कोभिड–१९ को प्रभाव पर्यटनपछि सबैभन्दा बढी निजी विद्यालयहरुमा परेको छ । चैतदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएका कारण धेरै विद्यालय सञ्चालकहरु अहिले ऋणको थुप्रोमा छन् । नेपालमा सञ्चालित निजी विद्यालय मध्ये ६० प्रतिशत स्कुलका भवन भाडामा छन् ।
निजी विद्यालयमा १८ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दै आएका छन् । लकडाउनपछि ती विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । अहिले विभिन्न विधि र प्रविधि प्रयोग गरेर विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउदै आएका छन ।
बजेटमा निजी क्षेत्रका धेरै विषयहरु समेटिएको भए पनि निजी विद्यालयहरुको भने कुनै पनि मागहरु सम्बोधन भएको छैन । घरभाडा छुटदेखि बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्ने विषयमा अहिलेसम्म केही कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका कारण धेरै विद्यालयहरु अहिले समस्यामा परेका छन् ।
निजी विद्यालयसँग आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले चैतदेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् । घरबेटीले भाडा नदिएकै कारण घर खाली गर्न ताकेता गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा केही बाँकी शुल्क उठ्नु पर्ने र आम्दानी भएका अभिभावकहरुलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको हो ।
हामीले सरकारले भनेकै जस्तो एक महिनाको शुल्क विद्यार्थीहरुबाट लिंदैनौं । बाँकी ११ महिनाको शुल्क त कुनै पनि हालतमा अविभावकहरुले दिनुपर्छ ।अविभावकहरुले शुल्क बुझाउन सक्छु भनेर नै विद्यार्थीहरुलाई बोर्डिङ स्कुलमा ल्याएका हुन्छन् ।
त्यसैले यसमा कुनै विद्यार्थी संघसंगठन र सरकारी निकायहरुबाट विरोध गर्नुको कारण देखिदैन । अभिभावकसँगको सहकार्यमै हामीले शुल्क बुझाउन अपिल गरेका हौं ।
लकडाउनका बीचमा धेरै अभिभावकहरु बेरोजगार भएका छन् । उहाँहरूलाई शुल्क दिनु भनेर जर्बजस्ती गरेका छैनौं । अहिले सरकारी कर्मचारीहरु ,बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध कर्मचारीहरुको तलब त नियमित छ, शुल्क बुझाउनु पर्यो नी ।
अहिले विद्यालय र अविभावक दुबै बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले निजी विद्यालय बचाउने जिम्मा उहाँहरुकै हो । जोसँग अहिले पैसा छ उनीहरुलाई तिर्न भनिएको हो, सबै अविभावकलाई अनिवार्य गरिएको हैन ।
विद्यालय खुलेपछि ११ महिनाको शुल्क त तिर्नैपर्छ । त्यहि भएर एकैचोटी धेरै रकम तिर्दा अविभावकहरुलाई पनि समस्या पर्ने भएकोले किस्ता किस्तामा रकम तिर्ने वातावरण बनाएको हो । यसमा सरकार, अविभावक र विद्यार्थी संगठनहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।
विद्यालय खुलेपछि हामी नयाँ क्यालेन्डर बनाएर विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउने छौं । हामीले पढाउने भनेको वर्षमा १९२ दिन हो । त्यसका लागि नयाँ क्यालेन्डर बनाएर सार्वजनिक विदाहरु कटाउने, दशै विदा छोट्याउने, जाडो विदा छोट्याउने र कक्षालाई चैत महिनाभन्दा केही महिना पर धकेलेर पढाउने तयारी भइरहेको छ ।
(निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिकाराम पुरीसँगको कुराकानीमा आधारित)