रैथाने बालीको संरक्षणमा पुगेन सरकारको ध्यान 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ असाेज ३०, शुक्रबार,११:३६:AM  
रैथाने बालीको संरक्षणमा पुगेन सरकारको ध्यान 

काठमाडौं   । सरकारले परम्परागत तथा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान पु¥याउन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।  

४० औं विश्व खाद्य दिवसको अवसर ‘नेपालमा कृषि जैविक विविधताको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान’ भन्ने विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

खाद्य र पोषण सुरक्षाका लागि जैविक विविधताका बिषयमा प्रस्तुतीकरण राख्दै नार्कका जीन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. कृष्णहरि घिमिरेले नेपालमा कृषिको रैथाने बालीको बालीको संरक्षणमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार, विगतदेखि अहिलेसम्म धेरैजसो रैथाने जातका बालीहरु हराउँदै गएका छन् । अहिले ९६२ प्रकारका रैथाने जातका कोदो बालीमात्र जीन बैंकमा संरक्षित रहेको उनले बताए । 

परम्परागत ज्ञान, खाना र लैंगिकतासम्वन्धी बिषयमा प्रस्तुतीकरण राख्नुभएकी डा. अरुणा उप्रेतीले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै रैथाने बालीको संरक्षण गर्न बिर्सेको बताइन् । 

उनले नेपालकै रैथाने बाली फापर पनि रसियाबाट आयात भइरहेको बताइन् ।  उनले नयाँ कृषिमन्त्री घनश्याम भूषाल आएपछि रैथाने र जैविक बालीको संरक्षणका कार्यक्रम आउने आशा गरिए पनि अहिले निराशा उत्पन्न भएको टिप्पणी गरिन् ।  

उनले कोदो र फापर जस्ता रैथाने खाद्यबालीलाई आधुनिक खालका खाना, परिकार तथा खाजाका परिकार बनाउने तौरतरिका र विधिका बारेमा तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम दिनुपर्ने बताइन् । 

अग्र्यनिक र रैथाने खाद्यबालीलाई नयाँ युवा पुस्ताका खानाका परिकार बनाउन प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम, सहुलियत, अनुदान र सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । लि–बर्डका कार्यक्रम विकास निर्देशक डा. भरत भण्डारीले कृषिको जैविक विविधता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा जोखिम बढ्दै गएको बताए । 

रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै खाद्य पोषणतर्फ कृषिलाई अघि बढाउन सरकारी क्षेत्रबाट व्यापक सचेतना, तालिम र बहस आवश्य रहेको बताए । 

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लोपोन्मुख तथा रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन प्रविधि, सीप, बजार र अनुसन्धानमा अझै पनि कमी रहेको उनले बताए ।  बायोवार्सिटी, नेपालका अर्थ कृषि विज्ञ डा. देवेन्द्र गौचनले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पनि रैथाने बाली तथा कृषिको जैविक विविधतामा जोड दिनुपर्ने बताए । 

सरकारले रैथाने बालीको प्रवद्र्धनमा जोड नदिँदा कतिपय परम्परागत बालीहरु हराउन थालेको उनले दावी गरे । ‘पछिल्लो ५ वर्षमा ५० प्रतिशत रैथाने बाली र त्यसको महत्व हराएका छन्’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तित समय र फेरिएको खानपान प्रवृत्तिले रैथाने बालीको सँस्कार हराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

अहिले पनि नीति निर्मातामा रहेकाले रैथाने कृषि बालीका बारेमा ध्यान नदिँदा फापर पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । सरकारले नीति बनाउँदा पनि कृषिको जैविक विविधतामा ध्यान नपुर्याउदा रैथाने बाली संकटमा परेको उनले बताए । 

बैंकले पनि कृषिका अन्य क्षेत्रलाई ऋण पत्याउने तर, कोदो खेती गर्छु भन्दा बैंकले ऋण नै नदिने गरेको उनको टिप्पणी थियो । स्थानीय सरकारले पनि कृषि जैविकतामा आधारित नीति, कार्यक्रम र सहभागितामा जोड दिनुपर्ने बताए । 

रैथाने बाली उत्पादन गर्ने किसानलाई इन्सेन्टिभ, सब्सिडिटी र पुरस्कार, प्रोत्साहन र पहँुच बढाउने नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

त्यस्तै, कृषि विभागका बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषिमा आधुनिक फार्मिङको अभ्यासले रैथाने र कृषिको जैविक विविधता लोप हुन थालेको बताए । 

विगतदेखि नै गैरसरकारी निकायसँग सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेको बताए । उनले रैथाने बाली र जैविक विविधताका बारेमा भएका ३० वटा पोलिसी फ्रेमवर्कहरु बनेको बताए ।  

उनले यसवर्ष सामुदायिक बीउ बैंक प्रोफाइल तयार गर्ने र अपडेट गर्ने, कर्णाली प्रदेशको समग्र जैविक विविधताको एपीजीआर प्रोफाइलिङ गरिने बताए । उनले पौष्ट्रिक खाद्य वस्तुको प्रवद्र्धन कर्णाली प्रदेशबाट सुरु गरिने बताए । 

कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले रैथाने बाली तथा कृषिको जैविक विविधताका बारेमा यस्ता छलफल महत्वपूर्ण हुने बताए । प्रकृतिलाई जोगाउने र रैथाने बालीको संरक्षणको हकदार स्थानीय सरकार र स्थानीय किसानकै भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी मुख्य समाचार बाट थप

Top