कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य वृद्धि गर्ने निर्यातमुलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने छ । औद्यौगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई करका माध्यमबाट थप प्रोत्साहन गरिने छ ।
कृषि पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौलाको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशिलता सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइने छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न कपास, रेसम, ऊन, वाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
राज्यकोषबाट खर्च ब्यहोरिने सुरक्षाकर्मी र लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक तथा अन्य उपभोगका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएको औद्योगिक क्षेको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरको रुपका विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १३० ओटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
रुग्न तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा थप लगानी नविन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिने छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीको माध्यबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशिय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत् पहुँच र सडकमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलामखानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँचमार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
रासायनिक मलमा प्रयोग गरिने फस्फोराइडको अन्वेशण पनि सुरु गरिने
सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने छ । दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन गरिने छ ।
सुन तामा युरेनियम फलाम लगायतका सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेशण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्पोराइड अन्वेशण तथा उदयपुरको कपुरघाटमा म्याग्नेसाइडको विस्तृत अध्यन तथा अन्वेशण गरिने छ ।