काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुले बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरु लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो पनि हेर्नुहोस
एकअर्कालाई दोष देखाएर डिमान्ड शुल्क छुट नदिने दाउमा सरकार
बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७०७८ को बजेटमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो।
बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए।
गत शुक्रबार क्यापिटल नेपालले एकअर्कालाई दोष देखाएर डिमान्ड शुल्क छुट नदिने दाउमा सरकार शिर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक बोलाएर सोमबारदेखि डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।