काठमाडौं । मुआब्जा विवादका कारण विराटनगर–बथाह रेल्वे परियोजनाको काम विगत ७ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । नेपाल–भारत सहयोगअन्तर्गत रहेको रेल्वे परियोजनाको विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिका–१ महेशपुरमा स्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यस क्षेत्रमा २१ बिगाहा जग्गा मुआब्जाको टुंगो नलाग्दा परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
बथाहदेखि नेपालको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म निर्माण भएको रेललिक २०७५ कात्तिक १८ गते रेलको इन्जिनसमेत परीक्षण भइसकेको छ । तर, मुआब्जा टुंगो नलाग्दा स्टेसन निर्माण कार्य भने अलपत्र परेको हो ।
वि.सं २०७० सालयता मुआब्जाको विवाद नसुल्झिदा स्टेसन निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । लामो समयदेखि रेल्वे परियोजनाको मुआब्जा सुल्झाउन सरकारले कुनै चासो नदेखाएको त्यहाँका स्थानीयको आरोप छ । केही जग्गाधनी उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेको र केहीले मुद्दा पनि नहाली र मुआब्जा पनि नलिँदा समस्या भएको रेल विभागले जनाएको छ ।
अदालतबाट मुद्दा जितको सबै जग्गाधनीले मुआब्जा पाएको र सतप्रतिशत मुआब्जाको समस्या सल्टिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए। ‘त्यहाँका केही जग्गाधनीहरु अदालत गएका थिए । फैसला हुन समय लाग्यो । अहिले फैसला भएर सबै समस्या सल्टिइसक्यो । सबै मुआब्जा दिइसकियो । एक कित्ता पनि बाँकी छैन्,’ उनले भने, ‘अब कोभिड पछि लगत्तै बाँकी काम अघि बढ्छ ।’
भारतीय पक्षले त्यसखण्डमा पूरै मुआब्जा समस्या हल नहुन्जेल ठेक्का नलगाउने अडानका कारण निर्माण कार्य केही ढिला भएको मिश्रले बताए ।
अहिले मुआब्जाको सबै समस्या समाधान भएकाले कोभिडको असर कम हुने बित्तिकै काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
यस सन्दर्भमा, रेल्वे परियोजना अलपत्र परेपछि मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आर्थिक र औद्योगिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने रेल्वे परियोजनाप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले पनि चासो नदिएको उद्योगीको आरोप छ ।
रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन लागतमा कमी आई औद्योगिक विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, ढुवानी लागत सस्तो, आयात निर्यातका लागि समयको बचत, ढुवानीको ट्राफिक जाममा कमी, वातावरणीय प्रदूषणमा कमी र तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातमा पनि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।