काठमाडौं । झापाको बुट्टाबारीस्थित गिरिबन्धु टी–स्टेटको नाममा रहेको चिया बगान मासेर जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरीको रूपमा बेच्ने प्रपञ्च रचिएको खुलेको छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटको नाममा रहेको २८० विघा चिया बगानलाई मासेर घडेरी निकालेर बेच्न लागिएको खुलेको हो ।
त्यहाँको जग्गाको मूल्य आकासिएपछि गिरीबन्धु टी–स्टेटका सञ्चालकले राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएर चिया बगानका नाममा लिएको जग्गा घडेरीमा परिणत गर्न लागेका हुन् । यसका लागि सरकार आफैंले कानुनी बाटो खोली दिने तयारी गरेको छ ।
जबकी, जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको छ । सोही परियोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई लत्याउँदै गिरीबन्धु टी–स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीले २८० विघा जग्गालाई घडेरी बनाएर बेच्न लागेको बुझिएको छ ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटले २०२१ सालमा हदबन्दीबाट जोगाउन उद्योगको नाममा उक्त जग्गा राखेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले जुन परियोजनाका लागि जग्गा लिएको हो, सोही परियोजनामा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शक्तिको आडमा छत्र गिरीले उक्त जग्गा घडेरी बनाएर बेच्न लागेका छन् ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटको बिर्तामोडको जग्गा कट्ठाको ७० लाख रुपैयाँ पर्ने भएकाले घडेरीमा बिक्री गर्न लागेको हो । गिरीको माथिल्लो तहमा नेता, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म सहज पहुँच छ । उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर चिया बगान मासेर घडेरीको रूपमा जग्गा बेच्न खुलाइएको बुझिएको छ ।
सञ्चालक गिरीले उक्त जग्गालाई घडेरीको रूपमा परिवर्तन गरेर बेच्न पाएको अवस्थामा ३० अर्ब रुपैयाँ कमाउने बुझिएको छ ।
२०७३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै उनको मन्त्रिपरिषदबाट यो काम गराउन गिरीहरू सक्रिय रूपमा लागेका थिए । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले मन्त्रालयले प्रस्ताव नै पठाउन सकेको थिएन । तर, अहिले ऐनमै त्यो व्यवस्था राख्न भूमाफिया सफल भएका छन् ।
त्यतिबेला तत्कालीन भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अडानले उक्त जग्गा सट्टापट्टा रोकिएको थियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दी लागेको छत्रबहादुर गिरीलगायतका उनका नातेदारहरूले उक्त जग्गा चिया उद्योगको प्रयोजनका लागि लुकाएर राखेका थिए ।
कठ्ठाको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने बिर्तामोडको जग्गामा चियाबारी छ । गिरीबन्धुले उक्त चियाबारी फाँडेर जग्गा प्लटिङ गरी टाउन प्लानिङ गर्ने योजना अनुरूप अघि बढेको छ ।
बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रतिकठ्ठा ७० लाखका दरले प्रतिविघा डेढ करोडभन्दा बढी पर्छ । यस हिसाबले २८० विघाको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ठाकुर निरौलाले उक्त जग्गा हदबन्दी फुकुवा हुन नसक्ने बुँदागत रूपमा जानकारी दिएका थिए ।
२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी–स्टेटका सञ्चालकले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
तर, अहिले तीव्र सहरीकरणका कारण बिर्तामोडको जग्गाको मूल्य बढेको छ । बिर्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अर्बाैं रुपैयाँ कमाउन सकिने देखेर गिरीबन्धु टी–स्टेटका सञ्चालकहरू हदबन्दी फुकुवा गराउन पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पनि दौडधुप गरेका थिए ।
तर, सफल भएका थिएनन् । अहिले आफ्नै जिल्लाका प्रधानमन्त्रीबाट ऐन नै परिवर्तन गर्न भूमाफिया सफल भएका छन् । यो ऐन पारित भएपछि गिरीबन्धुसहित देशका प्रमुख सहरका विघांै विघा जमिन सस्तो जग्गा सट्टाभर्ना दिएर फुकुवा हुनेछन् ।