काठमाडौं । गत साउन १५ गतेबाट नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो । जहाज नउडाउँदा भन्दा उडाउँदा झनै घाटा भएको निश्कर्ष निकाल्दै निगमले सम्पूर्ण चिनियाँ जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो ।
जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णय मात्र गरेन त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि चार विकल्पसमेत अघि सार्यो । जुन विकल्पहरू अहिलेसम्म अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले अघि सारेको विकल्पमा एभीआईसी इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनलाई वाई १२ ई र एमए ६० जहाजको फेयर मार्केट भ्यालुका आधारमा जहाजहरू फिर्ता गर्ने, बिक्री गर्नका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जाने, अन्य कम्पनीहरूलाई दिन सकिने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा डाउन पेमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर, यी विकल्पहरूलाई रोजेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो पुग्न सकेको छैन । जसको कारण जहाज कवाडी हुँदै गएको छ । तत्कालै नेतृत्वले जहाज व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउन सकेन भने बोईङ ७५७ कै हालतमा यी जहाजहरू पुग्ने आँकलन सञ्चालकहरूले गर्दै आएका छन् ।
जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णयसहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेपछि पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक राय लिन पत्र पठाएको थियो । पर्यटनले पठाएको पत्रमा जहाज सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण माग गर्दै अर्थले पत्र पठाएसँगै आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निगमलाई नै दिएको हो ।
तर, निगमका महाप्रवन्धक पौडेलले भने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नदिएकै कारण व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । ‘जहाज सरकारको भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय अर्थले लिनुपर्छ, महाप्रवन्धक पौडेलले भने, हामी त जहाज चलाउने मात्र हो ।’
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले जहाज व्यवस्थान निगमले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अर्थले आवश्यक बजेट दिने हो, जहाज व्यवस्थापन यसरी गर भन्न सक्दैन, त्यसैले त्यसको सम्पूर्ण अधिकार निगमलाई नै दिइसकेको छ, उनले भने, यसमा अब अर्थको कुनै सरोकार रहन्न ।’
अर्थले समेत सबै जिम्मेवारी निगमलाई दिइसक्दा समेत व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय हो । महाप्रवन्धक पौडेल आफंै सञ्चालक समितिमा रहँदा जहाज नचलाउने निर्णय गरेका हुन् । तर, अहिले उनै सञ्चालक महाप्रवन्धक हुँदा पनि ११ महिनादेखि जहाज व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
यति मात्र होइन, जहाज सञ्चालन गर्दा राखिएका कर्मचारीहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । केही दिनअघि मात्र त्यहाँका कर्मचारीहरूको संगठनले चिनियाँ जहाजका पाइलट र कर्मचारी कटौतीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
यस्तै निगम सुधारको योजना दिने मुख्य योजनाकार नै अहिले सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा छन् । पूर्वपर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई निगम सुधारको योजना पेस गर्ने कार्यदलका संयोजक एवं पूर्वसचिव सुशील घिमिरेले समेत जहाज व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । चीनले सो जहाज फिर्ता नलिने स्पष्ट यसअघि नै पारिसकेको छ ।
निगम सञ्चालक समितिले आफूसँग रहेको ५ वटा चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा वार्षिक सञ्चालन घाटा ५० करोड रुपैयाँ हुने कारण देखाउँदै गत साउन १५ गतेदेखि ग्राउन्डेडको निर्णय गरेको थियो ।
चीनबाट ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको जीटूजी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा ६ वटा चिनियाँ जहाज २०७१ वैशाखपछि विभिन्न समयमा नेपाल ल्याइका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चीनको निर्यात आयात ( एक्जिम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा निगमका लागि किनिदिएको थियो ।
तीमध्ये एउटा वाई १२ ई चैतमा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर उडान अयोग्य भइसकेको छ । हाल तीनवटा वाई १२ ई र दुईवटा एमए ६० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड छ ।
निगमले वाई १२ एक र एमए ६० एक जहाज अनुदानमा पाएको हो भने बाँकी चारवटा जहाज खरिद गरेको थियो ।
निगमले चिनियाँ सहुलियत ऋणमा ल्याएका जहाजको किस्ता तिर्न ७ वर्षसम्म छुट अवधि पाएको छ । त्यसपछि २० वर्षसम्म किस्ता तिर्ने शर्त उल्लेख छ ।
निगमले तीन वाई १२ र एक एम ६० जहाज सहुलियत ब्याजदरमा खरिद गरेको थियो भने एक एमए ६० र एक वाई १२ अनुदानमा पाएको हो ।
यी जहाजको कात्तिक २०७७ देखि किस्ता तिर्न सुरु गर्नुपर्ने शर्त छ । तर, चिनियाँ जहाज उडान सुरु गरेको ७ वर्षसम्म पनि निगमले यी जहाजबाट निरन्तर घाटा खाँदै आएको छ ।
यी जहाजको आगामी २०७७ कात्तिक मसान्तमा पहिलो अर्धवार्षिक किस्ता ८४ लाख १५ हजार २२५ आरएमबी बुझाउनुपर्छ । यस्तो किस्ता २०९० वैशाखसम्म बुझाउने शर्त सम्झौतामा उल्लेख छ ।
निगमले सन् २०१४ मा एक एमए ६० र तीन वाई १२ का जहाज २१ करोड ८७ लाख ९५ हजार ८५० आरएमबीमा खरिद गरेको हो ।