×

देशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कसिलो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ 

images

चालू वर्षमा बाँकी रहेका आर्थिक गतिविधि पूरा गर्यौं कि गरेनौं ? लिएको लक्ष्य कति पूरा भयो र कति सुरु गरियो भन्ने मापदण्डको रुपमा आगमी आर्थिक वर्षलाई लिइन्छ । कार्यसम्पादनको हिसाबले हेर्दा सरकारले खर्च गर्ने कुराबाट सुरु गर्छौं । विकासको गतिविधि पुँजीगत खर्च हुनु वा नहुनुले निर्धारण गर्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । अहिलेसम्म लक्ष्यको ४० प्रतिशत हारहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको कुरा आएको छ ।   

images

बैंकहरुले लगानी गर्न नसक्दा पैसा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा जाने जोखिम बढेको छः पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको विचार  

‘रेडि टु मुभ अ हेड’ भन्ने दावा सरकारको थियो । तर, यसबीचमा अर्थतन्त्रमा उखाड र बाखड देखिएको छ । सरकारले शोधानान्तर बचत भयो भन्न थालेको छ

आर्थिक वर्षको अन्तिममा रफ्तार बढ्न थाल्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यो चिन्ता नयाँ भने होइन ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । उक्त प्रतिवेदनले जम्मा बजेटको २० प्रतिशत असारको दोस्रो हप्तामा खर्च भएको भनेको छ । जसकारण हामीले असारे विकासलाई जोड दिँदा रहेछौं भन्ने पुनः पुष्टि हुन्छ । कति ठीक हो, कति बेठिक ? यसैबाट हेर्न सकिन्छ । 

images

खुला बजारमा भद्र सहमति कसरी हुन्छ ? अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कको संरक्षणमा बैङ्कहरुको ज्यादति भयो

बजेट र मौद्रिक नीतिबीच पारस्पारिक सम्बन्ध हुन्छ । जहिले पनि बजेट आएपछि मात्रै मौद्रिक नीति आउँछ, यसो हेर्दा बजेटको सप्

अरु कुरालाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट असर गरेकालाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन वितरण नभएको सुविधा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नभन्दा पनि आयात बढाउन खर्च भएको रहेछ । अब आउने मौद्रिक नीतिले यी कुरालाई मनन गर्ला ।

यो वर्ष नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न लाग्यो भन्ने हल्ला पनि चले । पहिले त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा धेरै भयो । एमसीसी पास गर्दा सुनचाँदी, हीरामोती आकाशबाट झर्छ भन्ने कुरा गरिएको थियो । पछि आएर नेपाललाई ५५ अर्ब रुपैयाँ त ५ वर्षमा दिने रहेछ भनियो । अहिले वार्षिक त्यही १०/१२ अर्ब रुपैयाँ रहेछ भन्न थालेका छन् । 

एकथरीले आशंका गरेजस्तो अमेरिकाले दिएको सहयोग लिँदा अमेरिकालाई नेपालमा आउने बाटो खुल्छ । उनीहरु नेपाल आइसकेपछि नेपाल अफगानिस्तान, इराक र यमन हुनसक्छ भनेर पनि केहीले भने । अर्कोथरीले श्रीलंका एमसीसी नलिएर यो चक्रमा पर्यो पनि भने । केहीले चिनियाँहरुको चर्को ब्याजमा ऋण गएका हुनाले पासोमा पर्यो भनेर पनि व्यापक प्रचार भयो । 

नभन्दै श्रीलंका निकै ठूलो आर्थिक चपेटामा पर्यो । श्रीलंकामा संकट हुन थालेपछि नेपालमा हामी पनि श्रीलंकाजस्तै हुने त होइन भन्ने बहस चल्न थाल्यो । 

यी विषयवस्तुले अर्थतन्त्र र आर्थिक जगतमा निकै ठूलो चर्चा पायो । यसले राजनीतिक वृत्तमा पक्ष–विपक्षमा जाने अवसर पनि मिल्यो । 
प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले त नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाने निश्चित भइसक्यो पनि भन्यो । अरु केहीले तथ्यको आधारमा श्रीलंकासँग एक दिनका लागि मात्रै पेट्रोल खपत गर्न पर्याप्त डलर रैछ भने । 

हाम्रोमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनाको वस्तु र आयात मात्र धान्न सक्ने देखिएको छ । त्यसमाथि देशमा पर्यटक पनि बढिरहेका छन् । श्रीलंकाजस्तो हुँदैन । तर, एकदम ढुक्क भएर बस्ने अवस्थाचाहिँ नभएको बताइरहे ।  अब दिल खोलेर विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने कुरामा जान भएन । एकदम सजक हुनुपर्र्यो भन्ने कुरा आए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अवस्था अलि बिगिँ्रदै जान थालेपछि लक्जरियस वस्तु हामी घटाउँछौ भन्ने कुरा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकपछि सोहीअनुसार अघि बढ्यो । आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटाको कुराले चर्चा परिचर्चा पायो । 

मूल्यवृद्धि बढेर करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको थियो । तर, त्यो हुन सकेन । आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा ल्याइने भनिएको छ ।

