बाहिरी चक्रपथ बनाउने चिनियाँ कम्पनी बंगलादेश सरकारको कालोसूचीमा

account_box हरिप्रसाद शर्मा ,
प्रकाशित: २०७७ साउन १६, शुक्रबार,०१:०६:PM  
बाहिरी चक्रपथ बनाउने चिनियाँ कम्पनी बंगलादेश सरकारको कालोसूचीमा

काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ बनाउन छनौट भएको चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनी (सीसीसीसी) को सहायक कम्पनी बंगलादेशमा कालोसूचीमा परेको छ । 

बंगलादेशको सञ्चार माध्यम डेली स्टारका अनुसार, सीसीसीसीको सहायक कम्पनी चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी(सीएचईसी) कालोसूचीमा परेको हो । सीएचईसी बाहिरी चक्रपथ बनाउन छनौट भएको सीसीसीसीको सहायक कम्पनी हो ।

ढाका–सिल्हट सडक विस्तार परियोजनामा अनुमान गरिएको भन्दा बढी रकमको लागत प्रस्ताव गरेको र बंगलादेशका अधिकारीलाई घुस दिइएको भन्दै त्यहाँको सरकारले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

बंगलादेशका अर्थमन्त्रीले सीएचईसीसँग ठेक्का रद्ध गरिसकेका छन् । उक्त कम्पनीले अब बंगलादेशका भविष्यमा निर्माण हुने कुनै पनि परियोजनामा भाग लिन नपाउने बताइएको छ । 

यो कम्पनी चीनको “वान बेल्ट वान रोड“ परियोजनामा उत्कृष्ट कम्पनी हो । ढाका–सिल्हट सडक परियोजना सन् २०१६ अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ बंगलादेश भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउन समझदारी भएको थियो ।

२.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लगानी परियोजना हो । चीन बंगलादेशका लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने प्रमुख मुलुक हो । बंगलादेशमा हाल एक उद्योग पार्क, र बन्दरगाह विस्तार सहित अन्य थुप्रै परियोजनाहरू छन्। सीएचसीई कालोसूचीमा रहेपनि अन्य परियोजनाहरू प्रभावित भने हुदैनन् । 

यसअघि लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा बाहिरी चक्रपथ परियोजनालाई शो—केसमा राखेको थियो । त्यसअनुसार, उक्त परियोजना निर्माण गर्न चारवटा चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । तीमध्येबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने चाइना कम्प्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनीसँग बोर्डले प्रस्ताव माग्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई जोड्नेगरी सो परियोजना विकास गरिएको हो । परियोजना निर्माण गर्न सरकारसँग आन्तरिक पूँजी नहुँदा वैदेशिक सहायता लिन खोजिएको हो ।

बाहिरी चक्रपथ बन्ने चर्चा सुरु भएको दुई दशक बितेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि आयोजनाको पूर्ण रुपमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत बन्न सकेको छैन । 

जग्गाको व्यवस्थापन ‘ल्यान्डपुलिङ’ मार्फत गर्ने गरी पूँजी जुटाउने भनिए पनि विभिन्न समस्याका कारण परियोजना अघि बढेको छैन् । झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ परियोजनाको लागत अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन जिल्लालाई एक फन्को लगाउने आयोजनाको लम्बाइ ७२ किमि रहने छ । आयोजनाको मुख्य समस्या मुआब्जा र अनधिकृत सहरी भवन, स्थानीयको अवरोध रहेका छन् ।

हरिप्रसाद शर्मा

क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन् 

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top