काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
महासंघको हालै सम्पन्न २२ औं साधारणसभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरिसकेको बताए ।
‘तर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई निर्माण कार्यहरू संचालन गर्नुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने । म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामाग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीरूका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।
निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएपनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । महासंघको अवधारणा बमोजिम लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
आवश्यक्ताअनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको उनले बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पूर्वाधार क्षेत्रको विकास बिना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाका निर्णयहरू ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायले महासंघको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक घोषणापत्रअनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी २ करोडको सट्टा ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
तर, २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि ५ वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीनवटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने महासंघको माग छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्राय बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।