सोमबार, माघ ३ २०७८ १०:३१ PM

×

विकास तथा प्रविधि समितिसमक्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

images

काठमाडौं । संघीय संसद् मातहतको विकास तथा प्रविधि समितिसमक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि आग्रह गरेको छ । 

समितिले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासमक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा संशोधनको लागि आग्रह गरेको हो । 

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको बताएका छन् । 

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावसहितको लिखित मागसमेत विकास समितिमा पेस गरेको छ । 

जसअन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै ३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्यसम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्यान्ड  काममध्ये कुनै कामको ८० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । 

बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत १० वर्ष भित्र अधिकतम कारोबार भएका कुनै ३ निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा ३ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने बताइएको छ । 

यसरी ३ आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिका १० आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म (भ्याट बाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल सञ्चालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुस्ट्याइँको आधारमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । 

सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा ११ औं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेस गरेको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेस गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा पनि सभापति खड्कालाई जानकारी गराएको छ । 

धरौटी रकम फिर्ता, पेस्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपायसहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्कासमक्ष पेस गरेको हो । 

व्यवसायीहरुको गुनासो तथा सुझावको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बैठक बसेर छलफल गर्ने सभापति खड्काले बताएकी छन् । 

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्वकार्यसमिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

बिहीबार २९ पुस २०७८ ०५:५९ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया