काठमाडौं । अन्तत एकीकृत मोडालिटी बनाएर सार्वजनिक यातायात चलाउन यातायात व्यवसायी तयार भएका छन । बन्दाबन्दी(लकडाउन) का कारण लामो समयसम्म सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहुँदा व्यवसायी तथा चालकको रोजीरोटि गुमेको भन्दैे यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको भएको छलफलपछि यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
यसअघि सरकारले छोटो दूरीका यातायात चलाउन अनुमति दिएपनि तत्काल गाडी चलाउन नसक्ने बताएका थिए । सरकारले यसअघि निश्चि शुरक्षा मापदण्ड र प्रोटोकल पूरा गरी ५० प्रतिशत भाडादर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, व्यवसायीले राहत प्याकेज नल्याएसम्म गाडी चलाउन नसकिने भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए ।
यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरुका सरोकारका विषयहरुलाई छलफलमार्फत समाधान गर्न बनेको कार्यदल र यातायात व्यवस्था विभागबीचको छलफल सकारात्मक भएको यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए । सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले व्यवसायीहरुका लागि बैंक किस्ता स्थगन, पुर्नकर्जाको व्यवस्था, कागजातहरु नविकरण लगायतका बिषयमा समय थप गर्ने संकेत गरेको छ ।
महासंघले श्रमिकहरुका लागि नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण, कोरोना बिमामा सरकार र व्यवसायीको ५० प्रतिशत योगदानमा स्वास्थ्य सामग्री तथा पीपीईको उपलव्ध गराउने समेत निर्णय भएको छ । श्रमिकहरुका अन्य विषयहरु र यात्रुहरुका स्वास्थ्य, सुरक्षाका विषयहरुमा मंगलबार छलफल भएपनि ठाेस निर्णय हुने छ ।
एक यातायात व्यवसायीले भने, ‘धेरै माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार देखिएको छ । त्यसैले अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्दैछ ।’
सार्वजनिक सवारी सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभागले बनाइसकेको छ । दुइ सिटमध्ये एकजना यात्रु चढाउने, सकभर नगद कारोबार नगर्ने तथा गरेपनि गाडीमा बक्सा बनाएर पैसा लिने व्यवस्थासहितको मापदण्ड बनिरहेको विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले बताए ।
गत आइतबार पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङलाई व्यवसायीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री नेम्बाङले गाडी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि व्यवसायी सवारी सञ्चालनको मापदण्डबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
महासंघले बस सञ्चालन गर्ने घोषण नगरेपनि चक्रपथ भित्र चल्ने साझा यातायात, मयुर यातायात, सुन्दर लगायतका कम्पनीहरुले गाडी निकाल्न थालिसकेका छन् ।