काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रलाइ नियमन गर्ने गरी ल्याएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ को प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग प्रतिष्ठानरकम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेज लगायतका निकायलाई नियमन गर्ने गरी ल्याएको प्रावधान सच्याउन उद्योगीले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
दुवै निकायले संयुक्त रुपमा सरकारसग माग गरेका हुन विश्वनै केरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प प्राय भएको अवस्थामा ल्याएको विधेयककोे निजी क्षेत्रलाइ चिन्तित बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगरप्रतिष्ठानरकम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेकाले अख्तियारको निगरानी आवश्यक नहुने व्यवसायीको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियारमार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित बनाएको र यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र व्यवसायिक निर्णय लिन पाउनु पर्ने विषयमा विधेयक प्रावधान पक्षपाती हुने निजी क्षेत्रका व्यवसायी बताउछन्
त्यस्तै, प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक वातावरण निरुत्साहीत हुने व्यवसायीको धारणा छ ।
‘अतः उद्योग व्यवसायको निर्वाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सवलीकरण मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निश्कर्षसहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ सम्मानित राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछौं ।’ संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।