काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) का कारणले थला परेको अर्थतन्त्रलाइ पुर्नउत्थान र उकास्न खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । खासगरी, पुर्नकर्जा र रोजगारीलाइ ध्यान दिँदै सवै क्षेत्रलाइ समेट्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने निजीक्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
निजी उद्योगको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अर्थतन्त्रलाइ उकास्न र निजी क्षेत्रलाइ समेट्ने खालको व्यवहारीक मौद्रिक आउनुपर्ने माग गरेका छन् । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी आउनुपर्नेमा बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र नीजि क्षेत्रलाई समेत माथि उकास्नका लागि मौद्रिक नीति व्यवहारिक आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमा झण्डै पाँच लाख युवाहरु विस्थापित भएको र सोभन्दा ठूलो संख्यामा विस्थापित भई बाहिरबाट युवाहरु आउने सुनाउँदै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताए । ‘यो चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बजेटमा आम जनताले अधिकतम राहतको आशा राखेको भएपनि केही राहत आएको तर जनताका अपेक्षा पूरा नभएको स्पष्ट पारे । अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘ म यो मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा राख्दिन् । यसले कोभिड–१९ र बाढी, पहिरोले पारेको समस्यालाई पक्कै सम्बोधन गर्नेछ ।’
बैंकको ब्याजदर कम गर्नलाई आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘१५/१६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई १२ प्रतिशतमा ल्याऔं । हामी यसलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउने कोशिस गर्दैछौं ।’ उनले राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बाँच्ने र बचाउने बेला हो । मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दापनि दीर्घकालिन अवस्था हेरेर आउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
उनले उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, बैंकर्सलगायत सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले मौद्रिक नीतिमा केही अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएपनि मौद्रिक नीतिका केही आफ्नै सीमाहरु हुने तर्क गरे । कोभिडबाट सबैभन्दा बढी, मध्यम र कम प्रभावित गरी ३ भागमा वर्गीकरण गरेर ऋणको किस्ता तिर्ने विषयमा केही न केही समय थप हुने उनले विश्वास दिलाए ।
उनले भने,‘कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनु नै पर्नेहुन्छ । यसरी बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर गर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले १५० अर्बको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ लागु हुनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘यो बजेटमा घोषणा भएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन् । अब आउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ होला । मौद्रिक नीति असारमै आउनुपर्दथ्यो ।’
उनले आम व्यवसायीको लागि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको कुरा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले राष्ट्र नै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले समग्र क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले तल्लो तहसम्म यसको अनुभुति हुन सकोस ।’ उनले सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढे अहिलेको संकटबाट पार पाउन सकिने बताए ।
‘हाम्रो देशमा काम गर्ने शक्ति एशियामै बढि भएको देश हो । सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने मौद्रिक नीति तल्लो तहका जनताले महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
यता, राष्ट्र बैंकका तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले अहिलेसम्म सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिने काम भइसकेको जनाए । ‘सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति आउँछ, यसले सबै क्षेत्रको सुझावहरु समेट्ने कोशिस गरेको छ ।’ भट्टले भने ।
कोभिड–१९ कारण आर्थिक वृद्धिदरको गतिमा ब्रेक लागेको र आपूर्ति श्रृंखलासमेत अवरुद्ध भैरहेको परिस्थिति सुनाउँदै उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पूनरुत्थानमै जोड छ । अधिकतम लचिलो नीति ल्याउनेगरि हामी छलफलमा छौं ।’