मैले बजेटको अंक, सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा मैले जानकारी दिइरहनु परेन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो छ । यसबाट हामी सामान्य अवस्थामा छैनौ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सामान्य अवस्थामा मुद्रास्फितीलाई समेत ख्याल गरेर बजेटको आकार अनुमानमा कम्तिमा १० देखि १४ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
यसपटक हामीलाई यो संभव पनि भएन र सुविधा पनि भएन । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न धेरै ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी पनि अघि बढाउनु पर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । निजी क्षेत्रको लगानीलाई ‘क्राउडआउट’ नगर्ने गरी सरकारको खर्च र लगानी बढाउनु पर्ने थियो । त्यसले हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजान्थ्यो । यसपटक हामी नयाँ परिस्थितिमा आइपुगेका छौं, जसमा जीवन रक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकता भएको छ ।
जनजीवनलाई सामान्य तुल्याइ राख्न र त्यसको आधारबाट आगामी वर्षहरुमा आर्थिक विकासहरुलाई तिब्र गतिमा गर्न सक्ने गरी शक्ति सञ्चय गर्ने बेला अहिले छ । त्यही शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाँही दुई फड्को अघि मार्नलाई एक फड्को पछि हट्नु पर्छ । त्यसैले मैले संयमताका साथ आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको भन्दा करिव ४ प्रतिशत कम विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छु । यसका पछाडी मैले कही तर्कहरु राख्नुपर्ने हुन्छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न धेरै ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी पनि अघि बढाउनु पर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । निजी क्षेत्रको लगानीलाई ‘क्राउडआउट’ नगर्ने गरी सरकारको खर्च र लगानी बढाउनु पर्ने थियो । त्यसले हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजान्थ्यो । यसपटक हामी नयाँ परिस्थितिमा आइपुगेका छौं, जसमा जीवन रक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकता भएको छ ।
पहिलो कुरा हामी अत्यन्त तरल अवस्थामा छौं । कारोना भाइरस संक्रमणको हिसावले मुलुकभित्र मात्र हैन, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, पर्यटकहरुको आवागमन, श्रम बजार र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक परिसूचकहरु विश्वव्यापी क्षेत्रिय र राष्ट्रिय यसको आधारबाट हामीले अर्को वर्ष हुन्छ भन्ने अहिले नै पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । अहिले विश्वका ठुला अर्थशास्त्रीहरुले यो कुरा भनिरहेका छन कि कोरोनाको जोखिम र कोरोनाबाट हुने अर्थतन्त्रमा असर यति वरसम्म आइपुग्ला भनेर हामीलाई पनि लागेको थिएन ।
हामीले पनि जुनदिन चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गर्यौ, जेठ १६ गतेसम्म आइपुग्दा हामीले चैतमा गरेको अनुमान भन्दा जेठमा आउँदा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसकारणले आगामी वर्षका बजेट बनाउँदा अत्यन्त सतर्कताका साथ तरल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्न सकिने कुराहरु छिट्टै गर्नुपर्छ र जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिएर अर्को आर्थिक वर्षका लागि दरिलो जग बसाउने गरी अघि बढाएको छु ।
छिटो प्रतिफल दिने त्यस्ता आयोजनाहरु हामी सञ्चालन गर्छौ, ती आयोजनाहरु निरन्तरमा छन र आगामी वर्ष सकिन्छन, तिनलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छु । तर, हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र मुलुकलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने खासगरी हामीले भन्ने गरेको गेमचेन्जर आयोजनालाई ‘इन्टरड्युस’ गरेर निरन्तरता दिनका लागि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न चाहेका छौं । यो गरिरहंदा केही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले संघीयता कार्यन्वय गरिरहंदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमश बलियो बनाउँदै लैजाने, संगठन र जनशक्तिको हिसावले र साधान स्रोतको हिसावले पनि । त्यसो हुनाले संघको बजेट संकुचित हुँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समानिकरण अनुदान यथावत राखेको छु । यस्तै सशर्त अनुदान बढाएको छु । त्यसमा राजश्वको समेत योगदान थप्ने हो भने संघ र प्रदेशमा संघीय सरकारबाट जाने स्रोत सबै जोड्दा एकतिहाई हुन्छ, जुन बढ्दो क्रममा रहेको छ । चुनौतिको सामना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ ।
