काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गरी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिएका हुन।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट झन्डै तीन समय कानून व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा बुझाएकोमा ७२ जनाले बहस गरेका थिए । त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री निजी कानून व्यवसायी ३२ जनाले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
थप
expand_moreकम
expand_less