
सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सरकारले महसुस गरेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न सरकार उद्धत रहेको देखिएको छ ।
अवैध तरिकाले आर्जित रकमलाई चोख्याउने वा प्रयोग गर्ने समय निर्वाचन हो । त्यही भएर व्यक्तिहरुका घर र सिरानीमा राखेको पैसा निर्वाचनका बेला बाहिर आउने र त्यसपछि विस्तारै प्रणालीमा फर्किने अनुमान गर्ने गरिन्छ । हरेक निर्वाचनको केही समयपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हट्ने र अर्थतन्त्रले फेरि गति लिने स्थिति आउने अपेक्षा पालिएको पाइन्छ ।
केही वर्ष हामी रेलमा अल्मलियौं । आवश्यक नै नभएका पूर्वाधारतिर समय खेर फाल्यौं । प्राथमिकता एकातिर छ, हामी अर्कैतिर कुदिरहेका छौं । अहिले राजनीतिक दलहरुबीच ‘भ्यू–टावर’ उद्घाटनको होडबाजी छ ।
अमुख कम्पनी खडा गर्ने, सर्वसाधरणलाई त्यसको सेयर बिकाउने र त्यहाँबाट मनग्य आम्दानी गर्ने रणनीति बनाएर श्रेष्ठ अघि बढेको बोर्डको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सूचीकृत नै नभएको कम्पनीको सेयर मूल्य ३ वर्षभित्र ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने भनेर लगानीकर्तासँग ठूलो रकम उठाएको देखिएको छ ।
रेड कार्पेट ओछ्याएर नेपाल ल्याउने, कोठामा लैजाने र भित्र लगेर मुंग्रै–मुंग्राले ठोक्ने नीति बनाएपछि को लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आउँछ ? डाङ्गोटे त्यसैको गतिलो उदाहरण हो ।
नेपालका व्यावसायिक घराना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छवि खराब हुँदै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई लिएर खराब समाचारहरु बाहिरिन थालेपछि एलसी खोलेर पनि सामान नपठाउलान् भन्ने डर भइसकेको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
कम्पनीले कस्तो बिमा पोलिसी ल्याएका छन् भन्ने भन्दा पनि अभिकर्ताले बिमाबारे कस्तो धारणा फैलाएका छन् भन्ने कुराले बिमा बजार चलिरहेको छ ।
फिलिपिन्समा विकास बजेट पूरा खर्च नभएको भन्ने मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तो परातन सोचलाई किन संशोधन गरिएको छैन, बुझ्न सकिएको छैन । विश्वभर अहिले गुणस्तरलाई हेरेर ठेक्का लाग्न थालेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा लो बिडिङ गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रचलन कायम छ ।