कसले गर्छ अनलाइन सपिङको नियमन ?

ई कमर्स व्यवसायका लागि प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि बिजनेस फ्रडका घटना बढिरहेका छन् । घटनाको दायरा बढिरहँदा विद्युतीय कारोबार ऐन, बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत अपर्याप्त बनेका छन् । यस्ता घटनामा सरकारको नयाँ साइबर नीति पनि प्रभावकारी बनेको छैन ।

पछिल्लो समय अनलाइन सपिङमा ठगी भएको भन्दै चौतर्फी विरोध तथा आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सरकार भने यो विषयमा अनविज्ञ बनेको छ । अनलाइनमार्फत सामान बिक्रीवितरण हुन लागेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि कदम चालेको छैन । अहिले नाम चलेका अनलाइन सपिङ तथा ई कमर्स बिजनेस कम्पनी नै ठगी धन्दामा लागिरहँदा कुन निकायले यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

नेपालमा लोकप्रिय अनलाइन सपिङ साइटले नै अहिले बजार भाउभन्दा बढी मूल्य तोकेर छुटको नाममा ठगी गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सामान्य दिनभन्दा पनि महँगो र सस्तो समान राखेर ई कमर्स प्रयोगकर्तालाई ठगी गरेको भन्दै प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्चालमा दराजलगायत अनलाइन सपिङको चर्को आलोचनासमेत गरेका छन् ।

अहिले वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य राख्ने, प्रतिबद्धता गरेको गुणस्तरमा उपलब्ध नगराउने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुने, अनलाइनबाट बेचेको सामानको वारेन्टी नदिने, एक्सचेन्जको सुविधा नदिनेलगायतका कार्य अत्यधिक रुपमा बढिरहेका छन् ।

अनलाइनमार्फत सामान किन्दा उपभोक्ताले अघिपछिभन्दा पनि बढी मूल्य राखेको र ठगी गरी सामान बेचेको उपभोक्ताले नै खुलासा गरेका छन् । नेपालमा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा अनलाइन सपिङ साइट छन् ।

अनलाइनबाट सामान सपिङ गरेको खण्डमा भ्याट बिल नदिने र बिलसमेत नदिइरहेको अवस्था छ । यो सन्दर्भमा पनि सरकारले कुनै पनि एक्सन लिएको छैन । नेपाली बजारमा अहिले नाम चलेका १० बढी अनलाइन सपिङ साइट छन् । अन्य सामान्य किसिमका साइट पनि धेरै छन् । हाम्रो बजार डटकम, दराज, सस्तो डिल, फुडमान्डु, नेपवे, स्टाइल९७, नेपाल अनलाइन स्टोर, स्मार्ट डोको, मेरो सपिङ, स्मार्ट डोको, मुन्चा डटकमलगायत अनलाइन सपिङ साइट सञ्चालनमा छन् । तर यिनीहरुले बजारमा राखिएको समानको भन्दा बढी मूल्य तोकी अनलाइनमार्फत अवैध ठगी बढाइरहेको पाइएको छ ।
अनलाइन सपिङ तथा ई कमर्स साइटलाई व्यवस्थित तथा भरपर्दो बनाउने तयारी भइरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ विषय हो सबै निकायसँग सहकार्य गरी यसलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ,’ उनले भने । नयाँ विषय भएकाले मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, तथा सूचना प्रविधि विभागसँगको समन्वयमा ई कमर्स साइट तथा अनलाइन सपिङ व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

ई कमर्स व्यवसायका लागि प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि बिजनेस फ्रडका घटना बढिरहेका छन् । घटनाको दायरा बढिरहँदा विद्युतीय कारोबार ऐन, बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत अपर्याप्त बनेका छन् । यस्ता घटनामा सरकारको नयाँ साइबर नीति पनि प्रभावकारी बनेको छैन ।