काठमाडौं । आउँदो वर्ष सुनसरीको इनरुवादेखि झापाको काँकडभिट्टासम्मको रेल पूर्वाधारको काम सुरु गर्न बजेट अपुग हुने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै नयाँ क्षेत्रका रुपमा सो खण्डको काम सुरु गर्न भने पनि बजेट भने पर्याप्त नभएको रेल विभागले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आव २०७६/०७७ मा रेलमार्ग निर्माणतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये २ अर्ब जग्गा अधिग्रहण र ५ अर्ब रुपैयाँ रेलमार्ग निर्माणमै खर्च हुने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा इनरुवा—काकडभिट्टा रेलमार्गको काम सुरु गर्न कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ माग गरिए पनि त्यसअनुसारको बजेट नआएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।
तत्काल सुरु गर्न कम बजेट छुट्याएको भए पनि थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आउँदो वर्ष रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिने उनले बताए । ‘सरकारले बजेटमार्फत नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न भनेको छ ।
खासगरी इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको रेलमार्ग निर्माण आगामी वर्ष सुरु गर्ने भनेका छौं । त्यसका लागि हामीले कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थियौं ।
कोरोना लगायतका कारणले बजेट अपर्याप्त छ’, उनले भने, ‘थप बजेट आवश्यक परेमा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने गरी काम सुरु हुन्छ ।’उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ९० अर्ब अनुमानित लागत लाग्ने देखिन्छ ।
महामारीका कारण मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा गएपछि त्यसखण्ड निर्माणको ठेक्का अघि बढ्न सकेको छैन् । लकडाउन सकिएपछि लगत्तै टेन्डर गरी सो खण्डको काम सुरु गर्ने रेल विभागको तयारी छ ।
कुल १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्गको टेन्डर प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने मिश्रले बताए । झन्डै १०६ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्ग नेपालको पूर्वीखण्ड काँकडभिट्टाबाट काम सुरु हुने छ ।
४ बर्षअघि सो रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको थियो । सो खण्डकोे डीपीआर कोरियन कम्पनीले निर्माण गरेर रेल विभागलाइ यसअघि नै बुझाइसकेको छ ।
डीपीआर बनेको लामो समय हुँदासम्म पनि रेल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको थिएन् । खासगरी वित्तीय लगानी तथा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्दा परियोजना अघि बढाउन नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ ।
३ बर्षमा सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाइने रेलमार्गका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ । ३ बर्षमा सम्पन्न गर्न प्रतिवर्ष ३० अर्ब आवश्यक पर्ने भए पनि त्यअनुसारको स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिन्छ ।
चालू आवमा नै निर्माण सुरु गर्ने भनिएको केरुङ—काठमाडौं रेलमार्गको २ अर्ब चीनिँया अनुदान रकम खर्च हुन सकेन । डीपीआर तयार भइ सुरु गर्ने भनिए पनि केही काम नहुँदा रकम खर्च नभएको मिश्रको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आयोजना पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किलोमिटर छ । जसमध्ये महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको झन्डै ३५ किलोमिटरमा रेलमार्गको ट्रयाकवेल्ड तयार भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा काम भइरहेको छ । केही बन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्न समस्या देखिएका छन् ।