काठमाडौं । एउटाको सिको गर्दै अर्को गाउँपालिकाले समेत संविधानको मर्मविपरीत गएर शुल्क उठाउन थालेका छन् । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले संविधानको धारा २३६ लाई लत्याएर शुल्क लिन थालेको केही दिनपछि दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले पनि सोही विधि अपनाएको छ ।
संविधानले सडक मर्मत शुल्क उठाउने अधिकार सडक बोर्ड नेपाललाई दिए पनि त्यसलाई कुल्चिँदै आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरेर धमाधम उठाइरहेका छन् । संविधानको अनुसूची तथा ऐनहरूमै यस्ताखाले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको भएपछि दुई स्थानीय तहले सवारी साधनबाट धमाधम शुल्क लिन थालेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले स्थानीय तहले त्यस्ता शुल्क उठाउन नपाउने बताए । ‘त्यो अधिकार सडक बोर्ड नेपालसँग छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उठाएर स्थानीय तहको सडक मर्मतका लागि पैसा उपलब्ध गराउने गर्छ ।’ उनका अनुुसार यदि कुनै गाउँपालिकाले त्यसरी सडक सुधार शुल्क भनेर उठाएको छ भने संविधानको भावनाविपरीत हुने र त्यो कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार संविधानले नै यस्तो शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कुनै स्थानीय तहले सडक सुधार शुल्क भनेर लिएको भए त्यो संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए ।
‘स्थानीय तहले आफूखुसी शुल्क लिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कुन(कुन शुल्क लिन पाउने र कुन(कुन शुल्क लिन नपाउने भनेर संविधानमै तोकिएको छ । यो शुल्क लिएका छन्, भने संविधानको बर्खिलापमा हुन्छ ।’
तर, अहिले एकपछि अर्को स्थानीय तहले कुनै व्यक्तिलाई शुल्क उठाउने ठेक्का दिएर जथाभावि रूपमा शुल्क लिइरहेका छन्, जुन संविधान विरुद्धको काम हो ।
केही समयअघि पनि यसैगरी स्थानीय तहले आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेको थियो । स्थानीय तहको अधिकारभित्र के–के पर्छ भनेर व्याख्यासहित पठाएपछि त्यो कार्य रोकिएको थियो । तर, अहिले उनीहरूले पुन सडक बोर्डको अधिकारभित्र रहेको शुल्क उठाउन थालेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार संविधानको धारा २३६ ले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सवारी साधान जाँदा वा सामान ओसार(पसार गर्नलाई अवरोध गर्न हुँदैन भनेको छ । तर, अहिले स्थानीय तहले यही धारालाई उल्लंघन गरेको पाइएको हो ।
यो पनि पढ्नुस
कानुनविपरीत शुल्क उठाउँदै स्थानीय तह, प्रतिटिपमा १४० रुपैयाँसम्म लिन थाले
शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको र सोहीलाई टेकेर शुल्क लगाइएको बताए । ‘त्यो ऐनमा स्थानीय तहले कुन–कुन कर उठाउन पाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यसभित्र यो पनि पर्छ’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले राजस्व परामर्श समितिमा छलफल गरेर केही समय अघि भएको गाउँसभाबाट पास गराएर उठाएका हौं ।’
उनका अनुसार बोलकबोलमा ठेक्का निकालेर ठेक्कामा उठाउन दिएको उनको भनाइ छ । तपाईहरूले गरेको काम संविधान विरुद्ध भयो नि भन्ने प्रश्नमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेर लिएको संविधानको धाराबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिए ।