काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) निष्क्रिय भएपछि सरकारले समय थप्न आग्रह गरेको छ । संघीय संसदबाट पारित नभएपछि गएको मंगलबारदेखि एमसीसी सम्झौता निष्क्रिय भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान पूर्वतयारी अझै नसकिएको जानकारी गराउँदै अमेरिकास्थित एमसीसी कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन । उनी एमसीए नेपालका अध्यक्ष हुन ।
अर्थसचिव ढुंगानाले एमसीसी छलफलकै क्रममा भएकाले तत्काल ढोका बन्द नगर भनेर अनुरोध गरिएको बताए । एमसीसी संसदमा विचाराधीन भएकाले अहिल्यै बन्द गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयले अनुरोधसहित पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘हामीले अनुरोध मात्रै त गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बाँकी उनीहरुले के गर्छन हेरौं ।’ सम्झौताअनुसार बुधबार जुन १ तारिख अर्थात असार १७ गतेदेखि एमसीसीका सडक तथा प्रसारणलाइन पूर्वाधारको काम सुरु हुनुपर्ने थियो ।
एमसीसी भयो निष्क्रिय, ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग के होला ?
२०७५ नेपालले एमसीसीसँग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५५ अर्ब अनुदानका लागि सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा नीतिगत स्थिरताका लागि एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेकपाभित्र विवाद चर्किएपछि चालु संसद अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन ।
संसद अधिवेशन बिहीबारबाट सकिएको छ । नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार असार १७ अर्थात सन २०२० को जुलाइदेखि सुरु भई सन २०२५ को जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
४०० केभी क्षमताका ३७५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्भार रहेको छ । यसैगरी रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ ओटा ठुला सवस्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमसीसीमा अमेरिकाको झण्डै ५५ अर्ब र नेपालको १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन पूर्वाधार र बाँकी रकम सडक मर्मत सम्भारमा खर्च हुने छ । एमसीसीको कुल बजेट ७० अर्ब रुपैयाँ छ ।
एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति हुनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसमेत एमसीसी संसद्बाट पास गराउन पक्षमा रहेका छन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीको लगानीमा बन्ने भनिएका प्रसारणलाइन परियोजना बजेटमा समावेश गरेपछि विरोध भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
विवाद चर्किएपछि नेकपाले सचिवालयका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहितको कार्यदल गत माघ २० गते गठन भएको थियो । कार्यदलले यो अनुदान सम्झौता अमेरिकाको सुरक्षासम्बन्धी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ कै अंग भएकाले संशोधन गरेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि एमसीसी अन्यौलमा परेको हो ।
अमेरिकाले एमसीए नेपाललाई दिइरहेको बजेट रोकिसकेको छ । हालसम्म अमेरिकाका तर्फबाट करिव ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसको छ । गएको सेप्टेम्बरपछि नेपाल सरकारले नै कार्यालय सञ्चालनको खर्च बेहोरिरहेको छ ।
मूल सम्झौता कम्प्याक्टमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पछिल्लो सम्झौता सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।