काठमाडौं । सरकारले ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई प्रस्ताव गरेको छ । वेभिनार बैठकपछि अर्थ मन्त्रालयले लगानीका लागि औपचारिक रुपमा एडीबीलाई आग्रह गरेको हो ।
अर्थबाट एडीबी, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) र एसियन इन्फ्रास्टक्चर बैंक (एआईआईबी) मा लगानीका लागि प्रस्ताव पठाएको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
दुधकोसी जलासय मिश्रित लगानी ( ब्लेन्डेड फाइनान्सिय) मोडलमा जाने तयारी भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । आयोजनामा एडीबीले अगुवाइ (लिड) गर्ने भएको छ । सकेसम्म सहुलियत कर्जा ल्याउने विषयम छलफल भइरहेको सचिव घिमिरेले सुनाए ।
यस्तै आयोजनामा एडीबीका अतिरित्त युरोपेली लगानी बैक (इआईबी) र कोरियाली निर्यात–आयात (एक्जिम) बैकहरुले लगानीको प्रस्ताव गरेका छन ।
गत जेठमा भएको वेभिनार छलफलमा एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलर, इआईबीले ५० करोड डलर, एआईआईबीले ३० करोड डलर र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दूधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै लगानी जुटाए निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । जाइकाले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ठ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये सरकारले दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एडीबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन (डीपीआर) को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिक रुपमा लगानीयोग्य भएको जानकारी एडीबीलगायत दातृनिकायहरुलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्षामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।
आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ ।
१६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै १ हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ ।
आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै १३.३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।