गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, चालूतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
पूरा बजेट मध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड रुपैयाँ पाउने सरकारको अनुमान छ ।
प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पनि बजेटमा समावेश गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले अपुग २ अर्ब रुपैयाँ मध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट व्यहोरिने उनले बताए।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको बताउँदै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताए ।
विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रदेशका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नु, संघीय संरचनाको बलियो आधार निर्माणका निम्ति प्रदेश सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, सुशासन,विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिंदै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व कायम गरी सरकारी खर्चको उपादेयता बढाउने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न बजेटको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
आर्थिक–सामजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माणलाई तीब्रता दिनु, संघीय एकाइहरूका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
कोरोना उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई सुरक्षित बनाई यसका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिने उनले बताए ।
स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमता समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब १०करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रु।एक करोडका दरले विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासनमार्फत सङ्कलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत ६०करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा दुईदेखि पाँच शय्याको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
गोरखा जिल्लाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पताल बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद रोग, ५० शय्याको मृगौला रोगसहित ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न “स्वास्थ्य बीमाः सरकारको जिम्मा“ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँदै मुख्यन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिदै उनले गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापनकार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको बताए ।