विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारका अहिलेसम्मका सबै काम कारबाही तथा निर्णयहरु बदर गरिदिएको हो । 

भारतलगायत छिमेकी अन्य देशले विभिन्न बहाना बनाई अवरोध सिर्जना गरेर स्प्रिट आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको अवस्था छ । तर, नेपालमा स्प्रिट उत्पादन गर्ने उद्योग पर्याप्त हुँदा पनि सरकारले धमाधम आउन दिइरहेको उनीहरुको तर्क छ । 

नेपालमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय प्रवर्धन पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा प¥यो जसमा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर पहिलो पटक ५० करोड रुपैयाँको कोष खडा गरिएको थियो । सो कोषको उद्देश्य स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने थियो । त्यसयताका हरेक बजेटमा कुनै न कुनै किसिमले स्टार्टअपका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बीउ पुँजी, च्यालेञ्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेका छन् ।