उहाँहरुको काम उदारणीय छ । अझ अघि बढाउन र आधारभूत सेवालाई बलियो बनाउन पनि आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने स्रोतलाई संकुचित गरेको छैन । दोस्रो विषय के हो भने हामीले सामाजिक क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेका थियौं र, विगत दुई वर्षदेखि हामी आर्थिक विकासमा लम्कियौं ताकी दिगो विकासमा हामीले भौतिक पूर्वाधारको सहजता सहित एउटा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र दीगो विकासको आधार तयार होस भनेर अलिकति हामीले जोड गरेका थियौं । तर कोरोनाले हामीलाई धेरै अघि बढ्न दिएन । हाम्रा ठुला सडक, रेल र विमानस्थल, ठुला सिंचाइ आयोजनाका कुराहरु हुन यीनिहरुलाई अघि बढाउन अहिलेको परिस्थितिले सुविधा दिएको छैन ।
निरन्तरता गछौं, तर स्रोत धेरै राखेर जान सक्ने अवस्था भएन । बरु आगामी वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, श्रमका क्षेत्रमा अत्यन्त धेरै लगानी गर्नुपर्ने भयो, जसका कारण हामीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका विनियोजनहरु चालु वर्षका भन्दा पनि कम हुनु पुगे । स्वास्थ्यमा एक तिहाइले बजेट बढेको छ । मेरो तेस्रो वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भएको छ, यो राम्रो कुरा हो । शिक्षाका बजेट पनि बढेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले सोचेका जति बढाउन सकेनौ, तर शिक्षाको कुल बजेटमा यसको हिस्सा क्रमश बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी हामीले अहिले खानेपानीमा चालु वर्षको तहमा घट्न दिएका छैनौं ।
कृषिको बजेट उल्लेख्य बढाएका छौं । कृषिका धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र पालिकामा जाने भएकाले पनि बजेट उल्लेख्य बढे पनि आकारमा सानो देखिएको छ । कृषि अन्तर्गत पर्ने सिंचाइ, ग्रामीण पूर्वाधार, खाद्यभण्डार, विद्युतीकरण र कृषिको यान्त्रिकरणका आयोजनाहरु सबै मन्त्रालयबाट कार्यन्वयन हुने भएकाले कृषिको कार्यक्रम उत्पादनसंग मात्र जोडिएका कारणले यसले पूर्ण कृषिमा भएको लगानीका प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले कृषिमा भएको सहायक समेत जोड्ने हो भने उल्लेख्य मात्रामा बजेट बढेको छ ।
कोरानाका कारण हामीले कतिपय व्यवसायहरु सुचारु गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण काममा अवरोध मात्र भएका छैन, टुट्नेसम्मको अवस्था आएको छ । कतिपयले रोजगारी गुमाइसक्नु भएको छ, यो पहिलो विषय हो । दोस्रो विषय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनु हुन्छ र उहाँलाई श्रम बजारमा जोड्नु पर्ने भएकाले अतिरित्त श्रमको सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तेस्रो पक्षमा मैले जोड गरेको रोजगारीका क्षेत्रमा, केही कारणहरुले हामीले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु परेको छ । कोरानाका कारण हामीले कतिपय व्यवसायहरु सुचारु गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण काममा अवरोध मात्र भएका छैन, टुट्नेसम्मको अवस्था आएको छ । कतिपयले रोजगारी गुमाइसक्नु भएको छ, यो पहिलो विषय हो । दोस्रो विषय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनु हुन्छ र उहाँलाई श्रम बजारमा जोड्नु पर्ने भएकाले अतिरित्त श्रमको सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तेस्रो भनेको, एउटा अवसरको विषय पनि हो । नेपाली श्रम बजारमा ठुलो संख्यामा विदेशीले काम गरिरहेका थिए, त्यो संख्या १० औं लाखमा छ भन्ने जानकारी आएको छ । अब यो संख्या यकिन गरौंला तर ठुलो संख्यामा विदेशी कामदारहरु नेपालमा काम गरिरहेका थिए । त्यसैले त्यो श्रमको अवसर अब नेपालीलाई दिनुपर्छ । हामीले थप काम सिर्जना गर्नुभन्दा पनि भएको काम नेपालीलाई दिने बित्तिकै ४,५ लाख रोजगारी त्यसै बढ्छ ।
