मौलिक हक कार्यान्वयनले विकास खर्च खुम्चिन्छ

उद्योग दर्ता एकद्वार प्रणालीबाट गरेका छौं भने निर्यातका लागि पनि एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने भयो । किनभने निकासीकर्ताले हामीले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ ।

पहिला कुरा बजेट कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै जे समस्या भइरहेका थिए, यो वर्ष पनि त्यै दोहोरियो दोस्रो कुरा शोधानान्तर घाटा र बजेट घाटा पनि बढेर गएको छ । यसमा सुधार गर्न धेरै गाह्रो छ ।

तेस्रो कुरा, आर्थिक वृद्धि हो । पछिल्ला ३ वर्षमा नेपालले राम्रो आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । तैपनि, यसको संरचना र आधारभूत पक्षमा अझै कमजोर छ, यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

बजेटमा विनियोजन गरिएको विकास खर्च नहुनु ठूलो समस्या हो । विदेशी दातृ निकायबाट लिएको अनुदान तथा ऋणलाई धेरै खर्च गर्न सकिन्छ भनेर बजेटमा राख्ने गरिएको छ, वास्तवमा खर्च हुन सकेको छैन । खर्चलाई अलि ‘रियालिस्टिक’ बनाउने हो भने धेरै कुरामा सकारात्मक परिणाम आउने देखिन्छ । साउन अगावै बजेट आउनुपर्छ भन्यौ, जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गर्यौं, खर्चको अख्तियारीमा पनि सहज भयो । तर पनि कार्यान्वयनमा सुधार हुन सकेन ।

बजेट आएपछि ८ महिनाभन्दा बढी समय यसको तयारी र टेन्डर पासमा लाग्ने गरेको छ । बाँकी ३ महिना मात्र काम गर्ने समय भएको खर्च हुन नसकेको अधिकांश सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यदि त्यो हो भने अब यसलाई परिवर्तन गरेर २ वर्षअघि नै बजेटमा समावेश गरिने योजना तयारीको सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सिङ्गापुर, मेलसिया र अमेरिकामा २ वर्षअघि नै बजेट बनिसकेको हुन्छ, नेपालमा किन नहुने ?

दुई वर्षअघि बजेट बनेर छलफल भई पास भएपछि जुन वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुने हो त्योभन्दा अघि नै बजेट निश्चित हुने र बोलपत्रका काम पनि सकिने हुन्छ । हामीले पनि यस्तै गर्न आवश्यक छ ।

हामीकहाँ पनि मध्यकालीन खर्च योजना छ । तर यो प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन । दुई वर्षअघि नै बजेटको काम सुरु गर्ने, आयोजना पहिचान, विस्तृत इन्जियिनरिङलगायत काम सकेपछि लागत पनि आउँछ र बजेटमा काम हुने आयोजना मात्र समावेश गर्न सकिन्छ । यी कुरामा ध्यान दिएर अघि बढ्ने हो भने दसंैतिहारलगत्तै आयोजनाको काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

भारतसँग ऊर्जा बैङ्कमा सहमति गरेका छौं । यस सहमतिअनुसार बचत हुने बिजुली भारतलाई कत्तिको बेच्न सक्छौं ? यो ऊर्जा बङ्गलादेशसम्म पुर्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? यो परीक्षण पनि हुने नै छ ।

अर्को पक्ष भनेको नियमित अनुगमनको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्री अनुगमनमा जाने कुरा हुँदैन । अर्थले मध्यकालीनमा मात्र अनुगमन गरेको हुन्छ । यो काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि होइन । आयोजना कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरु कमजोर भएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।

अनुगमन गर्ने मात्र होइन, सुस्त गतिमा रहेका आयोजनाको समस्या पहिचान गरी गाँठो फुकाउने काम पनि गर्नुपर्छ । दुई वर्षअघि नै बजेट तयारी भएमा बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजी निर्माण घटेको देखाएको छ । यो तथ्याङ्क गलत पनि हुन सक्ला । यसलाई एक पटक राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरकारी पुँजी निर्माण घट्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन ।

अर्को मुख्य समस्या व्यापारमा हो, २० वर्षदेखि हामीले निर्यात बढाउन सकेका छैनौं । अब आउँदो सालदेखि बिजुली उत्पादन अधिक हुने सम्भावना छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुँदै छ । माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन सुरु भएपछि वर्षामा बिजुली बचत हुनेछ ।

भारतसँग ऊर्जा बैङकमा सहमति गरेका छौं । यस सहमतिअनुसार बचत हुने बिजुली भारतलाई कतिको बेच्न सक्छौं ? यो ऊर्जा बङ्गलादेशसम्म पुर्याउन सक्छौ कि सक्दैनौं ? यो परीक्षण पनि हुने नै छ । भारतबाट हामीले धेरै वस्तु आयात गरिरहेका छौं, त्यसैले बचत ऊर्जा बेचेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं ।

दोस्रो कुरा, निर्यातमा केन्द्रित हुन निकासी गर्ने वस्तुको परीक्षण र गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई नगद अनुदान नदिए पनि हुन्छ । तर यसको सटटा गुणस्तर कायम राख्न परीक्षण केन्द्रको स्थापना हुनुपर्छ । सबै निर्यात सम्बन्धित प्रक्रिया एकै स्थानबाट हुनुपर्छ ।

