काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी सुरु भएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण होटल व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भयो । तर, अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लकडाउनको समयको विद्युत डिमाण्ड शुल्क उठाउन व्यवसायीहरुलाई तोकता गरिरहेको छ ।
लकडाउन सुरु भएपछि होटल बन्द हुँदा विद्युत खपत समेत भएन । सरकारले त्यो बेला विद्युत महसुलसहित विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिने समेत घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणालाई सरकारी निकायहरुले कार्यन्वयन भने गरेका छैनन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणले होटल व्यवसायीहरुबाट डिमाण्ड शुल्क उठाउन ताकेता मात्र गरेको छैन, विद्युत लाइनसमेत काट्ने धम्की दिइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि विभिन्न उद्योगहरुलाई विद्युत शुल्कमा छुट दिने निर्णय समेत गरेका थियो । कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा राखे पनि सरकारले होटललाई अन्य उद्योगहरुलाई जसरी छुट दिएको छैन । छुट पाउने आशमा रहेको होटल व्यवसायीहरु अहिले निरास मात्र भएका छैनन, निर्णय कार्यन्वयनका लागि अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीहरुसँग गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सिद्धार्थ होटल संघ नेपाल (सान) का अध्यक्ष एवंम होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान) का केन्द्रिय सदस्य चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क नतिरे लाइन काट्ने धम्की दिँदै आएको बताए ।
प्रयोग गरेको समयको महसुल तिर्दै आएको बताउँदै सरकारले नै बन्द गरेको समयको पनि शुल्क तिर्न ताकेता गर्नु अत्याचार भएको उनले गुनासो गरे । सामान्य शुल्क तिर्न आफुहरु तयार भए पनि प्रयोग नै नगरेको बेलाको डिमाण्ड शुल्क व्यवसायीहरुले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्टपारे ।
एकातिर भारतीय नाका बन्द गरेर पर्यटकहरु नआएर समस्या व्यहोरिरहेको बेला अर्को तर्फ प्राधिकरणले दिने दबाबले आफुहरु समस्यामा परेकोले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ, उनले भने ।लुम्बिनी,भैरहवा र बुटवल क्षेत्रमा मात्र साना ठुला गरी ३०० भन्दा बढी होटलहरु सञ्चालनमा छन् ।
सानका सल्लाहकार एवंम पर्यटन व्यवसायी चेतन चेतन पन्तले प्राधिकरणसँगै बैंकहरुले समेत होटल लिलामीको धम्की दिने गरेको बताउछन् । व्यवसाय नचलेर लामो समयदेखि मर्कामा पर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरण र बैंकको धम्कीले व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुग्न थालिएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने भनेको पुनर्कर्जा समेत त्यस क्षेत्रका अधिकाशं व्यवसायीहरुले उपभोग गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
त्यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई मासिक २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क बुझाउदै आएका छन् । अहिले करिब ११ महिनादेखि उनिहरुले सो शुल्क बुझाउन सकिरहेका छैनन ।
यसबीचमा सरकारले विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेपछि नतिरी बसेका व्यवसायीहरु अहिले धमाधम प्राधिकरणले २५ प्रतिशत जरिवाना लगाएर विल पठाइरहेको जानकारी दिएका छन ।