काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर सबै प्रकारणका ऋणको ब्याज तथा किस्ता असुलीलाई तिब्रता दिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/७७)को अन्त्य हुनै लाग्दा बैंकहरु हरेक ऋणलाई पुर्ववत् असल कर्जामा परिणत गर्ने र बैंकको नाफा पनि नघट्ने अवस्था सिर्जना गर्न तल्लीन छन् । त्यसका लागि उनीहरुले ऋणीलाई सकेसम्म ब्याज तथा किस्ता नियमित तिर्न लगाउने र नसके नयाँ ऋण दिएर भएपनि ब्याज तथा किस्ता असुली भएको देखाउन भिडिरहेका छन् ।
अहिले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु ऋणीलाई फोन, म्यासेज, भाईबर, ह्वाट्स् एपका माध्यमबाट सम्पर्कमा ल्याउने र ऋणलाई सदावहार (इभरग्रीन) बनाउन भ्याईनभ्याई छ ।
केन्द्रीय बैंकले वैशाख १६ मा जारी निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिबाट प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसाय आदिमा शक्रिय वर्गमा वर्गीकृत ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको आधारमा ऋण प्रदान गर्ने संस्था आस्वस्त भएमा आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत सीमाको १० प्रतिसतसम्म थप चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैंकहरु यही प्रावधानमा खेलेर हरेक प्रकारका ऋणीहरुलाई नयाँ ऋण थपेर ऋणलाई असल कर्जामा परिणत गर्न क्रियाशिल छन् ।बैंकहरुले यस अवधिको कर्जाको ब्याज तथा किस्ता तिर्न कति रकम आवश्यक हुन्छ । त्यति रकम वा कर्जा सीमाको १० प्रतिशतमा जुन कम हुन्छ सो रकम नयाँ ऋणका रुपमा सिर्जना गर्ने र नयाँ ऋण सिर्जना गरेकोमा सेवा शुल्क लगाउने, कर्जा सूचना केन्द्रको सूचनाका लागि भन्दै थप शुल्क असुल्ने जस्ता काम अहिले वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेका छन् ।
कतिपय वित्तीय संस्थाले पछिल्लो ४ महिनामा आवश्यक पर्ने व्याज तथा किस्तावापतको रकम चालू कर्जा दिएर हिसाव मिलान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले सिमित क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक भएमा १० प्रतिसतसम्म चालू कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यसैलाई कर्जा असुली गराउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
ऋणीहरुकाअनुसार सुरुमा ऋणीलाई कर्जा तिर्न आउन ताकेता गर्ने, ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा भएमा उनीहरुलाई हामी ऋण मिलाईदिन्छौं र त्यसैबाट हाम्रो बाँकी असुली गर्छौं तपाईंले केही कागजातमा सहीछाप गरिदिनुस भन्दै संस्थासम्म बोलाउने गरेका छन् ।
ऋणीहरुले केन्द्रीय बैंकको नीति बुझेर सुविधा प्रयोग गर्न खोजेमा भने थप ऋण दिन नमिल्ने, पुरानो ऋण असुलीका लागि मात्रै हो भन्दै टार्ने गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रका ऋण असुलीमा लिएको कदमलाई थाहा नपाएको जस्तो गरी मौन बसेको छ । केन्द्रीय बैंकले ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा नपारी ऋण असुलीमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न मौखिक निर्देशन समेत दिएको छ । यसरी कर्जा असुली गर्दा ऋण संधै असल रहने र बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामा जाँदा सरकारलाईसमेत मनग्गे आयकर आउने हुँदा केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयको मौखिक स्वीकृतीमा यस्तो काम भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
२०७७ जेठसम्म ३२ खर्व ३८ अर्व रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । यस आधारमा ऋण प्रवाह हुने हो भने असार सकिँदा ३ खर्व रुपैयाँ हाराहारी ऋण बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, बैंकहरुले ठूला ऋणीका हकमा मात्रै नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने र साना तथा बैंकिङ जानकारी नभएका वर्गमा अनेकन त्रास देखाएर सिधै ब्याज तथा किस्ता असुल गरिएको छ । बैंकरहरु जेठको तुलनामा असारमा करिव १ खर्व रुपैयाँ हाराहारी नयाँ ऋण थप गएको देखिने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले ऋणको व्याज तथा किस्ता उठाउने सम्पूर्ण अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । कुन ऋणीको अवस्था के छ ? असारमा ऋणको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जानकारी बैंकरहरुलाई नै हुने भन्दै केन्द्रीय बैंकले ऋण असुलीका लागि सम्पूर्ण अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै छाडिदिएको छ ।
आफ्ना ऋणीको बारेमा बैंकलाई जानकारी हुने हुँदा त्यही अनुसार व्यवहार गरि सावाँ, ब्याज तथा किस्ता तिर्न सक्नेबाट उठाउन र नसक्नेलाई छाडिदिन केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । नसक्नेहरुको हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने आश्वासनसमेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा दिएका छन् ।