काठमाडौं । लगानीयोग्य पुँजी बैंकमै थुप्रिएपछि दबाबमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरु ऋण लिइदिन अनुरोध गर्दै कर्पोरेट हाउस धाउन थालेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएपछि उद्योगी/व्यवसायीले लगानीका नयाँ ऋण क्षेत्र पहिचान गरेका छैनन् । भएकै क्षेत्रमा पनि व प्लान्ट विस्तार कार्यक्रम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।
नयाँ ऋणको माग कम भएको मात्र नभएर केन्द्रीय बैंकले चालू मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी)को सीमा बढाएसँगै तरलता (लगानीयोग्य रकम) अधिक भएपछि ठूलो पुँजी बैंकमा थुप्रिएको र त्यसले नाफामा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएपछि बैंकका सीईओहरु ‘हाउस हाउस’मा ऋण लिइदिन अनुरोध गर्दै धाउन थालेका छन् ।
गत असारदेखि आंशिक र साउन दोस्रो सातादेखि खुलेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले विस्तारै व्यवसायमा चमक ल्याउला र त्यसपछि लगानीका क्षेत्र खोजौंला भनेर बसेका उद्यमी/ व्यवसायीहरु यतिबेला मौन छन् । अझ पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोना भाइरस संक्रमण बढेर विभिन्न स्थानमा पुनः लकडाउन गर्न थालिएपछि तत्कालै व्यवसाय विस्तार हुन्छ र पुर्ववत् अवस्थामा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास टुट्न थालेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सीसीडी अनुपात ५ प्रतिशतले खुला गरेसँगै बैंकहरुसँग रातारात २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी योग्य पुँजी आएको थियो । तर, ऋणको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा सीईओहरुमाथि दबाब परेको छ । व्यवसाय विस्तारको दबाब सीईओहरुले कर्पोरेट हाउसहरुमा देखाउन थालेका छन् ।
अधिक तरलताका कारण वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर ह्वात्तै घटाएका पनि छन् । तर, ब्याजदर घट्दा पनि व्यवसाय विस्तार हुन संकेत नदेखिँदा औद्योगिक घरानाका प्रमुखहरुलाई सीईओले भेटेर ऋण लिन आग्रह गर्न थालेका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकका लगानीयोग्य रकम थुप्रिने बित्तिकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि दबाब हुनु स्वभाविक भएको बताए । ‘बैंकमा झण्डै २ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सीईओलाई केही दबाबमा राखेको छ ।’
‘अर्थतन्त्रका सबै अंगहरु निश्क्रिय भएर बसेका छन् । यस्तो अवस्था बैंकले पनि स्वभाविक रुपमा लगानी गर्न सक्दैन्,’ उनले भने, ‘सबै व्यापारीले आफ्नो उत्पादनदेखि मौज्दातसमेत आधा मात्रै गरेको छ । यस्तो अवस्थमा नयाँ ऋण लिन आउने हुँदै हुँदैनन् ।’
अहिले बैंकहरु बीच ऋण दिनका लागि प्रतिस्पर्धा समेत चलेको दाहालले बताए । ‘बैंकहरु हरेक कर्पोरेट हाउसमा जाने नै भए,’ उनले भने, ‘हाउसहरुलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हरेक सीईओ लागेका छन् ।’
राष्ट्र कैंककाअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीसीडी अनुपात ७० प्रतिशत हाराहारी छ । पुर्ववत् अवस्थामा पनि ८० प्रतिसत सीसीडी अनुपातको सीमा हो । तर, राष्ट्र बैंकले थप ५ प्रतिसतको सीमा खुला गरेर सीसीडी अुनपात ८५ प्रतिशत हुँदासम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यसको अर्थ हो पुँजी र निक्षेप गरी १०० रुपैयाँ जम्मा भयो भने ८५ रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्न पाईन्छ । विगत वर्षहरुमा बैंकहरुले सीसीडी अनुपात उच्च तहमा पु¥याएका हुन्थे । तर, लामो समयदेखि सीसीडी अनुपात बढाउन माग गर्दा सुनुवाई नभएपछि गत वर्ष धेरै बैंकहरुले सीसीडी अनुपात घटाएर नीतिगत विन्दुभन्दा निकै तल बसेर काम गरेका थिए । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले नीतिगत परिवर्तन गरिदिँदा लगानीका लागि थप दबाब सिर्जन भएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विगतमा बैंकहरुले ७९ प्रतिशतमा सीसीडी अनुपात पु¥याएर लगानी गर्दा राम्रो नाफा गरेको भएपनि अहिले सीसीडीको सीमा ५ प्रतिशत बढे पनि बैंकहरु ७० प्रतिशतमै रोकिनुले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने संकेतका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘कर्जाको माग शुन्य छ । नयाँ परियोजना अझै केही वर्ष आउँदैनन् । जब नयाँ परियोजना आउँदैनन्, ऋणको माग पनि शुन्यमा झर्छ, त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘तर, अहिले ऋण लिन आउनुस्, भनेर बैंकका सीईओहरु भनिरहेका छन्, यस्तो बेलामा कसले लिन्छ ?’ बैंकरहरु ७ प्रतिशत ब्याजमै ऋण दिन्छु भन्दै व्यावसायिक घरानामा पुग्ने गरेका छन् ।
‘अत्यावश्यक वस्तुबाहेकको आयात ६० प्रतिशत कम छ । गाडीको बिक्री पनि शुन्यप्राय छ । मोबाइल बाहेकको इलेक्ट्रोनिक्सका सामानको बिक्री पनि प्रायः शुन्य छ । यस्तो अवस्थाका ऋण लिएर के गर्ने ?’ गोल्छाले प्रतिप्रश्न गरे । अन्य वर्षमा गर्मीको सिजनमा फ्रिज, फ्यान, एसीलगायतका सामग्रीको व्यापार फस्टाउने गर्थो । तर, अहिले ती सामानका सर्टरहरु बन्द छन् ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्माका अनुसार सरकारले उपभोग्य बस्तुको खपत (कन्जुमर कन्जम्सन) बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘उपभोक्ताले बस्तु नकिनेसम्म उद्योगीले पनि उत्पादन गर्ने कुरा भएन । बजारबाट माग नआई उद्योगीले थप ऋण लिदैँनन् । त्यसो हुने बित्तिकै बैंकमै पैसा थुप्रिनुको विकल्प रहेन’ शर्माले भने ।
अधिक तरलताको अवस्था आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ पटक गरी ४० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन (रिभर्स रिपो) गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो गरेको रकमको नविकरणका साथै थप रकम बजारबाट उठाउनु पर्ने अवस्था आउने देखिएको प्रवत्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन ।
एक साताका लागि गरिएको रिभर्स रिपोको समय सकिन लागेको उनले सुनाए । यस्तै अन्तर बैंक कारोबार पनि ठप्प भएको छ । अहिले अन्तरबैकदर घटेर ०.२५ प्रतिशतमा छ ।
केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले सानो रकमको अन्तर बैंक कारोबार गरे पनि वाणिज्य बैंकको ठप्प भएको उनले जानकारी दिए ।