काठमाडौं । कोरोना भाइरसका महामारीका कारण व्यापार/व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज बुझाउन नसकेपछि त्यसलाई नयाँ ऋणमा परिणत गर्न बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय सकारात्कम देखिएका छन ।
६७ दिनदेखि मुलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएपछि अहिले सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प छन । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भएको र व्यापारीले बैंकलाई बुझाउने साँवा/ ब्याज समेत बुझाउन नसकेपछि त्यसलाई नयाँ ऋणको परिणत गर्न बैंकहरु सहमत भएका छन् ।
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का अनुसार उद्योगी/व्यवसायीले अहिले भएको ऋण र तिर्नुपर्ने ब्याजलाई (क्यापिटलाइज्ड) पुँजीकरण गर्न बैंकमा प्रस्ताव पठाएको स्वीकार गरे । तर, के गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यवसायी र केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने ती सीईओले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
उद्योगी/व्यापारीले बैंकलाई चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने ब्याजको समय असार मसान्तसम्म पुगिसकेको छ । असार मसान्तसम्म पनि उद्योग÷व्यवसायीले तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
लडडाउन जारी रहेकाले असारपछि पनि कर्जाको किस्ता तिर्ने समय थप गर्न केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको छ । व्यवसायीहरुले उक्त ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न समेत माग गरिरहेका थिए । सोही अनुसार विभिन्न बैंकमा उद्योगीले त्यस्तो प्रस्ताव पठाएको सीईओहरुले बताएका छन् ।
यदि कुनै उद्योगीको १० करोड रुपैयाँ ऋण छ भने उसले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजलाई पनि ऋणको रुपमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उद्योगीको उक्त प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ । बैंक घटाउने, ऋणलाई पुनसंरचना गर्नेलगायतका विषयलाई बजेटमै समेटिने देखिएको छ ।
अहिले धेरैजसो बैंकले २ प्रतिशत विन्दूले ब्याज घटाइसकेका छन् । उद्योगीले अझ ब्याज सस्तो हुनुपर्ने पक्षमा छन् । अझै पनि कर्जाको औसत ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत बढी छ ।
उद्योगी असार मसान्तमा पनि ब्याज तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । चैस मसान्त र असार मसान्तको ब्याजलाई जोडेर त्यसलाई नयाँ ऋणमा परिणत गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् ।
केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार परिपक्क भइसकेको ऋण पनि असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने छ । तर, उद्योगीले तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, त्यसलाई पनि पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।