काठमाडौं । सरकारले हालसम्म लक्ष्यको ६०.८५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । सोमबारसम्म सरकारले ६ खर्ब ७६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । कोरोना महामारी फैलिएपछि नियन्त्रण गर्न जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि सरकारको राजश्व संकलन लक्ष्य प्रभावित भएको छ ।
राज्य नै संकटमा पर्न थालेपछि व्यवसायीले स्वस्फूर्त रुपमा तिर्न थाले कर
सरकारले ६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर राजश्व र ६५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ गैरकर राजश्व संकलन गरेको छ । लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको १ महिनापछि मात्र कर लिन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मान्दा उद्योगी व्यवसायीले आगामी भदौसम्म सरकारलाई बुझाउन वाध्य हुने छैनन ।
तर, मुलुक नै संकटमा पर्न लागेपछि उद्योगी र व्यवसायीहरुले धमाधम कर बुझाउन थालेका हुन । पछिल्लो समय कर संकलन केही बढेको छ । ठुला उद्योग तथा व्यवसायीले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन ।
ठूला व्यवसायीहरुले कर कार्यलयलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउन थालेका छन । सूर्य नेपाल प्रालि, एनसेल प्रालि, नेपाल टेलिकम, ठुला उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम कर कार्यलयहरुमा राजश्व बुझाउन थालेका ठुला करदाता कार्यलयले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघलगायत व्यवसायिक संस्थाहरुले कर बुझाउन आफु निकट संस्थालाई अनुरोध गरेपछि उनीहरुले धमाधम सरकारलाई कर बुझाइ रहेका छन ।