काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने इन्डक्सन चुलोेलाई सस्तो बनाउने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसलाई झनै महंगो बनाएका छन । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्डक्सन चुलोको भन्सारदर ५ प्रतिशत बढाएर महंगो बनाएका हुन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २१६ मा विद्युत उपयोगमा प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । सोही बुँदामा विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने बताइएको छ । तर सोही बजेटको कर नीतिमा भने सरकारले इन्डक्सन चुलामा भन्सार दर बढाएर महंगो बनाएको छ ।
इन्डक्सन चुलोमा सरकारले अनुदान दिने
एक सार्वजनिक समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिने बताएका थिए । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट इन्डक्सन चुलोमा अनुदान र सहुलियत आउने जानकारी गराएका थिए ।
बिजुली खपत कम भएपछि सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई इन्डक्सन चलो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिसकेका छन । लकडाउनका कारण बिजुली खपत घटेको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न अपनाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण उद्योगधन्धा र व्यवसाय ठप्प भएपछि विद्युतको मागमा भारी गिरावट आएको छ ।
यस्तै आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन र मध्यभोटेकोसीलगायत निजी क्षेत्रबाट दर्जनौ विद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि बिजुली बढी हुने भएकाले आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय उपकरण तथा सामाग्री प्रयोगमा सहुलियत दिने बताएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले आउँदो असारदेखि २०० मेगावाटसम्म बिजुली बढी हुने जानकारी गराइसकेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ४ हजार रुपैयाँमै इन्डक्सन चुलो बिक्री गरेको थियो ।
२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएर ग्यास आपुर्तिमा समस्या आएपछि चीनले नेपाललाई ११ हजार थान इन्डक्सन चुलो दिएको थियो । वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँको ग्याँस भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।