×

सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा विस्तारको तयारी, संघीय मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता 

images

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच देशभरका स्थानीय तह, अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा टेलिफोनसहित ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

उक्त सम्झौताअन्तर्गत स्थानीय तहका सबै वडा, स्वास्थ्य कार्यलय तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा नेपाल टेलिकमले टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने छ । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा टेलिफोन, ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार तथा विद्युतीय सुशासन स्थानीयकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि संस्थागत सहकार्य गर्ने भएको छ । 

देशका विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गतका वडा, स्वास्थ्य कार्यालय तथा विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उदेश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि २०१६ देखि १८ प्याकेजमा ब्रोडब्याण्ड परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । 

तर, परियोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा गुज्रिएको करिब दुई वर्ष पुग्दासमेत उक्त परियोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । कात्तिक मसान्तसम्मको परियोजनाको प्रगति विवरण हेर्दा उक्त परियोजनाको ९६.०४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पुस मसान्तसम्म उक्त परियोजना सम्पन्न भइसक्ने प्राधिकरणको भनाई छ । 

प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा थालेको ती १८ परियोजना अन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड विस्तारको काम सम्पन्न भए पनि सेवा सञ्चालन, प्रभावकारिता र निरन्तरतामा समस्या आउने गरेको गुनासोहरु बारम्बार आउने गरेका छन् । 

यसबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य कार्यालय तथा विद्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणसँग संस्थागत सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ । 

यो सहकार्यले प्राधिकरणको प्याकेजले नभ्याएका स्थानीय तह र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नका साथै प्राधिकरणको आफ्नै १८ प्याकेज परियोजनालाई थप दिगो र प्रभावकारी बनाई विद्युतीय सुशासन स्थानीयकरणलाई सफल बनाउनेमा प्राधिकरणको विश्वास छ । 

स्थानीय तहहरु मन्त्रालय अन्तर्गत हुने भएको कारण इन्टरनेट विस्तारको आवश्यकता र संख्यालाई मन्त्रालयले नै आंकलन गरी आवश्यक कार्यक्रम बनाउँदै लग्ने प्राधिकरणको भनाई छ । 

हाल प्राधिकरणले विस्तार गरेको पूर्वाधार, सेवा र स्थानमा दोहोरो नहुने गरी आवश्यकताअनुसार सेवा र प्रविधि थप तथा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । 

प्राधिकरणले विस्तार गरेको १८ प्याकेज प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा विस्तार भए पनि सञ्चालन नहुने, गुणस्तरीय सेवा नपुग्ने समस्या व्याप्त छ । 

‘हामीले विस्तार गरेको १८ प्याकेजको परियोजनाको दिगोपन र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ प्राधिकरणका पूर्वाधार महाशाखाका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्,‘हामीले सेवा विस्तार गरेको दुई वर्षसम्मको खर्च परियोजनामै राखेका छौं तर त्यसपछि खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस योजना थिएन । अब दुई वर्षपछि स्थानीय तहले नै निरन्तरताका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले समन्वय गरिदिने भन्ने कुरा छ ।’ 

सेवा विस्तारका लागि पोल, टावर बनाउन पर्यो, सडकमा फाइबर बिछ्याउन पर्यो भने स्थानीय तहसँग ‘राइट अफ वे’का लागि मन्त्रालय आफैले सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

प्राधिकरणले १८ प्याकेजको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्दा ब्रोडब्याण्ड नीतिले मान्यता दिएको ५१२ केबीपीएस ब्याण्डविथ दिने गरी परियोजना थालेको थियो । त्यस अनुसार १२ ओटा प्याकेजमा त ५१२ केबीपीएस ब्याण्डविथ मात्र थिए ।

तर, नेटवर्कमा प्रयोगर्ता र इन्टनेट प्रयोग बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले बाँकी प्याकेजमा ब्याण्डविथ अद्यावधिक गरेर १ एमबीपीएससम्म प्रदान गर्यो । सबै काम अनलाइनबाटै हुन थालेपछि कति स्थानीय तहमा त्यो अपर्याप्त हुँदा झनै समस्या आउन थाल्यो । 

प्राधिकरणले पूर्वाधार तथा डिभाइस विस्तार गरिदिए पनि स्थानीय तहहरुसँग सेवा निरन्तरता तथा अद्यावधिकका लागि ठोस सम्झौता हुन नसकेपछि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

