काठमाडा । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना महामारीसँग लड्दै निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कोरोना कहरको यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने र निर्माण कार्यलाई सुरक्षित बनाउदै काम गर्ने वातावरण तयारी गर्ने गरी बजेट नआएको महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए ।
त्यस्तै, अहिले निर्माण क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था भए पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको महासंघको भनाइ छ । स्थानीय तहमा हुने साना निर्माण (५ करोडसम्म) कार्यलाई खुला गरी स्थानीय प्रतिस्पर्धा गराइ काम गराउँदा धेरै मानिसलाई काममा सहभागी गराउने सकिने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । ‘यस्तो सुझाव दिएको भए पनि सम्बोधन गरिएको देखिएन’ उनले भने ।
त्यस्तै, आयोजनाको म्याद थप, कर्जाको केही प्रतिशत पुर्नकर्जा दिने, धरौटीबापत राखिएको रकमको केही अंक व्यवसायीले सञ्चालन गर्न पाउने जस्ता विषयमा पनि सम्बोधन नभएको महासंघको भनाइ छ । ‘निर्माण क्षेत्रलाई तत्कालिन राहत हुने विषय बजेटमा समेटिएको देखिएन’ महासंघका उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले भने । अहिले सरकारले काम थाल्ने भने पनि योजनास्थलमा काम गर्न कठिन रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘पहिला पास पाउनै गाह्रो छ, पाए पनि स्थानीय बासीले काम गर्नको लागि अवरोध गर्ने गरको छन’ उपाध्यक्ष लामाले भने ।
बजेटमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गरिने उल्लेख छ । व्यवसायीले भने खरिद ऐन अहिले संसदमा रहेकाले त्यसलाई निर्माण क्षेत्रमैत्री हुने गरी संसोधन गरिने अपेक्षा रहेको बताएका छन । त्यस्तै, संसोधन गर्नुपूर्व व्यवसायको पनि सुझाव र सल्लाह लिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बजेटमा परेको सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने उल्लेख छ । सडक निर्माण गर्दा त्यसमा पर्ने ढल, विजुलीका पोल, खानेपानीको पाइप जस्ता कामलाई एकिकृत गरी एउटै निर्माण व्यवसायीबाट गर्दा समयभित्रै र उचित लागतमा हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यो व्यवस्थालाई भने सरकारात्मक भनेका छन् ।
बजेटले पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिने भनेको छ । यसमा पनि तोकिएको समयमा र रकममा आयोजना पूरा गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने विषय सकारात्मक भनेका छन् ।