अहिलेसम्म अन्य उद्योगमा भन्दा जलविद्युतमा धेरै लगानी भइसकेको छ । डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । निर्माण चरणमा पुगेका आयोजनामा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ । यस्तै, इजाजत लिएर आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक तयारी हुन लागेका आयोजना थप २ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ । यी सबै गर्दा जलविद्युतमा ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ । यो निजी क्षेत्रको मात्र हो ।
सिमेन्ट, डण्डी, चाउचाउ, सिमेन्टलगायत उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी छ । यति ठुलो लगानी भएको क्षेत्र अहिले सरकारबाट अपहेलित छ । यसका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन । यस क्षेत्रमा लागेका हामीहरुले ‘इमेज बिल्डअप’ गर्नुपर्ने थियो । त्यो सकेनौं । यसको महत्व राज्य, मिडिया र जनता कसैलाई पनि बुझाउन सकेनाैं।
हामीले सरकार, जनता, सरोकारवाला, विद्युत प्राधिकरण र बैंक सबैलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले हामी इपानकाे निर्वाचनको संघारमा छाैं । तर, कोभिडको अवस्थामा निर्वाचन गर्न ठिक हुँदैन । धेरैको भिडभाड हुने भन्दै कुनै एक लगानकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लिखित उजुरी दिनु भएछ । सिडिओले रोकिदिनु भयो । धेरै विवाद र असमझदारी भएर भन्दा पनि सीडीओ कार्यालयबाट आएको सूचनाले निर्वाचन रोकिएको हो । बिहान ८ बजेदेखि चुनाव सुरु गरेर साँझमा सक्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
४/५ जना मिलेर सुरु भएको हो । पहिला थोरै लगानीकर्ताहरु थिए । विस्तारै संख्या बढ्दै गयो । संख्या थपिएपछि आकांक्षीहरु बढ्ने नै भए । यसभन्दा अघि पनि लामो छलफल सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गरिएको हो । निर्वाचनमा गए मात्र आकांक्षी देखिने नगए नदेखिने भन्ने हुँदैन । संख्या बढ्दै गयो । आजको मितिसम्म १७४ जना सदस्य संख्या छन । सबैलाई सदस्य दिने हो भने ५०० पुगिसकेका छन । विद्युत विकास विभागबाट आयोजनको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएपछि कम्पनी इपानको सदस्यका लागि योग्य हुन्छ ।
कतिपय साथीहरुले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएकाले केही समयपछि सदस्य बनौंला भन्ने होला । कतिपयको ५ ओटासम्म कम्पनी भएकाले एउटाको मात्र लिने भन्ने कुरा पनि होला । संख्या बढेपछि आकांक्षी बढ्नु स्वभाविक हो । संलग्न हुने इच्छा राख्नु मौलिक हक हो । सकेसम्म सर्वसम्मत गरौं । यदि हुन सकेन भने मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरौँ ।
इपानको चुनाव विद्यार्थी संगठन, क्लव र राजनीतिक दलहरुबीचको जस्तो हैन । एक/एक जनाको अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएका व्यवसायी हौं । चुक्यौँ भने समस्या पर्छ । केही आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन । अहिले रुग्ण आयोजनाको उत्थान गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, बैंक र विद्युत प्राधिकरणसँग के–कस्ता कुरा गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि हामी तयार छौं । सामुहिक रुपमा गएर रुग्ण आयोजनाको उत्थानका साथै भइरहेका आयोजनाहरुलाई रुग्ण हुन दिनु हुँदैन । मैले र मेरा टिमका साथीहरु सकेसम्म मिलेर जाऔं भन्नेमा छौं । मिल्न सकिएन भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्रौं । किनभने हामी सबै एउटै डुङ्गामा छौ । भोली पनि हुने छौं । बाटो भनेको सबैको साझा सहमति हो । सम्भावनको खोजी भइरहेको छ ।
यसमा दुईटा कुराहरु छन । हाम्रा कमीकमजोरीहरु के छन भनेर पनि आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ । कमीकमजोरीहरु पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था पनि छ । नेतृत्वले गरेन भन्दा पनि केही महत्वपूर्ण कामहरु गरेको छ । जस्तै, ऊर्जा सम्मेलन, पीपीए दर बढाउनुका साथै बेलाबेलामा परेका समस्याका गाँठाहरु फुकाउने काम भइरहेको छ । आवश्यकता र माग समयसापेक्ष हुन्छ ।