‘ब्याण्डविथ पुग्छ छोडेपछि भएको पूर्वाधार र डिभाइस प्रयोग गरेर ब्याण्डविथ थप्न पथ्र्यो यसका लागि एनटीएले नै स्वीकृत गरेको दर रेटमा स्थानीय तहहरुले इन्टरनेट लिन सक्थे । तर, त्यो हुन सकेन । एनटीएको परियोजनाबाट आएको सुविधा हो चल्न छाड्योग भन्दै अर्को लाइन लिने त्यो बन्द गर्ने काम भयो । अहिले धेरै ठाउँमा यहीँ गुनासो छ ।’

मन्त्रालयको टेलिफोन, ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट तथा विद्युतीय सुशासन स्थानीयकरणको कार्यक्रम अगाडी बढेपछि स्थानीय तहसँग समन्वय भएर परियोजना दिगो र प्रभावकारी बन्ने अहिले प्राधिकरणको आशा छ । 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले ल्याण्डलाइन टेलिफोन पनि विस्तार गर्नेछ । साथै प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्ने उदेश्यले मन्त्रालयले यसमा मोबाइल ब्रोडब्याण्डलाई मूख्य प्राथमिकता दिएको छ ।

ब्याकहल, फाइबर, डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कका केबलहरुमा समस्या हुँदा वायरलाइन सेवाहरु अवरुद्ध हुने गर्छन् । यस्तोमा सेवाग्राहीले समस्या पाउने र विद्युतीय सुशासनमा खलल पुग्ने हुँदा मन्त्रालयले परिवेश र आवश्यकताअनुसार मोबाइल ब्रोडब्याण्ड पनि विस्तार गर्ने भएको छ । 

मोबाइल ब्रोडब्याण्ड अन्तर्गत टेलिकमले आफ्नो वायरलेस होम ब्रोडब्याण्ड सर्भिस नमस्ते वाईफाई सर्भिस ती स्थानहरुमा पुर्याउने छ । यो प्रविधि नेपाल टेलिकमले एक वर्ष अघि सुरु गरेको हो । यसमा विभिन्न मासिक तथा वार्षिक प्याकेज सहितको सिम टेलिकमले उपलब्ध गराउँछ । 

वायरलाइनबाट सेवा पुर्याउन नसक्ने ठाउँमा फोरजी नेटवर्कको एक्सेस प्रयोग गरेर यो मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरिन्छ । फोरजीमा पनि ब्याण्ड २० र ब्याण्ड थ्री दुबै सपोर्ट गर्ने किसिमको राउटरमा सिम राखेर काम गर्ने योजना टेलिकम र मन्त्रालयको योजना छ ।

मन्त्रालयको नयाँ कार्यक्रम लागू भएसँगै हाल प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच देखिएको समन्वयको समस्या हल हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । 

उक्त कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले नियामक साथै आफ्नो आरटीडीएफ फण्डको प्रयोग गरी आवश्यक परेको खण्डमा फण्डिङ एजेन्सीको समेत भूमिका खेल्ने बताएको छ । 

हाल प्राधिरणले १८ प्याकेज बाहेक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विभिन्न ब्रोडब्याण्ड प्याकेज प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा १५ एमबीपीएसको ललितपुरमा एउटा, दोस्रो विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा २० एमबीपीएसको इन्टरनेट प्रदान गरिरहेको छ । 

यसबाहेक प्राधिकरणले पदमार्गमा ब्रोडब्याण्ड इन्टनेट पुर्याउने आफ्नो अभियान अन्तर्गत मनासलु आधार शिविरमा समेत चाँडै इन्टरनेट विस्तार गर्ने बताएको छ ।

स्थानीय तहमा टेलिफोन, ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट तथा विद्युतीय सुशासनको स्थानीयकरण परियोजनामा मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर सम्झौता गरेको टेलिकमले उक्त सेवा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन समय तालिकामा नदोहोरिने गरी कुन प्रविधि पुर्याउने भन्ने विषयमा आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गरेर काम गर्ने बताएको छ । 

तर परियोजना ठेक्कामा लिदैँ काम ढिलाई गर्ने टेलिकमको परिपाटीले यो परियोजना पनि पछाडी नधकेलिला भन्न सकिन्न । 
उक्त परियोजनाका लागि मन्त्रालयले कति लगानी गर्ने छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । 

शनिबार ३ पुस २०७८ ०१:०५ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया