नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पूर्वाधार
पर्यटन
विचार
प्रविधि
राजनीति
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
बजेट ०७८/०७९
बजेट ०७९/०८०
जीवनशैली
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
क्यापिटल विशेष
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
ताजा समाचार
फ्रान्समा नयाँ पेन्सन योजनाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन
प्रहरी प्रमुखमा बसन्तबहादुर कुँवर नियुक्त
सगरमाथा आरोहण अनुमति सुरु
सिएनआई युवा उद्यमी मञ्च र फिकी युवा मञ्चबीच युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन समझदारी
रोजगारी सिर्जनामा मुख्यमन्त्री अधिकारीको जोड
मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतका सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा
शुक्रबार, चैत १०, २०७९
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पूर्वाधार
पर्यटन
विचार
थप
बजेट ०७९/०८०
सर्वोच्चबाट पूर्णआदेश नआएको आडमा युटिएलले बुझाएन सवा ५ अर्ब बक्यौता
पदम भुजेल
युटिएलले प्राधिकरणलाई ६ वर्षदेखिको फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरवापत ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ किस्ता रकम बुझाउन बाँकी छ।
क्षमता बढीकाे ऋणले निम्तिएकाे 'वित्तीय पासाे'
लोकबहादुर चापागाईं
कोरोना कहरले सुकाएको व्यवसाय, सर्वसुलभ सस्तो कर्जा र आयात प्रतिबन्धले निम्त्याएको खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकटले व्यवसायीमात्रै होइनन्, किसान र अन्य सर्वसाधारणमा पनि दबाब र तनाव दुवै बढ्दै गएको छ।
एमसिसीले पाँच ठूला विद्युत सबस्टेसन बनाउन गर्यो ग्लोबल टेन्डर
क्यापिटल नेपाल
एमसिए नेपालले तीन लटमा पाँच ठूला सबस्टेसन बनाउन लागेको हो। जसअनुसार पहिलो लटमा नुवाकोट रातोमाटे, काठमाडौं लप्सिफेदी र न्यु हेटौंडा सबस्टेसन बनाउने योजना छ।
ताजा समाचार
फ्रान्समा नयाँ पेन्सन योजनाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन
प्रहरी प्रमुखमा बसन्तबहादुर कुँवर नियुक्त
सगरमाथा आरोहण अनुमति सुरु
सिएनआई युवा उद्यमी मञ्च र फिकी युवा मञ्चबीच युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन समझदारी
रोजगारी सिर्जनामा मुख्यमन्त्री अधिकारीको जोड
मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतका सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा
अर्थतन्त्र
सबै
बिग्रँदो अर्थतन्त्रमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चासो, निजी क्षेत्रसँग थाल्यो छलफल
करका विषयमा राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
विमानस्थल भन्सार कार्यालयले उठाउन सकेन लक्ष्यअनुसार राजस्व
आगामी वर्षका लागि कर नीति बनाउन अर्थ मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
शिथिल अर्थतन्त्रको गह्रौं भारी डा. प्रकाशशरण महतलाई!
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×