काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पर्यटन क्षेत्रको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुटका लागि छलफल भइरहेको बताए । व्यवसायीहरूले शुल्क छुटको विषयमा राखेको मागको विषयमा थप छलफल भइरहेकाले केही समयभित्रै नयाँ निर्णय आउने आश्वासन दिएका छन् ।
पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरूसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।
कोभिड–१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या साधानका लागि अग्रसरता लिएर अघि बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले परिस्थितिलाई ध्यान दिइ अघि बढ्न र कठिनाइ परे सहजीकरण र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कोभिडको भ्याक्सिन आइसकेपछि स्थिति सहज हुने विश्वास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको अप्ठायाराप्रति संवेदनशील छौं, तपाईंहरू अघि बढ्नुहोस्, सरकार साथमा छ ।’
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै कोभिडले गर्दा सरकारलाई परेको अप्ठयारालाई पनि निजी क्षेत्रले बुझिदिन आग्रह गरे ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले नीतिहरूमा समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वनयका लागि थप पहल गर्ने बताए । पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरूले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा शोधभर्ना रकमको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा तीन वर्ष गर्न ।
चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम ४ वर्ष उल्लेख भएकोमा पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न, विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन, व्यवसायमा विद्यमान कुनै ऋणका लागि व्यवस्था भइसकेको धितोको भ्यालुमा नै सतप्रतिशतसम्म हुने गरी ऋण प्रवाह गर्न व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक कर्जा सीमा २० करोड रहेकोमा सो रकम भन्दामाथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका माग गरेका थिए । उनीहरूले पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको बताएका थिए ।
बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, रेष्टुरेन्ट एसोसिएसन लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।