
तीनै तहका सरकार भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कसले कस्तो काम गर्ने भन्ने विषयमा ५ वर्ष बित्दासम्म पनि प्रष्ट हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरोपना आइरहेको छ । फलस्वरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन पनि सकेको छैन ।
आइतबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै गर्दा भने उनले आँसु झारेर बिदा भइन् । मन्त्री पदमा रहँदा केही विषयमा विवादित त केहीमा चर्चित पात्रका रूपमा देखा परेकी झाँक्रीले नीतिगत कुरामा सुधार गर्ने प्रयास गरिन् ।
बन्दरगाह सञ्चालनमा चासो देखाएको निजी क्षेत्रले अहिले महत्व नदिँदा अपेक्षा गरेअनुसार कन्टेनर नआएका हुन् । त्यसो त निजी क्षेत्रले काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाह नहुँदा कन्टेनर ल्याउन समस्या भएको बताउँदै आएको थियो ।
लामाबगर सुरुङमार्ग निर्माणको लागि २०७७ चैतमा डीपीआर तयार भइसकेको छ । हालसम्म पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०७७ सालमा सडक विभागले तयार गरेको डीपीआर अनुसार लामा बगरमा सुरुङमार्ग बनाउन २ अर्ब ४६ करोड २३ लाख रुपैयाँ लाग्ने छ ।
एकातिर स्थानीय तहहरु माटो झिक्नका लागि ठाउँ दिँदैनन् अर्कातिर खोलाबाट ढुंगा, बालुवा निकाल्न पनि जिल्लाका सीडीओ र मेयरहरु कसैले दिएका छैनन् । संघीय सरकारले जहाँबाट ल्याओस् हामीलाई के मतलब भन्ने हिसाबले असहयोग भइरहेको छ ।
पीआईडीले याङ्ग्री र लार्के त परको कुरा मेलम्चीकै भौगर्भिक अध्ययनको रिपोर्ट नआउँदै चाबहिलदेखि सुन्दरीजलसम्म पाइप बिच्छ्याउन सुरु गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम ९४६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ । भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिवास (६९ किलोमिटर) रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
एडीबीले दोस्रो चरणको अध्ययन रिपोर्ट नबुझाउँदा बाढी आएको १ वर्षसम्म पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन ।