
सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार हुने र संस्था समस्यामा देखिने क्रम पछिल्लोपटक झन् बढ्दै गएको छ। सहकारीमा समस्या बढ्दै जाने र सञ्चालक फरार हुने क्रम बढ्दै गएपछि काठमाडौं महानगर सहकारी विभागले उजुरी लुकाउन थालेको छ।
हुलाक बचत बैंकमा सर्वसाधारणले बचत गर्ने व्यवस्था भए पनि कर्जा लिन पाउने सुविधा छैन। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई मात्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकोे केन्द्रीय धनादेश कार्यालयका सूचना अधिकारी शालिकराम बस्याल बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकबाट कर्मचारीले साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। कर्जाको ब्याजदर भने ८ प्रतिशतमात्र छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पाउने–नपाउने अन्यौलबीच दुवै बैंकलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘तत्काल मर्ज गर्ने सहमति गरेर आउनुस्, त्यसपछि हेरौंला’ भनेपछि दुवै बैंक मर्जमा जान जुटेका हुन्।
नेपालमा बिमा लगानी निर्देशिका स्पष्ट नहुँदा कम्पनीको लगानी कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। प्राधिकरणले लगानीको दायरा र सीमा बढाउँदै जाने तर निर्देशिका प्रष्ट नबानाउँदा कम्पनीहरूले यो क्षेत्रमा खासै लगानी गरेका छैनन्।
बुक बिल्डिङमार्फत सेयर जारी गर्न सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। बोर्डले लामो समय कम्पनीहरूलाई बुक बिल्डिङमार्फत सेयर जारी गर्न दिने/नदिने टुंगो नलगाउँदा अन्य कम्पनीका आइपिओ निष्कासन पनि अन्योलमा परेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सपछि बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सेयर जारी गर्न भनेर पर्खिरहेका कम्पनीलाई बोर्डको ढिलाइले झनै अन्यौल बनाएको कम्पनीका सञ्चालकहरूका भनाइ छ।
सहकारीका मूल्य मान्यता पालना नगर्ने केही सहकारी संस्था समस्यामा परेका हुन्। कतिको उद्देश्य र नियत नै खराब हुँदा समस्यामा परे। कतिले निर्देशन पालना नगर्दा समस्यामा आएका हुन् र नियमन पनि प्रभावकारी नहुँदा केही सहकारी समस्यामा देखिएका छन्। बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। सहकारीलाई प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्ने संस्था छैन। ३० हजार सहकारीमध्ये केहीमा समस्या आएको हो।
‘सहकारीमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत केही र्शीष नेताका लगानी छ,’ उनले भने, ‘कागजीरूपमा उनीहररूको लगानी रहेको प्रमाण छैन। तर, तिनै शीर्ष नेताले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा प्रक्रिया रोक्न खोजिरहेका छन्।’ राजनीति दबाब नभएको भए दसैंअघि नै गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा भइसक्ने ती अधिकारी भनाइ छ।
नेपालमा समेत पूर्वाधार बन्ड, ग्रिन बन्ड र बिमा क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानीजस्ता केही नीतिगत व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरेको देखिन्छ र त्यसलाई मूर्तरूप दिन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई प्रस्ताव र अनुरोध गरेका छौं। चाँडै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरण हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।