नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
राजनीति
प्रविधि
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
बजेट २०८०/८१
जीवनशैली
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
क्यापिटल विशेष
बजेट २०७९/८०
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
ताजा समाचार
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनका ६ वर्ष, बल्ल उपभोक्ता अदालत खुल्दै
व्यावसायिक गाईपालनमा १ करोड लगानी, दूध बेचेरै मासिक २ लाख आम्दानी
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको बुद्धभूमि बचत खाता, पाँच प्रतिशत ब्याज
फागुनमा घरजग्गा कारोबारबाट चार अर्ब बढी राजस्व संकलन
सिटिजन्स बैंकका ६ दर्जन बढी कर्मचारी दीर्घसेवाबाट सम्मानित
स्लेट तथा ढुंगा खानी उत्खनन् गर्न गाउँसभाको अनुमति
शनिबार, चैत २, २०८१
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
थप
बजेट २०८०/८१
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनका ६ वर्ष, बल्ल उपभोक्ता अदालत खुल्दै
क्यापिटल नेपाल
संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। उपभोक्ता अदालत खुलेसँगै कालोबजारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।
मान, प्रतिष्ठा र संस्कारसँग जोडिँदाे कफी ‘कल्चर’: कस्तो र कसरी पिउने?
चन्द्र पुरी
उत्पादन कम हुने भए पनि नेपाली कफीले स्वाद र गुणस्तरका हिसाबले विश्वका उत्कृष्ट कफीसँग प्रतिस्पर्धी स्थान बनाउन सफल भएको छ।
आठ महिनामा साढे ४४ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता, फागुनमा पौने १८ अर्बको लगानी स्वीकृत
क्यापिटल नेपाल
विभागले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यो वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म ४२७ कम्पनीबाट ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
ताजा समाचार
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनका ६ वर्ष, बल्ल उपभोक्ता अदालत खुल्दै
व्यावसायिक गाईपालनमा १ करोड लगानी, दूध बेचेरै मासिक २ लाख आम्दानी
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको बुद्धभूमि बचत खाता, पाँच प्रतिशत ब्याज
फागुनमा घरजग्गा कारोबारबाट चार अर्ब बढी राजस्व संकलन
सिटिजन्स बैंकका ६ दर्जन बढी कर्मचारी दीर्घसेवाबाट सम्मानित
स्लेट तथा ढुंगा खानी उत्खनन् गर्न गाउँसभाको अनुमति
अर्थतन्त्र
सबै
विकास खर्चमा सरकार कमजोर सावित, आम्दानी र खर्चबीच १ खर्बको खाडल
आठ महिनामा विकास खर्च २३ प्रतिशत मात्रै, घाटामा सरकार
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर, कुन देशको कति?
निजीकरण विधेयकसँगै व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पेस
भूमिसुधार मन्त्रालयसँग बजेट छलफल, भूमि बैंक र अभिलेख डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्रीकाे आग्रह
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×