जसरी उद्योग दर्ता एकद्वार प्रणालीबाट गरेका छौं भने निर्यातका लागि एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने भयो । किनभने निकासीकर्ताले हामीले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ । भारतसँग गैरभन्सार अवरोध धेरै नभएकाले यसलाई परीक्षण गर्ने र यसको पैसा नलिने र ५ प्रतिशत नगद अनुदान नदिए पनि हुन्छ ।

भारत ठूलो मुलुक, जहाँ विदेशी लगानी धेरै आइरहेको छ । प्रतिव्यक्ति विदेशी लगानीको कुरा गर्दा ३३ डलरसम्म पुगेको छ । नेपालमा २ डलर पनि छैन । यो परिस्थतिले गर्दा र भारतको बजार ठूलो भएकाले ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । चीन त टाढै छ । तर खुला सिमाना भएका कारण भारतसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सम्झौतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने भारतबाट सामान निर्वाध रुपमा आउने, हामीले भारतीय सामानलाई सहुलियत पनि दिएका छौं । तर नेपालबाट जाने सामानमा भन्सार त लाग्दैन तर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनांै ।

चौथो सेवा क्षेत्र हो, यसमा पनि पर्यटनमा ठूलो सम्भावना छ । जो जति पर्यटक युरोप अमेरिकाबाट आउँछन् उनीहरु त्यहाँका एजेन्टमार्फत आउने गरेका छन् । अमेरिका र युरोपका पर्यटकलाई सीधै नेपालमा भित्र्याउन नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई विदेशमा कार्यालय खोल्न र बैङ्क खाता खोल्न दिने सुविधा दिनुपर्ने भइसकेको छ । सीधै पर्यटक नेपालमा ल्याउन सकिनेछ ।

निर्यात गर्ने वस्तुमा आउने कच्चा वस्तुमा भन्सार निःशुल्क गर्नुपर्छ । यो मुद्दा बीसौं वर्षदेखि चल्दै आएको छ । तर समाधान भएको छैैन । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । ठूला लगानीकर्तालाई सुविधा दिएर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ ।

व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रलाई थिङ्क ट्याङ्कका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । तीनओटा आईसीपीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहाका साथै चीनको बन्दरगाहलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । चीनसँग भर्खरै सम्झौता भएकाले परीक्षण गर्न बाँकी छ । तर भारतका सबै बन्दरगाहलाई निर्यातआयातमा जोड दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेमा विदेशमा राम्रो कमाइ हुन गई उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स पनि बढ्छ ।

नीतिगत कुरा कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने हेर्ने हो । यो बजेटको समय सकिएको छैन । आर्थिक वृद्धिको कुरा हो । अनुकूल मौसम, पुनर्निर्माणमा तीव्रता र नियमित बिजुलीको उपलब्धताले आर्थिक वृद्धि भएको दाताहरुले भनेका छन् । अब योभन्दा बाहिर हामी जानुपर्यो । पुनर्निर्माण २ वर्षमा सकिँदै छ भने बिजुली त अब निरन्तर आइरहन्छ । यसले मात्र पुग्दैन, यो आवश्यकता पनि हो । मनसुन सधैं एकनासको हुँदैन । कृषि २५ प्रतिशत जमिन सिँचाइलाई आउँदो ४ वर्षमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । १८ प्रतिशत जमिनमा मात्र उच्च मूल्यका नगदे बाली खेती भइरहेको छ । यसलाई पनि विस्तार गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सम्झौतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने भारतबाट सामान निर्वाध रुपमा आउने, हामीले भारतीय सामानलाई सहुलियत पनि दिएका छौं । तर नेपालबाट जाने सामानमा भन्सार त लाग्दैन तर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनाैं ।

सात ओटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्दै छौं । चार वर्षभित्र सबै कारखाना स्थापना र प्रवद्र्धनका साथै नियमित बिजुली दिनुपर्छ । संरक्षित क्षेत्रका जग्गालाई प्रयोगमा ल्याई रिसोर्ट खोल्नुपर्छ । नेपालको आइटी क्षेत्र राम्रो छ । वार्षिक ८ करोड डलरको निकासी गरिरहेका छौं । यसलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाए अहिलेको भन्दा १० गुणा बढ्न सक्छ । यसैगरी बङ्गलादेश जस्तै हामीले पनि औषधिमा राम्रो गर्न सक्छौं । यो उच्च भ्यालुको छ ।

वृद्धभत्ता निरन्तर बढाउनुपर्ने छ । किनभने जनताको माग पनि हो । संविधानले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न केही बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षामा जाने तर विकासमा कम होला भन्ने डर त्यत्तिकै छ । यस विषयमा अर्थले राम्रो ध्यान दिनुपर्छ । अहिले धेरै नआउला, सन्तुलित रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले राजस्व सङ्कलनमा लिएको ३५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य नै ठूलो हो ।

जीडीपी र राजस्व अनुपात धेरै भएको मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । यो कतिसम्म जान सक्छ, यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ । यो वास्तविक पनि हुनुपर्छ । यो वर्ष राजस्व लक्ष्य नपुग्ने देखियो । कृषिले राजस्व दिँदैन, यसका खर्च मात्रै गर्ने हो । तर औद्योगिकीकरण हुन सक्यो र ठूलो सेवा विस्तार गर्न सक्यौं भने राजस्व बढ्ने सम्भावना छ, त्यसैले राज्यले यतातिर जोड दिनुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउने र वृद्धि पनि गर्नुपर्छ । पँुजीगत खर्चमा पनि वृद्धि र निर्यात एवम् आयातलाई सन्तुलित गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी र निर्यातमा अबको बजेटले ध्यान दिनुपर्छ ।

शर्मा अर्थशास्त्री  हुन् ।