काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मोबाइलमा लगाएको अन्तःशुल्क अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाउने संकेत गरेका छन् । कर उठाउने नाममा मोबाइलमा जबरजस्ती अन्तःशुल्क लगाएको निश्कर्षसहित अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसलाई हटाउने संकेत गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
खतिवडाले सुरुमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका थिए । पछि उनी आफैले ५ प्रतिशतलाई घटाएर साढे २ प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यसलाई पनि हटाउन व्यवसायीले पटक–पटक आह्रवान गरे पनि खतिवडाले मानेका थिएनन् । तर, त्यो साढे २ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउने अर्थमन्त्री पौडेलको संकेत छ ।
व्यवसायीले पनि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू नहुँदासम्म हाल कायम रहेको साढे २ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउन र पछि एमडीएमएस लागू भइसकेपछि फेरि लगाए पनि केही असर नपर्ने बताएका छन् ।
मोबाइल व्यवसायी र अर्थमन्त्री पौडेलबीच केही दिनअघि भएको भेटमा उनीहरूले तत्काल साढे २ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउन माग गरेका थिए । त्यसबेला अर्थमन्त्री पौडेलले यसबारेमा आफूले बुझ्ने र आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले हाल कायम रहेका अन्तःशुल्कलाई यही बीचमा हटाउने विषयमा आवश्यक छलफल गरिरहेका छन् । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई कायम राख्ने र अन्तःशुल्कलाई खारेज गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री पौडेल देखिनु भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तत्काली अर्थमन्त्री खतिवडाले पुस्तकमा लगाएको करलाई हटाएर पुरानै अवस्थामा ल्याएका थिए भने विद्युतीय गाडीमा पनि ८० प्रतिशतसम्म कर घटाएका थिए । अब मोबाइलमा पनि साढे २ प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाउने तयारी भइरहेको छ ।
साढे २ प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाउने बारेमा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल पनि गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले अर्को बजेटसम्म नकुर्ने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले सीमानामा कडाइ गरेको र त्यहाँबाट हुने चोरी पैठारी केही हदसम्म कम भएकाले मोबाइलको व्यापार र राजस्व संकलन राम्रो देखिएको छ । तर, भोलि सीमाना खुल्ने बित्तिकै फेरि चोरी पैठारी भएर मोबाइल भित्रिहाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा बैध रूपमा आयात गर्ने व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।