नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
अन्य
राजनीति
प्रविधि
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
जीवनशैली
क्यापिटल विशेष
बजेट
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
बजेट
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
ताजा समाचार
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको छ : मन्त्री रावल
चार दिन निरन्तर घटेको नेप्से आज बढ्यो
यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
शेखर गोल्छा काठमाडाैं जिल्ला अदालतबाट रिहा
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम जेठदेखि फिर्ता गरिने
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
थप
बजेट
शेखर गोल्छा काठमाडाैं जिल्ला अदालतबाट रिहा
क्यापिटल नेपाल
थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न प्रहरीले जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायशीध मोना सिंहको इजलासले गोल्छलाई म्याद नथपेको हो।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम जेठदेखि फिर्ता गरिने
क्यापिटल नेपाल
भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न समिति गठन, पुराना जग्गा विवाद सल्टाउने अधिकार
क्यापिटल नेपाल
नयाँ अध्यादेशले अब गठन हुने समिति वा कार्यदललाई विगतका आयोगले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, श्रेस्ता वा नक्सासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार दिएको छ।
ताजा समाचार
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको छ : मन्त्री रावल
चार दिन निरन्तर घटेको नेप्से आज बढ्यो
यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
शेखर गोल्छा काठमाडाैं जिल्ला अदालतबाट रिहा
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम जेठदेखि फिर्ता गरिने
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
अर्थतन्त्र
सबै
विकास आयोजनामा वर्षौं पुरानो बाधा हट्यो, अब जग्गाको बदला नगद तिरेर काम गर्न सकिने
जग्गा पास र नामसारी अब गाउँ–नगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाटै
श्रमिकबाट बढी रकम असुले म्यानपावरलाई कारबाही, सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिन पाइने
आज आठ मन्त्रालयसँग बजेटमाथिको छलफल, विभागीय मन्त्री सहभागी हुने
भन्सार छलीका सामान बरामद
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×