सीपयुक्त रोजगारीहरु जस्तै प्लम्बिङ,सिकर्मी, डकर्मी वा कपाल काट्नेदेखि लामो सूचि छ, मैले बजेटमा बोलें पनि । कार्यस्थलमा तालिम प्राप्त गर्ने र तालिम पाएपछि प्रतिष्ठानहरुले २ वर्षसम्म न्युनतम काम लगाइ राख्नुपर्ने र ३ महिनासम्म न्युनतम तलवको आधा सरकारले व्योहरिदिन्छ भनेर तालिममा हुने खर्च सोझै प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह हुने पुनर्कर्जा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जाहरुमा स्वरोजगार हुने होस । बीमाको माध्यमबाट व्यावसय प्रवद्र्धन होस, यति धेरै माध्यमबाट रोजगारीका कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छौं । क्षेत्रगत रुपमा हामीले लक्ष्य तोकेकाले अनुगमन र मूल्याँकन गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यसैले वस्तुवादी ढंगले रोजगारीका क्षेत्रहरु बढाएका छौं ।
राहातको विषमा चर्चा गर्न चाहान्छु । अहिले धेरैले राहातको प्याकेज भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यस्तो प्याकेज एकै किसिमको हुँदैन । राहात भनेको नगद मात्र हैन, वितरण, छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने कुरा हुन्छ, कम प्रमियम तिरेर बीमा गर्ने र कम ब्याजदरमा ऋण दिने हुन सक्छ । यस्तै आपूर्तिमा सहुलियतदेखि दण्ड र जरिवानामा छुट दिने कुरासम्म राहात दिने कुरा हुन्छन ।
पहिलो कुरा श्रमिकलाई उपयोग गर्दा स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ज्याला उपलब्ध गराउन रकम विनियोजन गरिएको छ । जो काममा संलग्न हुँदैनन उनीहरुलाई त्यही रुपमा राहात दिदैनौं कामका लागि खाद्यन्न अन्तर्गत एक चौथाइ रकम वा खाद्यन्न हामी उपलब्ध गराउँछौं । यो कार्यक्रमबाट राहात दिनमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं । विद्युत महशुलमा छुट दिएका छौं । यसमा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ छुट सहुलियत पाउने अवस्था हुन्छ । सरकारले अलिकति हवाई सेवाको असरलाई हेरेको छ ।
जीवन रक्षाका क्रममा अनुदान र राहात भन्ने कुरा गौण हुन्छन । सैदान्तिक वहस गर्ने दिन अब गए । पहिला हामीले अनुदान दिने काम राज्यले गर्यो भने वितरणमुखी काम नलाग्ने र सरकार नटिक्ने कुरा गरिन्थ्यो तर, ती दिन गए राहात र अनुदान नबढाउने हो भने जीवनस्तर जोगाउन सकिन्न ।
वायुसेवा कम्पनीलाई सवा अर्बको योगदान पुग्ने छ । संगठित संस्थाहरुले सामाजिक सुरक्षा जम्मा गरेका छन, त्यसलाई लकडाउनको अवधिभर रोजगारदात र श्रमिक दुबैको योगदान सरकारले दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसलाई हामीले निरन्तर दिएका छौं । यो वापत १४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा दिने भनेको छ । पुनर्कर्जाको ब्याजदर सहुलियत हेर्दा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँको राहात केन्द्रीय बैंकबाट परिचालित हुने छ । कर छुट सहुलियतको व्यवस्था गरेका छौं । यसबाट पनि साढे ६ अर्ब रुपैयाँको राहात दिने कुरा छ । खाद्यन बिक्रीवितरणमा १० प्रतिशत छुट दिंदा ५० करोड खर्च हुने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहातको रुपमा खर्च गर्नुपरेको छ ।
जीवन रक्षाका क्रममा अनुदान र राहात भन्ने कुरा गौण हुन्छन । सैदान्तिक वहस गर्ने दिन अब गए । पहिला हामीले अनुदान दिने काम राज्यले गर्यो भने वितरणमुखी काम नलाग्ने र सरकार नटिक्ने कुरा गरिन्थ्यो तर, ती दिन गए राहात र अनुदान नबढाउने हो भने जीवनस्तर जोगाउन सकिन्न । आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई न्युनस्तरमा राख्न र पुँजी क्षय नहुने गरी राख्न पनि सकिन्दैन । सबै व्यवसायीको मनोवल गिर्यो भने उठाउन सकिन्न भन्ने धारणाअनुरुप राहात अघि बढाएका हौं ।
रोजगारीका कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगारीको मोडलमा परिवर्तन गर्न र यसबाट थप २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छौं । यस्तै सानाकिसान विकास बैंकबाट सहकारीहरुलाई दिने कर्जा हो यो । एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋणलाई साना किसानलाई ‘अनलेन्डिङ’ गरिएको हो । त्यहाँ ६० करोड विनियोजनले थप ३० हजारले रोजगारी पाउने छन ।
लघुउद्यमबाट १ लाखले र वनपैदावारबाट अर्को ३० हजार र गरिवी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैयाँबाट डेढलाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ । नवपर्वतनबाट थप २ हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सबैबाट गरी घटीमा ७ देखि ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । जीवन सुरक्षा गर्दै काममा जोड्ने र जनसंख्याअनुसार मुलुकले फाइदा दिने गरी श्रमलाई जोड्न सक्ने गरी काम अघि बढाउदै छौं ।
आर्थिक संकुचन भएकाले आन्तरिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले थप कर लगाएर बोझ बढाउन चाहेका छैनौं । त्यसैकारण भ्याट र आय करका दर यथावत छन । कर तिर्ने अवधि बढेको छ । छुट दिनुपर्ने काम गरिएको छ । आन्तरिक राजश्वमा परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तै एक दर्जन वस्तुमा लाग्दै आएका अन्तशुल्क हटाइएको छ । अन्तशुल्क कम गर्दै जाने सरकारको सिद्धान्त हो ।
यसपटक राजश्वमा धेरै परिवर्तन गरेका छैनौं । आन्तरिक उत्पादनलाई राजश्वको मुल स्रोत बनाउँदै जाने र आयातित वस्तुबाट हुने राजश्व योगदान घटाउँदै लैजाने नीति रहेको छ । त्यसमा केही सफलता हासिल भएका छन । यो वर्ष संभव भएन । आर्थिक संकुचन भएकाले आन्तरिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले थप कर लगाएर बोझ बढाउन चाहेका छैनौं । त्यसैकारण भ्याट र आय करका दर यथावत छन । कर तिर्ने अवधि बढेको छ । छुट दिनुपर्ने काम गरिएको छ । आन्तरिक राजश्वमा परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तै एक दर्जन वस्तुमा लाग्दै आएका अन्तशुल्क हटाइएको छ । अन्तशुल्क कम गर्दै जाने सरकारको सिद्धान्त हो ।
अब भन्सारमा आयातित तयारी र कच्चा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्छ । केही छुट वस्तुको हामीले समायोजन गरेका छौं । त्यसैले उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चा वस्तुको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह तल राखिएको छ । यी कुरा गरिरहंदा आगामी वर्षका राजश्व चालु वर्षको भन्दा कम हुन्छ । कर प्रशासन करको दायरा विस्तार र चुहावट व्यवस्थित गरे उठाउने लक्ष्य छ ।
द्धिपक्षिय मुलुक भन्दा पनि वहुपक्षिय दाताहरुबाट ठुलो सहयोग पाएका छौं । सवा खर्ब रुपैयाँ सहयोग पाएका छौं, यो रकम राजश्व बराबरको हो । ५८ अर्ब अनुदान अघिल्लो वर्ष थियो यो वर्ष ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र राखेका छौं । द्धिपक्षिय मुलुक अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा छैनन । केही आयोजनामा द्धिपक्षिय सहयोग आउने छ ।
पछिल्ला ३ वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरिसकेका छौं । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनिसकेका छन, त्यही आधारमा यो लक्ष्य राखिएको हो । यसमा धेरै ठुलो लगानी पनि चाहिंदैन । १५ औं योजनाअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत माथि हुनुपर्थ्यो । कोरोनाले थप लगानी आउन नसक्ने भएकाले औसत आधारमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको हो । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत राखिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापन हुने गरी सरकारले पैसा उठाउनु हुँदन ।
त्यसैले आन्तरिक ऋणलाई जीडीपीको ५ प्रतिशत राख्न खोजिएको छ । धेरै अर्थशास्त्रीले ऋण उठाएर भए पनि अर्थतन्त्रलाई ‘विगपुस’ दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । रेमिट्यान्स कम हुँदा बैंकमा निक्षेप कम हुन्छ र अन्य स्रोत पनि कमजोर भएकाले अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाउने भएको हो ।