६१ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेल र आक्जिएटालाई सर्वोच्चको परमादेश

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित ५ न्यायाधीश सम्मिलत पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्री हुँदाको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित ५ न्यायाधीश सम्मिलत पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व मलेसियाको आक्जियटाको छ ।

सर्वोच्चले एनसेलको बहुमत स्वामित्व लिएको आक्जियटाले नै बिक्री लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । बेन्चले एनसेल आक्जियटाको बहुमत स्वामित्व भएकाले लाभकर तिर्ने पनि उसैको दायित्व भएको परामदेश जारी गरेको छ । रेनल्ड होल्डिङ्स लिमिटेड कागजी कम्पनी मात्र भएको र प्राविधिक रुपमा उसैले लाभकर तिर्नुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले रेनल्ड होल्डिङ्सको तर्फबाट देवेन्द्रप्रसाद न्हुच्छे प्रधान र एनसेलका तर्फबाट अमरबहादुर थापाले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसमेत ५ जनाले हालेको रिट जारी हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । गत असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

सोमबार, मङगलबार र बुधबार ३ दिन लामो सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । एनसेलको लाभकरको विषयमा फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तान सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख करअधिकृत धनिराम शर्माले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने बताए । एनसेल बिक्री हुँदा टेलिसोनेरियाको नाममा रहेको ६१ अर्ब रुपैयाँ लाभकर उसैले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि भुक्तानी गरेको २१ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदा ४० अर्ब रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।