काठमाडौं । आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत प्रस्तावित आयोजनाको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग छलफल गरेकी छन् ।
मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको स्थानीय सरकारहरुका प्रमुखहरु, सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेसन टोलीसँगै आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना र हालसम्म भएका प्रगतिका बारेमा मंगलबार उर्जा मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।
त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले जलस्रोतलाई प्रयोग गरेर नेपाल बनाउने अभियान अहिले नै गर्नुपर्ने बताइन् । अबको १० वर्षपछि जलस्रोत प्रयोग गरेर बनाउने परियोजनाको सम्भावना नहुनसक्ने भन्दै उनले त्यस्तो बताए।
आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना के छ भन्ने सबै कुरा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर । ‘‘यो आयोजना गर्ने हो भने हामीले छिट्टै गर्नुपर्छ । यसको महत्व कम हुँदै गएको बेला पछि बनाउदा त्यो अर्थ रहदैन’,मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘‘यो आयोजनाबारे अध्ययन गरेर यहाँहरुले निष्कर्ष निकाल्नुभएको होला । हामीले जतिसक्दो छिटो यो परियोजना अगाडी बढाउनुपर्छ ।’ मन्त्री अर्यालले प्राविधिक रुपमा के कस्तो सम्भावना रहन्छ त्यो कुरा बुझाइदिन आग्रह गरेकी थिइन्
उनले भनिन्, ‘यो आयोजनामा अगाडी बढ्न सकिने हो भन्ने हो भने, अगाडी बढ्नुपर्छ । हामीले योजना बनाएर जाउ भन्ने हो भने लगानीको कुरा दोस्रो कुरा हो । अहिले प्राविधिक रुपमा तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ? हामीले बुझ्न खोजेको कुरा यति हो ?’
जवाफमा उर्जामन्त्री अनन्तले आधिखोला आयोजनाको अध्ययनमा नै धेरै समय लागेको र अहिलेसम्म डकुमेन्ट प्राप्त हुन नसकेको बताए । आर्थिक तथा सबै हिसाबले आयोजना कत्तिको फाइदाजनक छ भन्ने कुरा अध्ययनले छिटो डकुमेन्ट दिनुपर्ने मन्त्री अनन्तले बताए।
अध्ययन पूरा भएपश्चात् सरकारले आयोजनालाई निजी क्षेत्रमा दिएर व्यावसायिक बनाउनुपर्ने भएमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने बताए ।
आँधीखोला जलविद्युत आयोजना व्यापारिक रुपले त्यति नाफामूल नभएको भन्ने देखिएकोले त्यसका लागि अरु उपायहरु के हुन सक्छन् ? आयोजना के गर्ने भन्ने विषयमा के सम्भावना हुनसक्छ भनेर खोजी हुने मन्त्री अनन्तले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘व्यापरिक हिसाबले नाफामूलक नहुँदा अरु उपाय के हुनसक्छ वा होइन आयोजना छाडौ भन्ने हुन्छ की । माछा पालन गरेमा के हुन्छ ? पर्यटकीय हिसाबले के हुन सक्छ ? सबै हेरेर सम्भावना के हुनसक्छ ? भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय महत्वका लागि आयोजना गरौं वा अन्य सबै पूर्वाधारका लागि आयोजना अगाडी बढाऔं भन्ने पनि हुनसक्ने बताए ।
‘अर्को उपाय नीजि लगानीकर्ता खोज्ने । सरकारले जग्गा खोजिदिन्छौ । बाटो बनाइदिन्छौ । ट्रन्समिसन गरिदिन्छौ । यति सरकारको अनुदान भयो’, उर्जामन्त्री पुनले भने, ‘बाँकी अरु त्यहाँको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यक्ति व्यक्ति मिलेर गर्नुर भनेर भन्ने । नाफामूलक बनाउने । बुढीगण्डकीमा पनि हामीले यही गरेका थियौं । यस्ता उपायहरु पनि छन् ।’
प्राविधिक विषय आइसकेपछि यसलाई सकेसम्म सकारात्मक नै बनाउने मन्त्री पुनले बताए । २० औं वर्षसम्म होल्ड गरिसकेपछि ल हामीले सकेनौ भनेर सरकार पन्छिन नमिल्ने भन्दै उहाँले हिजो सरकारमा को थियो भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने बताए।
‘हिजो को मन्त्री थियो ? को प्रधानमन्त्री थियो भन्ने कुरा रहेन । सरकार भनेको अविछिन्न निरन्तर उत्तराधिकारी हो । हिजो को थियो भन्ने कुरा रहेन’, उर्जामन्त्री पुनले त्यसक्रममा भने ‘२० वर्ष सरकारले होल्ड ग¥यो त्यहाँका जनताहरुका लागि । हामी सकेसम्म निराश हुन दिँदैनौ । यसलाई सराकात्मक रुपमा अगाडि बढाउने गरी हेर्छौ ।’
अहिले पनि २५० मेगावाट विद्युत बेच्न नसकेर खेर गइरहेको बताउदै मन्त्री पुनले बजार नभएका कारण त्यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
आगामी १० वर्षमा सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले १० हजार मेगावाट आफैले प्रयोग गरेर बाँकी उत्पादन क्षेत्रीय बजार भारत र बङ्गलादेशमा बिक्री गरिने बताए ।
यसैगरी त्यस अवसरमा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले प्राधिकरणले लामो समयदेखि अध्ययन गरेको आधिखोला जलविद्युत आयोजना अहिलेको कन्सेप्टमा १८० मेगावाट देखिएको जानकारी दिए ।
आयोजना अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै उनले आयोजनाहरु ¥याङकिङ गर्ने क्रममा अली पछि परेको बताए ।