काठमाडौं । सरकारले समयमै बजेट ल्याएर मुलुकको मुहार फेर्ने भने पनि पुँजीगत खर्चको स्थिति भने झन्-झन् नाजुक हुँदै गएको छ । २०७४ फागुनमा बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा तीनवटा बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मै ल्याए पनि समग्र पुँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको हो ।
तीन वर्षको संघीय पुँजीगत खर्च निरन्तर घट्दोक्रममा छ । विगत वर्षमा पुँजीगत खर्चको आधार वृद्धि हुँदा खर्चलाई प्रतिशतमा बदल्दा रकम बढी देखिएपनि चालू वर्ष भने विनियोजित बजेट नै कम छ । त्यसमाथि खर्चको अवस्था झनै दयनीय छ । यसले सरकारको विकास खर्च प्रतिको लगावलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चका रुपमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुससम्म ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । पुससम्म विनियोजित बजेटको १४ दशलमव ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू वर्ष पुँजीगत बजेट थोरै विनियोजन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्म १५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । चालू वर्ष पुँजीगत बजेट कम विनियोजन हुँदा पनि खर्च घट्नु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यो वर्षको पुससम्म १७ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको बताए । यद्यपि, याे बजेट पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए ।
पाँच वर्षका लागि भनेर बनेकाे स्थिर सरकार पनि अस्थिर देखिएकाे छ । र, सरकारले वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनकाे घाेषणा गरेकाे छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा पुँजीगत खर्च कम भएको नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा आएको कमी प्रमुख कारण हो’ पौडेलले भने, ‘विकासे मन्त्रालयहरुले आफूअन्तर्गतको काम अघि बढाउन आवश्यक पहल लिएर काम नगरेका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।’ उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालय छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती छन् ।
त्यसैगरी कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् ।
आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्याावयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयस्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे ।
अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याएर कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।