काठमाडौं । तिब्र विरोधको बावजुद निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधयेक मंगलबार राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ ।
मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धित तेस्रो संशोधन विधयेक छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गर्ने कार्यक्रम छ । छलफल लगतै सो विधयेक पारित गर्ने राष्ट्रियसभाको कार्यसूचिमा छ ।यस्तै बैठकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धित पहिलो संशोधन विधयेक सभामा पेश हुने कार्यसूचि रहेको छ ।
अख्तिययारले निजी क्षेत्रमाथि पनि भ्रष्टाचारको आशंकामा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानून विधायन समितिबाट तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट मंगलबार राष्ट्रियसभामा पेश हुन लागेको हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइने छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि अख्यिार विधयेकले कानूनी रुप पाउने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलसंग भेटी अख्तियार ऐन सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्ने दफालाई संशोधन गर्ने बताएका छन ।
उनले परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलसंग सोमबार छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भए कुन दफामा के अप्ठेरो परेको हो त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई भनेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनको तर्फबाट प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोही व्यवस्थालाई पारित गरिसकेको छ ।
यदी विधेयक पारित भएमा अख्तियारले, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजलगायत क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन बढाउन सक्नेछ । यसैगरी सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक अनुदान लिने संस्थामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था विधयेकमा गरिएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य विश्वविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था वा निकायलाई विधेयकले सार्वजनिक संस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
अख्तियार विधयेकको निजी क्षेत्रले विरोध गरेका छन । राजस्व विभाग, कर विभाग तथा सम्पति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायीमागि छानबिन गर्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियारले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयमा भने अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।