कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा भन्सार सस्तो परेको र त्यसैका कारण नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले जसरी आगामी आर्थिक वर्षलाई तीव्र विकासको वर्ष बनाउने भनेको छ, त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रमसँग सरकारले भनेको कुराको कतै पनि तालमेल हुँदैन । सरकारले साँच्चै आगामी आर्थिक वर्षलाई तीव्र विकासको वर्षको रुपमा मनाउने हो भने उद्योगको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।