बजेटमा आएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छ । यो बजेटमा पनि मिश्रित किसिमको तर्क आउने गरेको छ । कसैले बजेटको साइज ठूलो भयो र कसैले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा आव ०७९/०८० को बजेट करिब २७ प्रतिशत ठीकै हो भन्ने कुरा आइरहेको छ । 

यति कुरा गरिरहँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हाम्रो गन्तव्य सुखद हुन्छ कि दुःखद भनेर हेर्दा त्यति राम्रो अवस्था देखिँदैन । बढ्दो आयातले शोधनान्तर घाटालाई बढायो । त्यही व्यापार घाटाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि खस्कायो ।

यही असार मसान्तमा दुई अंकको मूल्यवृद्धि खेप्छौं । अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत मात्र होइन, डबल डिजिटबाट सुरु हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ । विदेशी मुद्रा र तेलको भाउ बढ्दा अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई छुन्छ । र, मूल्यवृद्धि डबल डिजिटमा पुग्ने देखिन्छ । 

अब मौद्रिक नीति आउँछ । सरकारले विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्छ÷सक्दैन एउटा कुरा होला । पुँजीगत खर्च गर्न पहल गर्छौं भनेर २/३ वटा नयाँ कुरा बजेटले पेस गरेको छ । विकास निर्माणका परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट दुई वर्षको चलाउने नीति लिने भनिएको छ । यो नयाँ कुरा हो । अनुगमन गर्ने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा सम्बन्धित मन्त्री राखेर बेला बेलामा अनुगमन गर्ने भनिएको छ । 

अर्को, सहकारी सहुलियतपूर्ण पसल वडा–वडामा खोल्ने भनिएको छ । यी सबै कुरा पूरा भए मूल्यवृद्धि रोक्न मद्दत गर्छ । सबै चरित्र र राष्ट्र बैंकको भाष्य नीतिले गर्दा निरन्तर मूल्यवृद्धि हुने कुराको संकेत गर्छ । केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिलको ब्याज ११ प्रतिशत दिन्छु भनेको छ । मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभन्दा त्यही ट्रेजरी बिलमा राख्नु उपयुक्त छ । ट्रेजरी बिललाई चाहेको बेलामा बिक्री गर्न पनि मिल्छ । 

फिक्स डिपोजिटबाट ऋणमात्र लिन पाउने हो । त्यसकारण फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभन्दा ट्रेजरी बिलमा राख्नु उपयुक्त हुने भयो । अर्को, ट्रेजरी बिल भनेको त सरकारलाई सापटी दिएको रकम हो । त्यो निष्कासन गर्ने केन्द्रीय बैंकले हो । त्यसलाई फिर्ता गर्न आलटाल गर्यो भने त त्यो भन्दा बेइज्जत केही हुँदैन । 

बैंकहरु फिक्स डिपोजिटमा बलिया नै हुन्छन् । यसरी पैसा राख्दा ९० प्रतिशत ऋण लिन सकिन्छ । बेचेर नभ्याइन्जेल फिर्ता लिन पाइँदैन । तर, बचत खातामा तुरन्त पैसा चाहिन्छ भनेर ७ करोड रुपैयाँ राख्दा बैंकहरुले ३ किस्तामा लैजानुस् भनेर टाउको कनाएको भन्ने कुरा आयो । 

पैसा भनेको बेलामा पाइएन भने बैंकमा लगेर राख्नु पनि गाह्रो पर्ने भयोे । बैंकहरुले यस्तोसम्म गर्दा अब यो पैसा टे«जरी बिलमा सर्छ कि भन्ने देखिन्छ । यसकारण आउने मौद्रिक नीतिले पनि विगतको झैं अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उदार भएर पैसा बाँडेको जस्तो हुनुहुँदैन । 

विदेशी विनिमयका स्रोतहरु निर्यात, पर्यटन, रेमिट्यान्स पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त होस्, ऋण र अनुदानमा पनि अलि विश्वासको वातावरण बनोस् । ऋण लिनेहरुलाई पनि हामी कहाँ वातावरण अनुकूल नै छ भनेर विश्वास दिलाउने बन्न सकोस् । 

आयातमा विलासी वस्तुलालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सुरुवात भइसकेको छ । कताकति यसमा असन्तोष पनि व्यक्त गरिएको छ । तर, व्यक्तिको स्वार्थ अगाडि राष्ट्रको स्वार्थ प्राथकितामा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा शाश्वत नीति हो । त्यसकारण त्यो दिशामा नै मौद्रिक नीति लक्षित हुन्छ । र, कसिलै मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने मेरो भनाई छ । 

बैंकहरुले नाफामुखी हुँ भनिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले सीडी रेसियोको सीमा तोकिदिँदा बैंकहरुले चाहेको क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न नपाउने परिस्थिति छ । तर, केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने हो भने अनुशासनमा बस्ने कुरामा हामी छैनांै भन्ने कुरा आउँछ । 

(क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन) 


 

शनिबार १८ असार २०७९ ०७:३० AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया