काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर निष्कासनमा रोक लगाएको छ । साइन रेसुङा डेभलपमेन्ट बैंकलाई हकप्रद सेयर निष्कासनमा रोक लगाएको एक साता नबित्दै केन्द्रीय बैंकले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकृत गरेको छ ।
तिनाउँ मिसनको असार २५ गते सम्पन्न १३ औं वार्षिक साधारणसभाले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ६० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रवन्धपत्र स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले वोनस सेयर मात्र स्वीकृति दिएर हकप्रद निष्कासन अस्वीकृत गरेको तिनाउ मिसनले जानकारी दिएको छ । यस्तै न्युनतम पुँजी पुर्याइसकेको राष्ट्रियस्तरको साइन रेसुङा डेभलपमेन्ट बैंकलाई हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाएको छ ।
वार्षिक साधारणसभाले ४ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पठाएको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको छ । यसबाट केन्द्रीय बैंकले मर्जर र एक्वीजिसनमा जान जोड दिएको देखिन्छ ।
न्युनतम पुँजी पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजीगत आधार बलियो बनाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति माग्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गर्न थालेको हो ।
तोकिएको न्युनतम पुँजी पुगेकाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न आवश्यक नभएको राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन ।
हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाएको नभई आवश्यकताका आधारमा स्वीकृति दिने उनको भनाई छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुको आधार पुष्टि भएमा मात्र अनुमति दिने उनले स्पष्ट पारेका छन ।
राष्ट्र बैंकमा एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन । आफूखुशी हकप्रद निष्कासनको निर्णय सञ्चालक समिति र साधारणसभाबाट गर्न नपाउने उनले स्पष्टपारे ।
केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरी लघुवित्त संस्थालाई मर्जर र एक्विजिसनमा लैजान हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बन्देज लगाइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी नगरी केन्द्रीय बैंकले घुमाउरो ढंगले रोक लगाउन थालेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई २ अर्ब ५० करोड, वित्त कम्पनीलाई ८० करोड रुपैयाँ न्युनतम पुँजी तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७२ मा पुँजीवृद्धिको योजना ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुर्याएपछि वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर र एक्विजिसन गराएर संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको योजना असफल भएको छ ।