जब मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार अवस्था आयो, त्यस बेलादेखि विद्युतीय सवारीमा जाने कुरा आएको हो । त्यो बेला सही कदम थियो । समय परिस्थितीअनुसार कतिपय कदममा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणले चढ्ने विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति हो ।
इन्डक्सन चुलोको भन्सारदर बढेको भनिएको छ, त्यो हैन आगामी बजेटमा घटाइएको छ । लकडाउनको अवधिमा २ महिना आयात गर्दा इन्डक्सन चुलोमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । भन्सारको दरवन्दी १५ प्रतिशत थियो, अहिले ५ प्रतिशतमा झारिएको छ, यसमा सहुलियत दिइएको छ ।
इन्डक्सनको भन्सार बढेको हैन घटेको हो । तीन पाङग्रे सवारीको पनि प्रसंग उठेको छ, तीन पाङग्रेको नेपालमा पनि एसम्बिलिङ हुने भएकाले शुल्कमा फरक गरिएको हो । यसको पनि भन्सार घटेको छ ।
अब कस्तो र कतिसम्म मूल्य पर्ने गाडीहरु विद्युतीयको नाममा छुट दिंदै जाने हो ? यस विषयमा लामो वहस गर्न सकिन्छ । १ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा खर्च गरिहाल्ने र केही हजार बिजुली र पेट्रोलियम वचत हुन्छ भनिरहंदा आम जनताले त्यसबाट लिने लाभलाई पनि हेरिनुपर्छ ।
आम जनताले लाभ लिने भनेको सार्वजनिक सवारीसाधनबाट मात्र हो, महंगा गाडीबाट हैन । न्युन मूल्यका विद्युतीय गाडीमा धेरै सहुलियत छन । विद्युतीय वा पेट्रोलियमबाट चल्ने होस ५० हजार डलर भन्दा महंगा गाडी आयातमा निरुत्साही गरेका छौं । अहिलेको परिस्थितीमा हामी रोगसंग लडौं, हाम्रा न्युनत परिसूचकहरुलाई ठिक ठाउँमा राखौं ।
आजको दिनमा धेरै दौडेर अलिकति बिजुली वचत गर्छु भन्ने नाममा ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने र सीमित वर्गले मात्र लाभ लिने अवस्था हुनु हुँदैन । आम सेवाका लागि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने हो भने अझै थप के गर्नुपर्छ यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
(अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संसदमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफको अंश)