काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्र पछिल्लो केही समययता गम्भीर संकट र समस्यामा परेको छ । उद्योगी व्यवसायीको समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन् ।
व्यवसायीलाई राज्य संयन्त्रबाट दिने दुःख होस्, वा कोरोनाका कारणबाट समस्या होस्, यसलाई समाधान गर्न एसोसिएट् सदस्यमा मेरो उम्मेदवारी हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र अहिले नराम्ररी थलिएको छ । राज्यबाट उपेक्षा भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठगिएका छन् । बैंकलाई चर्को ब्याज तिर्न उद्योगी/व्यवसायी बाध्य छन् ।
आम उद्योगी व्यवसायीको समस्यालाई मैले नजिकबाट राम्रोसँग बुझेको छु । किनभने म आफै पनि उद्योगी हुँ । उद्योगीका हालका समस्या के के हुन्, त्यस बारेमा म पूर्ण जानकार छु । त्यही समस्यालाई सरकारसमक्ष पुर्याउन र त्यसको निराकरण गर्न मैले एसोसिएट्तर्फको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको हो ।
अहिले पनि उद्योगी/व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । उद्योगी/व्यवसायी भनेको नाफाखोर हुन् भन्ने बुझाइ हाम्रो समाजमा कायम छ । त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्ने मेरो प्रयास रहन्छ । उद्योगी/व्यवसायीले नाफा कमायो भने अर्को उद्योग खोल्छ, नयाँ मान्छेलाई रोजगारी दिन्छ । राज्यलाई कर तिर्छ । आफ्नो उत्पादनलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा पुर्याउँछ ।
यदि एउटा उद्योगबाट उत्पादित सामग्री विदेशी बजारमा पुग्यो भने त्यहाँबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिन्छ । त्यति मात्रै होइन्, आयात प्रतिस्थापन गर्न ठूलो सहयोग मिल्छ, त्यति मात्रै भयो भने पनि नेपाली मुद्रा विदेश जानबाट रोकिन्छ ।
एकातिर स्वदेशभित्र लगानीको वातावरण बिग्रिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली दक्ष जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको छ । त्यही भएर मेरो जोड भनेको देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ ? कसरी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि राज्यले के गर्नु पर्छ ? र निजी क्षेत्रले के गर्नपर्छ ? त्यसको खाका बनाएर सरकारसँग प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
अहिले देशभित्र नयाँ उद्योग खोल्न एकदमै कठिन छ । एउटा उद्योग स्थापनाका लागि सर्वप्रथम जग्गा चाहियो, उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत्, कच्चा पदार्थ आपूर्ति र तयारी सामान स्वदेश अथवा विदेश निर्यातका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ चाहिन्छ । हामीले विशाल मुलुक चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो उत्पादन लागत पनि घट्नै पर्छ ।
उत्पादन लागत घटाउन सरकारले कनेक्टिभिटमा लगानी गर्न आवश्यक छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महशुल घटाउनुपर्छ । बैंकहरुले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ । त्यसका लागि मेरो जोडबल रहन्छ ।
मुख्य एजेण्डा भनेको औद्योगिक विकास हुनुपर्र्याे, त्यसका लागि पहिलो कुरा कनेक्टिभिटी आवश्यक हुन्छ । उद्योग स्थापनाको लागत घटाउन सरकारले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने हो भने हाम्रा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था हुँदैन ।
सरकारले उद्योगलाई बढावा दिनुपर्छ । तर, त्यसका लागि उसले आफ्नो दिल ठूलो पनि पार्नुपर्छ । अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको भारत र चीनसँग हो । नभए हामीसँग उद्योग जन्मिँदैन । त्यही व्यापार नै हो । सामान ल्याउने बेच्नेमात्र हो । व्यापार घाटामा जति कराए पनि त्यो घट्नेवाला छैन ।
नीति बनाउने सरकारले हो । त्यो कत्तिको सान्दर्भिक छ÷छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरुलाई पनि राखेर उनीहरुको राय बुुझ्नुुपर्छ । छिमेकी बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भारतलगायतका मुलुकहरुले कसरी गरेका छन् भनेर उदाहरण पनि लिन सक्छौं । सेजकै कुरा गर्ने हो भने भैरहवामा दोस्रो पटक उद्घाटन पनि भयो । तर, आजसम्म पनि हामीले त्यहाँ विद्युत् आपूर्ति गराउन सकेका छैनौं ।
हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्नेबाहेक अर्काे कुनै बाटो नै छैन । त्यसका लागि बजारमा ‘डिमाण्ड क्रियट’ हुनुपर्यो । अहिले बजारमा दुुई लाख बोरा सिमेन्ट खपत गर्नका लागि त्यही हिसाबले कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ । विकासका आयोजनाहरु बढाइदिनुुपर्छ । जग्गा पल्टिङलाई पनि नीति निर्माण गरेर ‘क्लियर भिजन’ नदिएको अवस्थाले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा काम रोकिएको अवस्था छ । त्यसलाई पनि बाटो फुुकाइदिनुुपर्छ ।
(अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएटतर्फका उम्मेदवार हुन्)