हिजो तिनै माग ठुला कुरा थिए भने आज सामान्य भए । समस्याहरु बढे । र, परिस्थिति पनि परिवर्तन भए । समाधानको कार्यक्षेत्र सीमित भयो । समस्या समधानका लागि पहल गर्न उत्साहीत ‘टिम’ पनि चाहिन्छ । पहिलाको नेतृत्वले गरेन भन्दा पनि समाधान गर्ने किसिमको नयाँ टिम आवश्यक छ । समयले जे माग गर्छ, त्यो अनुसार पूरा गर्दै जानुपर्छ । पुरानाले गरेनन भन्नेमा म सहमत छैन । पुरानाले जग बसालेका छन । जग राम्रो बनेको छ । कस्तो भवन बनाउने भन्ने कुरा हामी निर्वाचित भएर आएपछि गर्ने छौं ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाइ पूरै उपेक्षा गरेको छ । त्यो देखियो नि । सामान्य कुरा गर्दा सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत दिने कुरा धेरै पटक आयो । धेरै मन्त्रीहरुले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । यो बेला संसारभरी सरकारहरुले ‘स्टुमुलस प्याकेज’हरु दिइरहेका छन । तर, हाम्रो सरकारले त्यसो गरेन । कसरी राजश्व बढाउने भन्ने मात्र छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीको ध्यान राजश्व कसरी बढाउने भन्ने मात्र छ । कसरी राहात दिने, कसरी रुग्ण हुन आयोजनालाइ संरक्षण गर्ने भन्दा ढुकुटी कसरी बढाउने भन्ने मात्र भयो । हाम्रो विद्युतको मात्र कुरा गर्दा लोडसेडिङ हट्यो । निर्माणको अवस्था हेर्दा हामीसँग प्रशस्त बिजुली हुने छ । अब उपभोग बनाउन लाग्नु पर्नेमा त्यसखालको नीति आएन । यहि सरकारले आफनो चुनावी घोषणपत्रमा विद्युतीय गाडी चलाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री स्वयंम आफै विद्युतीय बस चढेर पुल्चोकबाट सिंहदरबारसम्म आउनु भयो । त्यो संकेत थियो । अहिलेको बजेटमा आएन । अर्थमन्त्रीले ५० ६० लाखको गाडी चढ्नेलाई सहुलियत किन दिनु प¥यो भनेर भन्नु भएको छ । महंगो गाडी चढ्नेलाई बढी कर लगाउनुस । ४० लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कम कर लगाउनु नि त । यो भनाइ मान्य हुन्थ्यो होला । भान्सामा प्रयोग हुने इन्डक्सन चुल्होमा अर्थमन्त्रीले भन्सार लगाइदिनुभयो । पहिला छुट दिएको थियो भन्नुभयो । अब बढी छुट दिनुपर्ने थियो । हालसालै ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक गएर इन्डक्सन चुलो बाँड्नु भयो । ग्याँसलाई विस्थापित गर्न भनेर संकेत गर्नुभएको हो । यहाँ पनि रोकावट आयो । त्यति मात्र हैन, तपाई इन्डक्सन चुलो मात्र हैन । कुनै पनि विद्युतीय उपकरण चलाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । खपत बढाएर अप्रत्यक्ष रुपमा कर पनि बढ्छ । सिँधै भन्सारमा मात्र बढाएर हैन । आर्थिक गतिविधि बढाएर अप्रत्यक्ष करबाट सरकारको ढुकुटी बढ्नु पर्ने हो ।
अप्रत्यक्ष कर बढाउनुका साटो भन्सार दर मात्र बढाउने काम भयो । रातिको बिजुली सस्तो बनाएर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा उत्पादन लागत कम भई सस्तोमा वस्तु पाउन सकिन्छ । खेर जाने बिजुली उपयोग हुन्छ । एउटा उद्योग व्यसायीले के प्रभाव पा¥यो भन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पा¥यो त्यो हेर्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजनाले ल्याउने स्टिलमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । यसमा हामीलाई ठुलो अन्याय भएको छ । हामीले कुरा उठाइसकेका छौं । तुरुन्त बजेटमा आएको कुरा संशोधन भयो भने सरकार असफल हुने सन्देश जाने भएकाले उहाँहरुले पर्खनु भएको होला जस्तो लाग्छ । हामीले अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर गुनासो राखेका छौं । अब ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ । ‘रिपेमेन्ट सेड्युल’ अहिले १२ वर्षसम्म छ । यसलाई बढाएर २० वर्ष पु¥याउने बित्तिकै लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश वितरण गर्न सक्छौं । यसैगरी प्रसारणलाइन समयमा नबनेर बिजुली खेर गएको अवस्था छ । दूर–दराजमा गएर अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेका छौं ।
हामीले स्थानीय समुदायलाई सडक, खानेपानी र बिजुलीलगायत आधारभूत सेवाहरु पु¥याएका छौं । सरकारले गर्नुपर्ने सामाजिक काम हामीहरुले गरिरहेका छौं । यी काम सरकारले गरे लागत कम हुन्छ । हाम्रो विद्युत गृह जहाँ छ, त्यहाँबाट बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था होस भन्ने माग गरेका छौं । लाइन बन्ने वित्तिकै लाभ पाउन सक्छौं । संसारभरीको अर्थतन्त्रको पहिलो जग ऊर्जा विकास हो । त्यसपछि सडक, सञ्चार आउँछन । ऊर्जा आफनो मुुलुकहरु अनुसार कसैले जलविद्युत, कसैले आणविक, खनिज र ग्याँसबाट उत्पादन गरिरहेका छन । हरियो बन नेपालको धन हैन, अब नेपालको शक्ति जलशक्ति हो नेपालको धन ।