चार महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) पूर्ण रुपले सकिएको धेरै भएको छैन । लकडाउनकै बीचमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति आए । बजेटबाट असन्तुष्ठ नीजि क्षेत्र मौद्रिक नीति आएपछि केही आशावादी देखियो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै अर्थतन्त्रका अवयवहरु चलायमान हुने रक्तसञ्चार भईरहेका बेला फेरी एकाएक बन्दाबन्दीको चर्चा सुरु भएको छ । विशेषगरि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओलीले विपक्षी दलसहित जनस्वास्थ्य विज्ञहरुसँग सरकारी निवास वालुवाटारमा छलफल गरेपछि पुनः लकडाउन हुने भन्ने खालका सन्देशहरु प्रवाहित भईरहेको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य शहरहरुमा कोरोना भाईरसले जरा गाडिसकेको अवस्था छ । त्यसैको परिणाम संघीय सरकारले लकडाउन पूर्ण खुला गरेपनि स्थानीय तहहरुले आवश्यकताअनुसार लकडाउनको नीतिलाई अंगिकार गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि विराटनगर महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः लकडाउनको अवस्थामा छन् । व्यवसायिक हिसावले लाइफलाईन मानिएका क्षेत्रहरु नै लकडाउनमा परेपछि त्यसको प्रभाव अन्यत्र पर्नु स्वाभाविक हो । तर, मंगलबार प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुसँग छलफल गरेपछि काठमाडौं उपत्यका र मुलुकभरी नै फेरी लकडाउन हुने त होइन भन्ने सन्त्रास फैलिएको छ ।
केही विज्ञहरुले कोरोना भाईरसको प्रकोप थप भयावह हुने आशंकामा पुनः कम्तीमा दुई साता लकडाउन गरि आवागमनमा कडाई गर्न सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्री स्वयं पनि यसमा सकारात्मक भएको सन्देश आएको छ । यद्यपी सोही छलफलमा लकडाउन भन्दा पनि अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरि सामाजिक दुरी कायम गर्दै जनस्वास्थ्य मापदन्ड पालना गरेर जनजीवन अगाडी बढाउनुपर्ने आवाज मुखरित भएको पनि बताइएको छ ।
लकडाउनकै बीचमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अन्य अनुसन्धानहरुले आर्थिक बृद्धि अझ खुम्चिने आंकलनहरु गरिरहेका छन् । यसआधारमा भन्दा यसपटकको हाम्रो बृद्धि पिँधमा पुगेको छ । पिँधमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन पुनः लकडाउन गर्ने बाटो समाउनु कुनै पनि हालतमा जायज मान सकिँदैन ।
लकडाउन अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरुमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । नीजि तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनुका साथै ठूला साना सबै प्रकारका व्यवशायहरु क्रमशः खुल्न थालेका थिए । रेस्टुरेन्टहरु खोलिएका मात्रै थिएनन्, भरिभराउ हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मोटरासाईकल बिक्री पुरानै अवस्थामा फर्किने चरणमा छ भने चार पाङग्रे सवारीसाधनको सोधपुछ बढ्दै गएको छ ।
सिमेन्ट, छडदेखी, मदिरा, मोबाईल, कम्प्यूटर, कपडा सबै बस्तुको व्यापार करीव पुरानै अवस्थामा फर्किएको आभास मिल्दै थियो । यसबीचमा कतिपय बस्तुहरुको अभाव महसुस समेत भएको छ । त्यसको असर बस्तु आयातमा परेको छ । आयात पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । लकडाउन खुलेसँगै दैनिक ५र ६ अर्ब रुपैयाँ बस्तु आयात हुन थालेको छ । लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएपछि ठेकेदारहरु पुनः म्याद थपेर काम अघि बढाउन खोजिएको छ ।
लकडाउनकै बीचमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अन्य अनुसन्धानहरुले आर्थिक बृद्धि अझ खुम्चिने आंकलनहरु गरिरहेका छन् । यसआधारमा भन्दा यसपटकको हाम्रो बृद्धि पिँधमा पुगेको छ । पिँधमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन पुनः लकडाउन गर्ने बाटो समाउनु कुनै पनि हालतमा जायज मान सकिँदैन ।
बरु अत्यन्तै कठिन क्षेत्रहरुमा लकडाउन गर्ने र मानिसहरुलाई सुरक्षा मापदन्ड अपनाएर मात्र बाहिर निस्कन, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन र कोरोना भाईरसको चेकजाँचलाई बढाउन, भारतीय सीमाबाट अनियन्त्रित ढंगले भईरहेको आवागमलाई पूर्ण रुपले रोक्न विशेष कदम चाल्नुपर्छ ।
यसबीचमा राजीनैतिक पार्टीका ‘हेभिवेट’ नेतादेखी सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु विना सुरक्षा मापदन्ड तिब्र भेटघाट हुँदा र आँफैले बनाएका नीति नियमलाई उल्लघंन गर्दा जनमानसमा हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न मात्रै लकडाउन गरिएको त होइन भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसैको परिणाम विगतमा विदेशबाट आउने र रोगीहरुमा बढी पाइएको यो रोगले पछिल्लो समय मन्त्री, सांसद, सचिव, मेयर सबै क्षेत्र र वर्गलाई च्याप्दै लगेको छ ।
अत्यन्तै कठिन क्षेत्रहरुमा लकडाउन गर्ने र मानिसहरुलाई सुरक्षा मापदन्ड अपनाएर मात्र बाहिर निस्कन, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन र कोरोना भाईरसको चेकजाँचलाई बढाउन, भारतीय सीमाबाट अनियन्त्रित ढंगले भईरहेको आवागमलाई पूर्ण रुपले रोक्न विशेष कदम चाल्नुपर्छ ।
हेभिवेटहरु समाजका ऐना मात्र होइनन् उनीहरु राज्यका सम्पत्ति पनि हुन् र उनीहरुले नै कानुनको परिपालना गरेमा जनसाधारणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले यो वा त्यो बहानामा काम रोकिने अवस्था आउन नदिएर, कामदारहरुलाई उचित सुरक्षा प्रत्याभूति दिँदै विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउनु जरुरी छ ।
मृत अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकारले नै जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले लकडाउन गरेर विस्तारै अघि बढ्न खोजेको अर्थतन्त्रको बीचैमा घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्नुभन्दा अरु नै विधि प्रयोग गरेर रोगको उपचार खोजिनुपर्छ ।
यसअघि भएको ४ महिना लामो बन्दाबन्दीले देखाईसकेको छ कि लकडाउन मात्रै असली उपचार होइन । केही अवधि भाईरसको कहर नदेखिए पनि अन्ततः यसको आयाम विस्तार भएरै छाड्यो । अहिले नै पनि धेरै व्यक्तिहरु वेरोजगार भईसकेका छन् । कतिपय साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसायहरु उठ्नै नसक्ने गरि थलिएका छन् ।
थप लकडाउन गर्नु भनेको अझ अवस्थालाई भयावह बनाउनु हो । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले रोगको सही तरिकाले मूल्यांकन गरि निदानका उपायहरु खोज्नुमा नै सबैको भलाई छ ।