काठमाडौं । सरकारले बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक तुलनात्मक रुपमा कम शुल्क लगाउने बताइरहेका बेला बढी विद्युत् खपत गर्नेलाइ बढी नै शुल्क लगाएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महशुलभन्दा बढी उठाउने निर्णय गरेपछि सरकारको बोली र व्यवहारमा फरकपन देखिएको छ ।
खासगरी, ४०० युनिट र सोभन्दा विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाइ विद्युत प्राधिकरण प्रस्ताव गरेभन्दा बढी महशुल तोकिएको हो । प्राधिकरणले आयोगलाइ प्रस्ताव गरेका ग्राहकले प्रयोग गर्ने विभिन्न भोल्टेजमध्ये ४०० युनिट र सोभन्दा बढी विद्युत् युनिट खपत गरेमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी महशुल तोकेको छ ।
प्राधिकरणले सिँगल फेज(५ एम्पियर) का ग्राहकले ४०० युनिटसम्म खपत गर्नेलाइ प्रतियुनिट ११.५० पैसा प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले १२ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, १५ एम्पियरका ग्राहकलाई ४०० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाइ प्राधिकरणले ११.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले १२ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, ३० र ६० एम्पियरका ग्राहकले ४०० युनिट भन्दा बढि खपत गरेमा प्राधिकरणले ११.५० पैसा प्रतियुनिट प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले दुवै ग्राहकलाइ १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट महशुल तोकेको छ ।
यसअघि भने ५ एम्पियर, ३० र ६० एम्पियरका ग्राहकले ४०० युनिटभन्दा माथि खपत गरेमा १३ रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले साविकको महशुललाइ घटाउन भन्दै पठाएको महशुल प्रस्तावभन्दा ५० पैसा बढाएर आयोगले शुल्क तोकेको छ ।
४०० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाइ बरु प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महशुल दर घटाइएको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको भन्दा साविकको महशुल घट्यो कि घटेन भनेर हेर्नुपर्ने आयोगका सचिव नुतनप्रकाश शर्माले बताए ।
‘४०० युनिट खपत गर्नेले पनि तल्लो घटेको महशुलको फाइदा लिँदै जाने हो । प्राधिरकणले प्रस्ताव गरेभन्दा बढि हुनुपर्ने थुप्रै कारण हुन्छन् । सवै कुरा मिलाउन पर्यो । साविकको भन्दा घटेको छ’ उनले भने, ‘प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणले जे जे प्रस्ताव गर्यो त्यो हुबहु लागू हुने होइन् ।’