काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनकf लागि आगामी चैत मसान्तसम्म समय थप गर्न माग गरेका छ । अन्तिम समयमा पनि परिसंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले समय थपको माग गरिरहेकोले सरकारबाट उनीहरुको मागलाई मध्यनजर गरी पुस मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।
परिसंघका पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा भेटी उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्याहरु समाधानका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थपका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयका लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग परिसंघले दोहोर्याएको छ ।
पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनु पर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।
बजेटमा घोषणा भए अनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ । हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनु पर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।
उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने माग परिसंघको छ ।
यस्तै राजस्व न्यायाधिकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधिन रहेको करसम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भए पनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको जानकारी परिसंघले गरेको छ ।
त्यसैले ब्याज लगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्था सहित मुद्दा किनारा लगाउनेतर्फ ध्यान पुर्याउन परिसंघले माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीबाट परिसंघका सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी आव २०७६/०७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्रीबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरिको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको बताए ।
छलफलमा परिसंघको तर्फबाट उपाध्यक्षहरु क्रमशः कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेश अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र वीरेन्द्रराज पाण्डेलगायत राष्ट्रिय परिषद सदस्य सुधिर मित्तलको उपस्थिति थियो ।