत कार्यक्रममा आउने देखिएको छ । यसबाट १ खर्ब रुपैयाँ र सरकारले २ खर्ब रुपैयाँ वचत गरेर कन्टेन्जेन्सीका लागि व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ । केही कुरा नीतिगत, वित्तीय र केही मौद्रिक उपकरण परिचालनबाट लिन सक्ने देखिएको छ । यसमा सरकारले आँट गर्नुपर्छ । संकटले गर्दा अर्थतन्त्र तुरुन्त राम्रो अवस्थामा ल्याउन पहिला फोकस रिस्पन्डमा गर्नुपर्छ । 

(नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको वेभिनार छलफलमा राखेको मन्तव्यको सारसंक्षेप)

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top